- गोपाल पराजुली -
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक राज्यको सौन्दर्यलाई प्रष्फुटन गराउने मूल्यवान आभुषण हो। यसको अपरिहार्यता नै लोकतन्त्रको एउटा अविच्छिन्न पक्ष पनि हो। आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्ध गरेका समाज र राष्ट्रले प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार नगरेको कुनै दृष्टान्तसमेत छैन।
जनताको सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वास र निर्भरता जति चुलिँदै गएको छ, सञ्चारमाध्यमलाई विश्वसनीयता आर्जन गर्ने चुनौती पनि त्यति नै मात्रामा थपिएको छ।
सामाजिक गतिविधिमा वृद्धि भएको छ। प्रतिस्पर्धा पनि व्यापक छ। सूचनाको पहुँच सहज हुँदै गएको पनि छ। तर, प्राप्त सबै सूचनाको आधिकारिकता, विश्वसनीयता र यथार्थता परीक्षण हुन सकेमा मात्र जनताको सही सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुँदै सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिकता र कानुनी दायित्व पनि पूरा हुन सक्दछ।
सिद्धान्त र मान्यताभित्र अटाएका यी सुन्दर पक्षहरु एकातिर हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका आधारमा हुने कार्यहरुको मूल्याङ्कनको विषय नबन्ने होइनन्।
मौलिक हक नै भनिएता पनि सवै मौलिक हक निरपेक्ष हुँदैनन् र त्यस्ता हकको उपभोग र प्रयोगलाई निश्चत बन्देज नहुने पनि होइनन्।
अनिश्चितकालीन र अनियन्त्रित हदको अधिकार सम्भव पनि हुँदैन र त्यो आधुनिक सभ्य लोकतान्त्रिक समाजले माग गरेको दर्शन पनि होइन।
आफूलाई प्राप्त अधिकार सीमाविहीन हुन्छ र त्यसमा कुनै नियन्त्रण, हद वा बन्देज हुँदैन भन्ने अवधारणा बनाउँदै जाने हो भने समाजको कुनै पनि संस्था र संयन्त्र अपेक्षाकृत रुपमा सञ्चालन हुन सक्दैनन् र समाज भिडतन्त्र र अराजकताको दिशामा केन्द्रित हुन्छ भन्नेमा सतर्क हुनु जरुरी छ।
पछिल्लो समयमा मिडियाबाट विचाराधीन अवस्थामा रहेका कतिपय मुद्धालाई प्रभावित पार्नेगरि समाचारहरु प्रकाशन प्रसारण हुने गरेको देखिन्छ। यसले गर्दा न्यायपालिकाको गरिमामा आँच आउने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। हरेक मुद्दामा एक पक्षले जित्ने र अर्को पक्षले हार्ने नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हार्ने पक्षको संवेदनालाई मिडियाले उचाल्न हुँदैन।
कानुन, कानुन प्रणाली, कार्यविधिको संरक्षक न्यायपालिका मात्रै होइन यी कुरा जनसमक्ष पुर्याउने मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ।
अदालत अदालतजस्तै हुनुपर्छ र रहिरहन्छ पनि। विचाराधीन विषयहरु अदालतबाटै निरुपण हुन्छ। पद्दति र प्रणाली अनि संविधानको मर्म अनुसार चल्ने अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा भीडको आक्रमण र जुलुशको निर्देशनको कुनै गुञ्जायस रहँदैन।
न्यायिक प्रक्रियाबाट छिनोफानो हुनुपर्ने विषय रत्नपार्क, मण्डला वा सडकबाट निर्णय हुने हो भने संविधान बमोजिमका संस्थाहरुको अन्त्य त्यही विन्दुबाट हुन सक्छ।
अदालत वा न्यायाधीश यस्तो संस्था वा व्यक्ति होइन जसको कुनै आलोचना नहोस्। मैले पटक/पटक भन्दै आएको छु – अदालत र न्यायाधीशमाथि निश्चिन्त भएर लेख्नुस्। तर, ती लेखाई सत्यतामा आधारित हुनुपर्छ।
न्यायाधीशले कतिपय अवस्थामा अप्रिय आलोचननाहरु सुन्नु परिरहेको पनि हुन्छ। तर जब आलोचनाले न्यायको नियमित प्रवाहमा नै असर पुर्याउँछ, न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा क्षमतामा अनुचित टिकाटिप्पणी गरी सर्वसाधारणा जनताको नजरमा अदालतलाई गिराउने कार्य गरिन्छ तब त्यसले न्यायपूर्ण समाज निर्माणको गतिलाई अवरोध गर्दछ।
न्यायपालिकालाई होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयास गरियो र निष्पक्ष रुपमा न्याय दिन नसक्ने स्थितिमा पुर्याइयो भने त्यसको परिणाम न्यायाधीशले वा अदालतले मात्रै होइन सिंगो राष्ट्रले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ न्याय प्राप्त गर्ने जनताको हक हितको संरक्षणका निम्ति पनि अदालतप्रतिको विश्वास र न्यायालयको शाखप्रति कहीँ कतैबाट प्रहार हुनु हुँदैन।
सूचना र प्रविधिको यो युगमा अनलाइन र सोसल मिडियाको उच्चतम सदुपयोग गर्दै नयाँ पुस्तालाई नैतिक शिक्षा र सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्ने सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्नुहोस्। प्रेस काउन्सिल न्यायिक कार्य गर्ने निकाय पनि भएकाले यसका काम कारबाही पनि न्यायिक मूल्य मान्यता र आदर्शबाट प्रेरित हुन सक्नुपर्छ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार कति लाइक वा कति सेयर भयो भन्दा पनि कति सत्य छ भन्ने कुराको आत्ममूल्यांकन हुन सकेमा मात्र त्यसको विश्वसनीयता रहने छ।
नकारात्मक उर्जा विकास गर्ने, समाजलाई विभाजित गर्ने, भविष्यप्रति निराशा पैदा गर्ने दिशामा अग्रसर नरहनुहोस्। तपाईँ पत्रकार साथीहरुका अगाडि कपी, कलम र कम्प्युटर छ। मैले भनेको कुरा तपाईँहरुले मनन् गर्नुभयो भने अहिले तत्कालै यहीँबाट एउटा सकारात्मक र तथ्यपरक सूचना र सन्देश प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई यसका लागि प्रेरित गर्न चाहन्छु।
सञ्चारमाध्यम जनताको सुसूचित हुन पाउने मौलिक हकको निर्विकल्प पुञ्ज हो भने न्याय समाजले आविस्कार गरेको सत्यतामा आधारित सिद्धान्त, पद्धति र नियमहरुको संग्रह हो। यी दुवै विषयसँग सम्बन्धित निकायहरु सत्यको खोजी र प्राप्तिमा समर्पित हुन्छन्। त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यी दुवै क्षेत्र नागरिकको सानिध्यमा रहने संस्थाहरु हुन्।
सत्यको पथमा अग्रसर हुनु पर्ने यी संस्थाहरुले कठिन परिश्रम, इमान्दारिता, निश्पक्षता, स्वच्छता र व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्दै भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा मात्र वास्तवमा यी निकायहरुको स्थापनाको औचित्य र उद्देश्य पनि पूरा हुन्छ।
अझ न्यायपालिकाको प्रसंगमा भन्नुपर्दा – यो मात्र राज्यको यस्तो संस्था हो, जो राजनीतिक परिवर्तनसँगै राज्यको पुनर्संरचना हुँदा जनप्रतिनिधिबाट निर्मित संविधानको प्रावधानका आधारमा स्थापित छ, तर स्थापनासँगै यसका कार्य राजनीतिमुक्त, तटस्थता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता र विशुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधान तथा न्याय र कानुनको दार्शनिक मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्ने दायित्व रहन्छ।
सधैं विवाद र विवादित पक्षहरुबीच नै रहेर विवादको न्यायिक निरुपण गर्नुपर्छ, तर आफू सधैँ विवादरहित हुनुपर्छ।
विवादका कुनै पक्षले यसका निर्णयसँग असन्तुष्ट हुन र विमति प्रकट गर्न सक्छन् भन्ने पूर्वानुमान पनि न्यायपालिकाले गर्छ, तर यस्तो अवस्थाप्रति अनदेखा गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने कार्यमा अग्रसर पनि भइरहन्छ।
आत्मविश्वास र अडानसहित न्यायिक मन र विवेक प्रयोग गरी भएका जुनसुकै निर्णयको आधिकारिकतालाई सवैले ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने सामान्य मान्यता यसमा अन्तरनिहीत रहेको हुन्छ। वास्तवमा यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो।
न्यायपालिकाले गर्ने निर्णय र त्यसको पालना सभ्य समाजमा मानिएको सत्कार्यप्रतिको समर्पण हो। यसमा शक्तिको प्रदर्शन, घोषित वा अघोषित द्वन्द्व र भीडन्त किमार्थ सोच्न नसकिने तत्वहरु हुन्। न त लोकप्रियता, सार्वजनिक चर्चा र ख्याती प्राप्त गर्नेजस्तो लोभलालचा नै न्यायकर्ताले राखेको हुन्छ।
न्यायपालिका जनआस्थामा टिकेको आवाजविहीन संस्था हो। यस 'भ्वाइसलेस अर्गनाइजेसन'को कार्यलाई जिम्मेवार र जनतासमक्ष पुर्याउने कार्य प्रेसले गर्दछ।
न्यायपालिकाको कार्यका सम्बन्धमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश रोज वर्डले 'न्यायपालिकाले तत्काल चर्चित हुन रंगीन र लोकप्रिय कुरा मात्र गर्न हुँदैन। नागरिक अधिकारको संरक्षक र अभिभावकका नाताले जनताले प्राय सुन्न नचाहेको कुरा पनि हामीले भन्नुपर्छ' भन्दै व्यक्त गरेको उद्गार आज हाम्रो हकमा अत्यन्त सान्दर्भिक लागेको छ।
न्यायपालिकाले राजनीतिको सुक्ष्म अवलोकन गर्छ र राजनीतिक घटनाक्रम तथा विशेष सार्वजनिक महत्वका विषयलाई न्यायिक जानकारीका रुपमा लिन सक्दछ तर आफूले राजनीति गर्ने त कुरा छाडौं, राजनीतिक गन्ध वा संकेत देखिने कुनै प्रकारका कार्यमा पूर्णत: अलग गरेको हुन्छ।
त्यसैले पनि यो संस्था राजनीतिक वृत्तप्रति कहिलेकाहीँ अनुदार हुनसक्छ। यही सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रोज वर्डले व्यक्त गरेका प्रसंग झन् मार्मिक देखिन्छ। उनी भन्छिन् – मेरो कार्य राजनीतिक रुपमा प्रभावकारी हुने होइन। संविधानमा जे भनेको छ, त्यही गर्नु मेरो भूमिका हो र त्यसो गर्दा राजनीतिक रुपमा अलोकप्रिय भए पनि भइरहोस्।
म न्यायपालिका र प्रेसको सम्बन्ध सुमधुर हुनु हुँदैन र सत्यमा आधारित तथ्यहरुको विवेचनासहितको सम्बन्ध रहनुपर्छ भन्नेमै विश्वास गर्छु। यसको अर्थ प्रेस र न्यायालय प्रतिपक्षको भूमिकामा पनि रहनु हुँदैन। यी दुई राज्यका फरक अंगको सम्बन्ध जहिले पनि रचनात्मक होस् भन्ने नै हो।
समाचारको सम्प्रेषण गर्न पाउने अधिकार प्राप्त हुनुको अर्थ भएको तथ्यलाई आफूखुसी बङ्ग्याएर प्रवाह गर्न पाइन्छ भन्ने होइन। बरु वास्तविक सत्य र तथ्यको यथार्थपरक रुपमा उजागर गरी आम जनसमुदायलाई सुसूचित गर्नुपर्ने नैतिक, कानुनी र व्यावसायिक दायित्व हो भन्नेमा सजग हुनुपर्ने जरुरी छ।
न्यायपालिका र प्रस दुवैको लक्ष्य एउटै भए पनि कार्यशैली र प्रकृया नितान्त भिन्न प्रकृतिका छन्। लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा प्रेस र न्यायालय परिपुरक बन्दै गएका छन्।
इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा न्यायालय र प्रेस दुवै संकटका बेला एक अर्काका रक्षक बनेर उभिएका छन्। म अहिले नेपालको सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका बेला काँचको घरभित्र बसेको न्यायपालिकालाई बचाउने सामर्थ्य सञ्चार जगतमा हुनुपर्ने परिकल्पना गरिरहेको छु।
(माघ ७ गते आइतबार प्रेस काउन्सिलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले गरेको सम्बोधनको अंश)
