काठमाडौं: मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरेको छ। अध्यादेशमा रहेका कमीकमजोरी प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पारित गर्ने गरी अध्यादेश पास भएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पेश गरेको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’ बहुमतले पारित भएको हो। मंगलबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कातिक २४ गते जारी भएको थियो। मूल विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अध्यादेश जारी भएको थियो। मूल विधेयकको केही दफामा दलहरूको फरक मतका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग अनुसार अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
यस्तो छ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकाका दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन। भने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन।
सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउने छैन।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन।
अध्यादेशअनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
