काठमाडौँ : २५ औँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री थिए। तर महानिरीक्षक नियुक्तिमा उनको भन्दा पनि सत्ता सहयात्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबले काम गर्यो।
देउवाकै दबाबमा प्रचण्डले जयबहादुर चन्दलाई आइजी नियुक्त गरे। तर त्यसको केही घण्टामै सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतले घुमाउरो भाषामा नवराज सिलवाललाई नियुक्त गर्न आदेश दिए पनि देउवाकै दबाबमा प्रचण्डले प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरे।
उनै अर्याल उमेर हदका कारण अवकाश पाउने बेलामा भने परिस्थिति बिल्कुल फरक भइसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा केपी शर्मा ओली छन् भने दबाब दिने ठाउँमा प्रचण्ड।
मंगलबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक बनाउने तय गरेको थियो। करिब २ घन्टाभन्दा बढी प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बसेपनि आइजी कसलाई बनाउने भन्ने टुङगो लगाउन सकेन। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको सल्लाहमा सर्वेन्द्र खनालको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।
बैठकमा सहमति नजुटेपछि फेरि बस्ने भन्दै बैठक सकियो। तर बाहिर पत्रकारमाझ भने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्य विषयमा छलफल भएकाले आइजी टुङगो नलागेको भन्दै ढाकछोप गरे। मंगलबार बिहानको क्याबिनेटले दुई घण्टा खर्चनु पर्ने गरी खासै ठूलो निर्णय गरेको थिएन।
प्रचण्ड एक नम्बरमा रहेका खनाललाई आइजी बनाउन चाहन्थे। प्रधानमन्त्रीको ओलीको नजरमा हक्की स्वभाव भएकाले रमेश खरेल वा पुष्कर कार्की रोजाइमा थिए। एमालेकै एउटा शक्ति केन्द्र कार्कीको पक्षमा थियो।
बुधबार मध्यरातिसम्म आइजीको टुङगो लगाइसक्नु पर्ने दबाब सरकारलाई थियो। ढिला हुँदा बहुमत प्राप्त सरकारको मेसेज पनि राम्रो जाँदैन थियो। त्यसैले यो विषयलाई छिटो टुङग्याउन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्ड र गृहमन्त्री थापासँग साँझ बैठक गरे । बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र गृहमन्त्री थापाले खनाल एक नम्बरमा रहेकाले बनाउनै पर्ने अड्डी कसेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि अन्ततः वरिष्ठताकै आधारमा आइजी बनाउन सहमत भए।
सहमति जुटिसकेपछि बालुवाटारमै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णयलाई औपचारिकता दियो। अर्थात् डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई आइजीमा बढुवा नियुक्ति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गर्यो।
