काठमाडौँ : लामो विवादपछि स्पेनस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो काम थालेको छ। वर्ष दिन अगाडि नै नेपाल सरकारले स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यविना नै दूतावास खोल्ने निर्णय भएको भन्दै यो विषय विवादमा परेको थियो। लामो प्रयासपछि नेपालका लागि स्पेनका राजदूत भरतबहादुर रायमाझीले आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेका हुन्।
राजदूत रायमाझीले बिहीवार स्पेनको मड्रिडस्थित राजदरबार पुगेर त्यहाँका राजा फेलिप छैटौँलाई आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरेको मड्रिडस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएसँगै त्यहाँका राजासँग राजदूत रायमाझीले आधा घण्टा शिष्टाचार भेट गरेका थिए। भेटका क्रममा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शुभकामना सन्देश समेत सुनाए।
दुई देशबीच सन् १९६८ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। दुई देशबीचको सम्बन्धको चर्चा गर्दै राजदूत रायमाझीले दुई द्वीपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना गर्ने विषयमा कुरा राखेका थिए। दुई देशबीच आर्थिक तथा व्यापार साझेदारीका लागि संयन्त्रको स्थापना गर्ने विषयमा छलफल भएको दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
त्यस्तै राजदूत रायमाझीले संविधान जारी भएसँगै नेपालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको बताए। उनले नेपाल आर्थिक समृद्धि र विकासका दिशामा अगाडि बढेको भन्दै स्पेनसँग साझेदारी गरेर अगाडि बढ्न चाहेको बताएका थिए।
भेटमा स्पेनका राजाले स्पेनमा नेपालको दूतावास खोल्नु खुशीको कुरा भन्दै नेपालको आर्थिक विकास, भूकम्पपछिको पुनःनिमार्ण तथा राजनीतिक स्थायित्वका बारेमा चासो व्यक्त गरेका थिए।
९ महिना मन्त्रालयमै हाजिर
राजदूत नियुक्त भएपछि करिब ९ महिना राजदूत रायमाझीले परराष्ट्र मन्त्रालयमै हाजिर गरेका थिए। कूटनीति हेलचेक्राई र गैर जिम्मेवारीको कारण नियुक्ति पाएको ९ महिना बितिसक्दा पनि राजदूत आफ्नो कार्यक्षेत्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले सकेको थिएन्।नियुक्ति भएसँगै स्पेनले रायमाझीको नाममा एग्रिमोसमेत पठाएको थियो। तर, कर्मचारीको व्यवस्थापन लगायतका समस्याले परराष्ट्र मन्त्रालयले उनलाई कार्यक्षेत्रमा पठाएको थिएन। उनीसँगै नियुक्त भएका राजदूतहरूले ९ महिनाको कार्यकाल पूरा गदैगर्दा पनि सरकारले उनलाई स्पेन पठाउन सकेको थिएन।
मन्त्रालयले कुवेत र इजरायलमा रहेको दूतावासको कूटनीतिक दरबन्दी स्पेन सारेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको हो। दूतावास स्थापना र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखाउँदै उनलाई कार्यक्षेत्रमा पठाउन मन्त्रालय तदारुक देखिएको थिएन।
दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय भएको एक वर्ष र स्पेनले सहमति दिएको ९ महिना बित्दै गर्दा त्यहाँका कर्मचारीहरू मन्त्रालयमै हाजिर गर्दै आएका थिए।
नियुक्ति विवाद
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष फागुन ९ गते स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णय गर्दै भरत रायमाझीलाई राजदूतको रूपमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।दूतावास नै नभएको देशमा राजदूत सिफारिस गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि उनको नाम संसदीय सुनुवाइमा पठाउने बेलामा हटाइएको थियो। सरकारले १४ देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। पछि संसदीय सुनुवाइमा १२ जनाको मात्र नाम पठाइएको थियो। उनीसँगै सिफारिसमा परेकी युएईकी आशा लामाको नाम सरकारले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएको थिएन।
स्पेनमा दूतावास खोल्ने निर्णयबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै परामर्श भएको थिएन। दूतावास खोल्नुअघि स्पेनसँग पूर्वसहमति पनि नलिइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असहमति जनाएको थियो।
स्पेनमा रहेका नेपालीले पटक-पटक दूतावास खोल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए। त्यहाँ पुग्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग समेत उनीहरूले यही प्रस्ताव राख्दै आएका थिए। त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समेत सहमति नलिइ दूतावास खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर, विवादमा आएपछि संसदीय सुनुवाइमा पठाइएन।
युएईका लागि समेत सिफारिस भएका थिए रायमाझी
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले एकैपटक २१ देशका राजदूतहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कोटाबाट रायमाझी युएईका लागि राजदूतमा सिफारिसमा परेका थिए। नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथीसमेत रहेका उनी युएई समेत जान पाएनन्।ओली सरकार परिवर्तनपछि यो सिफारिस उल्ट्याइयो। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले साउन २१ गते १४ देशमा सिफारिस भएका राजदूतहरूको सिफारिस फिर्ता लिएको थियो।
राजनीतिक दलको भागबन्डाबाट सिफारिसमा परेका १४ राजदूतहरूको सिफारिस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले क्याबिनेटबाट फिर्ता लिए। यो निर्णय लिँदासम्म सिफारिस गरिएका मध्ये परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिसमा परेका सात जनाको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको थियो।
प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले राजदूत सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय भएसँगै उनी पनि पछाडि हट्नुपरेको थियो। पछि उनलाई प्रचण्ड क्याबिनेटले नै राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
