काठमाडौंः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल एकीकरणदेखि हालसम्म भएका सम्पूर्ण राजनीतिक संघर्षमा दलित समुदायको योगदान उच्च रहेको बताएका छन्। ५३ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत कुसंस्कारका कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुःखद् रहेको बताएका छन्।
‘सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँने आधार तय गर्ने छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देशमा भनिएको छ।
संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि प्रतिवद्ध भएको उहाँको भनाई छ। दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई दलितमैत्री बनाउँने पनि प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराइएको पनि बताएका छन्। स्थानीय तहको वडास्तरमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै राष्ट्रियसभामा प्रत्येक ७ प्रदेशबाट १÷१ जनाको प्रतिनिधित्व गरिनु यस समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने एउटा प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ।
सन् १९५९ मार्च २१ मा दिन दक्षिण अफ्रिकाको तत्कालीन गोरा शासकले काला जातिमाथि दमन गर्न रङ्गभेदी नीति लागू गर्दा काला जातिहरुले विरोध गरेका थिए। उक्त विरोधको दमनमा ६९ जना कालाजातिका मानिसको मृत्यु भएको थियो। सोही स्मरणमा १९६६ सालमा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित भएको थियो। नेपालले सन् १९७१ मा सो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।
