काठमाडौं : प्रधान मन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। राष्ट्रिय सभामा सरकारद्वारा मनोनित तीन जनालाई सांसद पदको सपथ ग्रहण नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे। र, सर्वोच्च अदालतले जसलाई सांसदको सपथ नखुवाउन भनेको थियो उसैलाई मन्त्री बनाए।
फलश्वरुप आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभा सांसदको सपथ लिने तयारीमा रहेका डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्थ मन्त्रीकै सपथ ग्रहण गर्ने अवसर पाए।
हिजोमात्रै सर्वोच्चले खतिवडा लगायतको सपथमा रोक लगाएको थियो। प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेलले 'कम्तिमा अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म सदस्यको हैसियतमा शपथ लिन पाउने छैनन्' भनिएको थियो।
यतिसम्म कि सर्वोच्चले पेशीका लागि फागुन २० गतेको तारिख तोकेको छ जुन दिन उनले सपथ लिँदै थिए।
संविधानले संघीय संसदको सदस्य नभए पनि मन्त्री बन्न पाउने तर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामध्ये एकको सदस्यता पाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएमा खतिवडालाई अन्य कुनै सदस्यलाई राजीनामा गराएर भए पनि संघीय संसदको सदस्यता दिलाउनु पर्ने हुन्छ।
गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडा नेपाली अर्थतन्त्रका ज्ञाता नै हुन्। दातृ निकायसँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेका उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत रहिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो रोजाईमा रहेका ईश्वर पोखेरलले अर्थ मन्त्री बनेर जोखिम लिन हिचकिचाएपछि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका भए पनि खतिवडा ओलीको रोजाइमा परेका हुन्। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला गतिविधिले भावि अर्थतन्त्रको रुप जोखिमपूर्ण हुने देखेपछि सचेत बनेका ईश्वर पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको दावी छाडेका थिए। भविष्यमा पार्टी अध्यक्षको योजना बनाइरहेका पोखरेल त्यस्तो मन्त्रालय सम्हाल्न तयार थिएनन् जसले उनलाई घाटा पुर्याओस्। त्यसकै प्रतिफल रह्यो खतिवडाको राजनीतिमा 'वाइल्ड कार्ड इन्ट्री' र भित्रनासाथ 'फूल मिनिस्ट्री' को जिम्मेवारी।
अपेक्षासाथ खतिवडा
मनोनित राष्ट्रिय सभा सांसदबाट इन्ट्री भए पनि खतिवडा वामवृत्त र गैर वामवृत्तबीच पनि कुशल वित्त प्रशासकका रुपमा स्थापित छन्। उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको मुलुकको अर्थतन्त्रको ज्ञान र निर्णय लिने क्रममा कर्मचारीकै भर पर्न नपर्ने अवस्था हो। अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि उनलाई त्यहाँको कर्मचारी प्रशासनले 'घुमाउने' सम्भावना कम छ। यसअर्थमा पनि उनको राजनीतिक इन्ट्री मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।उनको प्रवेशले लिकबाट बाहिरिएको आर्थिक अवस्थालाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बाँकी मन्त्रिपरिषदको भूमिकाले उनलाई सफल हुन दिने या नदिने निर्भर गर्नेछ। गभर्नरका रुपमा रहँदा उनले चर्को मन्दीको अवस्थालाई सामना गर्ने सामर्थ्य देखाएका थिए जसले त्यतिखेर देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुन रोकेको थियो। त्यसैको अमेट छापका कारण ओलीको च्वाइसप्रति धेरैको सकारात्मक प्रतिक्रिया रहेको छ।
