जस्तै लापरवाही गर्दा पनि डाक्टरको लाइसेन्स दुई वर्षसम्ममात्रै रद्द, 'ज्यानै गए पाँच सय जरिवाना'

घटना १

२०७३ जेठ २५ गते मनमोहन अस्पतालले नुवाकोटका शिव रिमालको पत्थरीको अपरेसन गर्ने क्रममा मिर्गौला निकाल्यो। रिमाल होशमा आउनुअघिनै  अस्पताल प्रशासनले उनकी श्रीमती रन्जुसँग ६ बुँदे सहमति गर्‍यो। पछि रिमाललाई सहमति मान्य भएन। उनले अस्पतालसँग दुई वटा नयाँ माग थपे।अस्पतालले नयाँ माग पूरा गर्न नसक्ने जानकारी दिएसँगै अस्पतालसँग विवाद सुरु भयो। रिमालले कानुनी उपचारको बाटो रोजे।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानविन समिति गठन गर्‍यो। दुबै पक्षको गल्ती देखाइदिएकोछानविन समितिको निष्कर्षले न त डाक्टरलाई कारवाही भयो, न त उनले क्षतिपूर्ति पाए।घटना त्यतिकै सेलायो।

पढ्नुस्:  मोहन अस्पताल मिर्गौला काण्डको प्रतिवेदन

घटना २

गत मंसिरमा गुल्मीको रेसुङ्गा अस्पतालमा दाँत दुखेर उपचार गर्न गएका शिवलाल अर्यालको मृत्यु भयो। गिजाको पिप निकाल्न अपरेशन गरेपछि उनको होस फर्किएको थिएन। अपरेशन गर्ने डाक्टरले लापरवाहीको कारण बिरामीको मृत्यु भएको स्वीकार गरेका थिए। बिरामीको आफन्तले डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै अस्पताल तोडफोड गरे। अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा ठप्प भयो।

पढ्नुस्ः दाँतको उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु, चिकित्सकले लापरबाही गरेको भन्दै आफन्तले शव बुझेनन्

मृतकका आफन्त,अस्पताल प्रशासन रजिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीमा बैठक बस्यो। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वापत १० लाख र आजीवन स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो। सहमतिसँगैघटना साम्य भयो। अस्पताल तथा डाक्टरलाई कुनै कारबाही भएन।

घटना ३

गत भदौ १२ गते नर्भिक अस्पतालमा १६ महिने बालिका भिक्टोरिया आचार्यको निमोनियाको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो। बालिकाको मृत्युपछि अस्पतालमा मृतकको आफन्तले तोडफोड गरे। डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै अस्पतालमा धर्ना दिए।

पढ्नुस्ः  उपचारका क्रममा बालकको मृत्यु भएपछि नर्भिक अस्पताल तनावग्रस्त

मृतकका पिता आफैँ डाक्टर थिए। उनले चिकित्सककै लापरवाहीले छोरीको मृत्यु भएको ठोकुवा गरे। छोरीलाई नाकमा ठूलोपाइप हालेकाले रगत धेरै बगेर मृत्यु भएको आफैले देखेको उनले बताएका थिए। केही दिनमै घटना अनौठो तरिकाले साम्य भयो। अस्पताललाई कुनै कारवाही भएन। पीडित पक्ष मौन बसे।

घटना ४

गत भदौ २९ गते चाबहिलको ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दा बुटवलकी कमला भट्टको निधन भयो। डाक्टर समयमै अस्पतालमा नआएर नर्सहरुले गलत औषधि चलाएको कारण भट्टको मृत्यु भएको उनका आफन्तहरुले आरोप लगाएका थिए। अस्पतालले भने बिरामी डिस्चार्ज हुने बेला अचानक हर्टअट्याक भएर मृत्यु भएको जनाएको थियो।

सामान्य अवस्थामा अस्पताल पुगेकी भट्ट अहेव थिइन्। भट्टको निधनपछि उनका आफन्तहरुले अस्पताल तोडफोड गरे। डाक्टरलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेर अस्पतालमा धर्ना दिए।आकस्मिकबाहेक अस्पतालको अन्य सेवा केही दिन बन्द भयो।

पढ्नुस्:  चिकित्सकको लापरवाहीले विरामीको मृत्यु भएको भन्दै ओम अस्पतालमा तनाव, अस्पताल तोडफोड

डाक्टरलाई कारबाही नगरी लाश नउठाउने माग राखेर धर्ना दिएका बिरामीका आफन्तले एकाएक अस्पतालबाट लाश लगे। बिरामीको आफन्तलाई अस्पतालले पैसा दिएर घटना साम्य पारेको चर्चा चल्यो।अस्पताल तथा डाक्टरलाई कुनै कारवाही भएन।

घटना ५

फागुन ११ गते नर्भिक अस्पतालले देब्रे खुट्टामा गर्नुपर्ने बिरामीको अपरेसन दाहिने खुट्टामा गर्‍यो। डाक्टर प्रवीण नेपालको टोलीले चितवनकी ३८ वर्षीया बिन्दू पौडेलको सद्दे खुट्टाको अपरेसन गरेपछि फेरि अर्को खुट्टाको अपरेसन गर्न बाध्य भएकी थिइन्।

डाक्टरले लापरवाही गरेपछि अस्पतालले बिरामीसँग ४ बुँदे सहमति गरेको थियो। डा. प्रवीण नेपाल र शैलेश रन्जितकारले भूलवश अपरेसन अर्कै खुट्टामा हुन गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरेका थिए।

पढ्नुस्ः नर्भिकको लापरवाही: हुनुपर्ने देब्रे खुट्टाको, गरे दाहिने खुट्टाको अपरेसन

मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्माकान्त बास्कोटाले घटनाबारे छानविन गरेर कारवाही गर्ने अभिव्यक्ति दिए। तर, डाक्टरले गल्ती स्वीकार गरिसक्दा पनि काउन्सिल छानबिनमै छ। कुनै कारवाही भएको छैन।

यी त केही प्रतिनिधि घटनाहरु मात्र हुन्। डाक्टरका लापरबाहीको घटनाको यस्ता सूची लामै छ।

***

‘मान्छेको ज्यानै जाने गरी यस्तो लापरवाही हुँदापनिकिन हुँदैन कारबाही? किन पीडितहरु सम्झौता गर्न बाध्य हुन्छन् त?’

एउटा कारण कानुनी प्रावधानै कमजोर हुनु हो। कानुनलाई अलिकति कसिलो बनाउन खोज्दा डाक्टरहरुको सामूहिक प्रतिरोध हुने गरेको छ।

गत असोज २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले  चिकित्सकको चरम लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु तथा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत बिमा, र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सरकारको यो निर्णयविरुद्ध डाक्टरहरुको छाता संस्थानेपाल चिकित्सक संघ प्रतिरोधमा उत्रियो। यसलाई डाक्टर सिध्याउने खेल भन्दै ७२ घण्टामा फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दियो।

पढ्नुस्ः डाक्टरको लापर्वाही रोक्न सरकारको पहल, चिकित्सक भन्छन् : डाक्टरले विरामी नै नजाच्न सक्छन्

स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ संसदबाट पारित भई लागू भइसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क डाक्टरहरुको थियो। डाक्टरहरुले उल्टो स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई धरौटीबाट छुट्नै नपाउने गरी जेलमा हाल्नुपर्ने (जेल विद्‍आउट बेल) माग अघि सारे। आन्दोलनकै कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन। 

पढ्नुस्ः ‘जेल विदआउट बेल’को अडानबाट चिकित्सक संघ पछि नहट्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ

स्वास्थ्यको विषय हेर्ने जिम्मा पाएको मन्त्रालय पनि लाचार छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरी भन्छन् , ‘चिकित्सकीय लापरवाहीको विषय हामीले हैन, मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने हो। हाम्रो चिकित्सकीय महाशाखामा पीडितले उजुरी नदिइकन हामी केही गर्न सक्दैनौं।' 

पढ्नुस्ः डाक्टर काममा फर्कने : पूरा भयो माग, अब डाक्टरलाई हातपात गरे बिना धरौटी जेल

 

'कानुन छैन'

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्ष धर्माकान्त बास्कोटा चिकित्सकीय लापरबाहीको घटनामा कुनै कडा कानुन नबनेको बताउँछन्। भन्छन् , ‘२०२० सालमा डाक्टर नै नभएको बेलामा बनेको कानुन २०५६ सालमा अलिकति संसोधन भएको थियो। त्यसपछि संशोधन हुन सकेको छैन्।’

यति धेरै लापरवाही गर्ने डाक्टरहरु उम्किने कारण यही भएको बास्कोटाको तर्क छ। भन्छन् ,  ‘मिडियामा समाचार आएको भरमा हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन। विधि तथा कानुन चाहिन्छ। २ वर्ष अघि हामीले कानुन मस्यौदागरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाएका थियौँ। त्यो अहिलेसम्म पास भएन। अब नयाँ सरकारले त्यो कानुन पास गरे यस्ता लापरवाही गर्ने डाक्टरहरुलाई कारबाही हुन्छ।’

 

अहिलेको अवस्थामा के कारबाही हुन्छ त ?

‘अहिलेको अवस्थामा कारबाहीको २ वटा व्यवस्था छ। बाँस्कोटाले भने,‘पहिलो— सचेत गराउने। दोस्रो—२ वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज गर्ने। यी बाहेक कुनै प्रावधान छैन।'

अर्थात् जस्तोसुकै लापरवाही होस्, चाहे पत्थरीको साटो मिर्गौला झिकियोस् वा देब्रेको साटो दाहिने खुट्टाको अपरेसन गरियोस्, अथवा अरु कुनै गम्भीर लापरवाही होस्, हद भए दुई वर्षसम्म लाइसेन्स खारेज हुन्छ।

 

'ज्यान गए ५ सय रुपैयाँ जरिवाना'

चिकित्सकीय लापरवाही समेट्ने गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको इजाल गर्नेको महल नम्बर १२ मा लेखिएको छ,  ‘डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीलाई हानी भएको ठहरिएमा  वा बिरामीको मृत्यु भएमा पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।’

क्षतिपूर्ति पाउन वर्षौँ

लापरवाहीको घटनामा कारवाही गर्न कानुनको अभाव त छँदैछ। उजुरी गरी हाले पनि फैसला हुन वर्षौ लाग्छ।यसले पनि पीडितलाई कारबाहीतिर लाग्नुभन्दा मिलापत्रतिर लाग्न प्रेरित गर्छ।

२०५५ साल मंसिरमा उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै सिर्जना केसीले डाक्टर दिनेशविक्रम शाह विरुद्ध उजुरी दिइन्। यसको टुङ्गो लाग्न ११ वर्ष लाग्यो। क्षतिपूर्ति समितिले पाँच वर्ष लगाएर उपचारमा लापरवाही भएको ठहर गर्‍यो।

 

के छ कारबाही प्रक्रिया?

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ मा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था छ। त्यसलेचिकित्सकीय लापरवाही अर्थात् ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ लाई पनि समेट्ने गरेको छ।

यसका लागि पीडितलेजिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्छन्। घटना प्रमाणित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता,  जिल्ला मेडिकल अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको जिल्ला उपभोक्ता संस्थाको प्रतिनिधि,  जिल्ला उद्योग समितिको सदस्य, जिल्ला वाणिज्य संघको प्रतिनिधि र नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृत टोलीको समिति गठन हुन्छ।

यस्तो समितिमा मेडिकल क्षेत्रको विशेषज्ञ नहुने भएकाले छानबिन गाह्रो हुने र मुद्दा फैसला हुन वर्षौ लाग्ने गर्छ। सोही कारण पीडितहरु उजुरी गर्नुभन्दा आर्थिक लेनदेनमा सम्झौता गर्न उद्दत हुने उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईँ बताउँछन्।

 

'कानुन चाहियो : मेडिकल काउन्सिल अध्यक्ष '

काउन्सिल अध्यक्ष बाँस्कोटाका अनुसार अहिलेको कारबाही पर्याप्त छैन। दुई वर्षअघि पठाएको कानुन पास भयो भने बिरामीलाई केही राहत मिल्ने उनको कथन छ। भन्छन्, ‘ त्यो कानुन पास भएमा लापरबाही गर्ने डाक्टरहरु आजीवन निलम्बनमा पर्छन्। घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाही हुन्छ। अहिलेको जस्तो स्पष्टीकरण लिएर छोड्ने काम हुँदैन।’

 

‘के छ त्यो कानुनमा?’

बाँस्कोटाका अनुसार २ वर्षअघि मन्त्रालयमा पठाएको मेडिकल काउन्सिल ऐनको मस्यौदामा घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ।

‘सामान्य लापरवाही भए स्पष्टीकरण माग्ने र सचेत गराउने उल्लेख छ। त्यस्तै उपचारको क्रममा अंगभंग भए जरिवाना तिराउने, डाक्टरलाई निलम्बन गर्ने र लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ उनले भने‘त्यस्तै संवेदनशील अंगको शल्यक्रिया गर्दा अंगभंग भए डाक्टरलाई आजीवन निलम्वन गर्ने व्यवस्था छ।’

 

सर्वोच्चको आदेश अलपत्र

२०६६ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले डाक्टर दिनेशविक्रम शाहर सिर्जना केसीको मुद्दामा मेडिकल नेग्लिजेन्सको मुद्दामा एक्सपर्ट ओपिनियन नभएकोले विटनेसको भनाई प्रमाण हुन सक्दैन भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनको दफा २३ बमोजिम गठित समितिले लागि आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञको एक्सपर्ट ओपिनियन लिन समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

मेडिकल नेग्लिजेन्ससम्बन्धी ल्यान्डमार्क मानिएको सो आदेशमा सर्वोच्चले केही गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आदेशमा भनिएको थियो-

आजसम्म हामी डाक्टरले बिरामीको सर्वोत्तम हित चिताई उपचार गर्छ भन्ने मान्यतामा रह्यौं। हामीकहाँ डाक्टर र विरामीको सम्बन्ध डाक्टरले विरामीलाई असल रुपले उपचार गर्छ भन्नेमा कायम रहेको अर्थात् हामी आजसम्म Proffessional Standard of Care को मान्यतामा चली आयौँ। तर अब डाक्टर र बिरामी बीचको सम्बन्ध Informed consent को आधारमा हुनुपर्छ । यसको लागि वर्तमान मुलुकी ऐन इलाज गर्नेको महलको व्यवस्था पर्याप्त छैन। अब भविष्यमा डाक्टर र बिरामीबीचको सम्बन्ध Informed Consent को आधारमा सञ्चालन हुन देहाय बमोजिम गर्नुः

उक्त व्यवस्था अन्तर्गतको प्रणाली लागू गर्न अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले देहायबमोजिमको एक विज्ञ समिति गर्नु ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित डाक्टर  – १

सरकारी अस्पतालको डाक्टर – १

गैरसरकारी, निजी अस्पतालको डाक्टर – १

नेपालस्थित विदेशी मिसनअस्पतालको

डाक्टर प्रतिनिधि – १

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको डाक्टर प्रतिनिधि – १

सो समितिले डाक्टरले बिरामीलाई बिरामीको रोग, त्यसको उपचार, उपचार गर्दा र नगर्दाका असरको बारेमा (Printed form मा हुनसक्छ) जानकारी गराई बिरामीले जानकारी पाएको भन्ने पनि (लिखित Printed form नै हुनसक्छ) विश्वमा मान्य प्रचलन अनुसारको Informed Consent को उपचार प्रणालीको विकास गर्न सुझाब दिनेछ। यो फैसला प्राप्त भएका ३ महिनाभित्र समिति गठन गर्नुपर्ने र समितिले दिएको सुझाव दुई वर्षभित्र नेपाल सरकारले अस्पतालको वर्गीकरण गरी क्रमशः लागू गर्दै जाने।

आदेशको पूर्ण पाठ पढ्नुस्

तर सर्वोच्चको यो आदेश अलपत्र छ। २ वर्षभित्र  गर्नुपर्ने भनी दिइएको आदेश ७ वर्ष पुग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गिरी अहिलेसम्म यो विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्। पहिलोपोस्टले योबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘अहिलेसम्म सर्वोच्चको आदेश किन रोकियो, जानकारी छैन।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जस्तै मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष पनि यस विषयमा अनभिज्ञ छन्।

 

भदौदेखि डाक्टरलाई जेल हुनसक्ने

मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्न गरी मुलुकी अपराध संहिता ऐन तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले पारित गरिसकेको छ र आगामी वर्षको भदौ १ गतेदेखि लागू हुँदैछ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनको परिच्छेद १९ मा रहेको इलाज सम्बन्धी कसूरको दफा २३२ मा लापरवाही र हेलचक्र्याइँलाई दुई छुट्टाछुट्टै कसूरका रुपमा लिइएको छ।

कस्तो कसूरलाई लापरवाही र कस्तोलाई हेलचक्र्याइँ भनी परिभाषित नगरिए पनि दण्ड र जरिवाना भने फरक छ।

लापरवाहीपूर्ण काम गरेको कारणबाट ज्यान मरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ भने हेलचक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा

अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ।

मुलुकी ऐनमा जरिवाना वा कैद सजाय उल्लेख भएकोले जरिवाना तिरेर मात्र उम्किन सक्ने उपाय भए पनि हालको नयाँ कानुनमा 'वा' को साटो 'र' उल्लेख भएकोले कैद र जरिवाना दुवै भोग्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।