जाजरकोटः लामो समयदेखि विवादका रोकिएको नलगाड हाइड्रोपावर परियोजना निर्माण सुरू हुने भएको छ। निर्माणस्थलका स्थानीयलार्इ मुअाब्जा वितरण सम्बन्धि सहमति भएसँगै अायोजना निर्माण अगाडि बढ्ने भएको हो।
विद्युत्गृह निर्माणस्थल नलगाड नगरपालिका-१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायलार्इ जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत मुअाब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको छ। योसँगै अायोजना निर्माण विवाद समाधान भएको छ।
मुअाब्जा वितरणका लागि एकमुस्ट रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको खातामा रकम जम्मा गरिएको छ। केही दिनभित्रै सो रकम स्थानीय व्यक्तिलाई वितरण गरिने सहमति भएको जाजरकोट क्षेत्र १ का सांसद गणेसप्रसाद सिंहले जानकारी दिए।
त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको जग्गामा घर बवाई बसेका वादी समुदायलार्इ मुआब्जा वितरण गर्न सहमति भएको हो। विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ वादी समुदाय बस्दै आएका थिए।
कम्पनीका चित्रबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार पावर हाउस निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न, जनशक्तिको तथा उपकरणका लागि क्याम्प निर्माण गर्न र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ।
निर्माण कम्पनीले स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई राखेर भएको छलफलले विषय टुंग्याएपछि आयोजनाले मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा गरिसकेको छ। अायोजनाका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआरको कामले पनि अहिले गति लिएको छ।
मुअाब्जा विवादका कारण विद्युतगृहस्थल नलगाड नगरपालिका-१ दल्लीबाट बाँधस्थल रहेको बारेकोट गाउँपालिका अधेरीखोला सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो। समस्या समाधान भएसँगै सडक निर्माणको काम समेत सुरू भएको छ।
करीब ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ नहुँदा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो। भौगर्भिक अध्ययनका लागि विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएपछि सडक निर्माण र अध्ययनको काम पनि अगाडि बढिसकेको केसीले जानकारी दिए।
४१० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त परियोजना निर्माण एक वर्ष देखि जग्गाको मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यले गति लिन सकेको थिएन्।
सुरूमा नलगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिको नामबाट काम सुरू भए पनि पछि समितिलार्इ नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीमा परिवर्तन गरिएको थियो। रासस
