काठमाडौं : वैदेशिक भ्रमणमा जाने सरकारी अधिकारीमाथि लगाम लगाउँदै सरकारले 'वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५' जारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको निर्देशिका हाल लागू भइसकेको छ। भ्रमणमा मनोनयन भइसकेका कर्मचारी भ्रमणमा नगएको खण्डमा दुई वर्षसम्म अर्को भ्रमण मनोनयनमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
 
कुटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्राप्त कर्मचारीहरुले सरकारी कामका लागि मात्र राहदानी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

परामर्शदाता तथा ठेकेदारको पैसामा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
 
यसैगरी बैदेशिक भ्रमणमा जाने कर्मचारी अथवा अधिकारीले भ्रमण गरेर फर्केको १५ दिनभित्र भ्रमणका क्रममा सिकेका बुझेका कुरा तथा उपलब्धी सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। 

यसरी निर्देशिकाले तोके बमोमजिम प्रतिवेदन नबुझाउने अधिकारीलाई दुई वर्षसम्म भ्रमणमा जान दिइने छैन।

निर्देशिकाले बैदेशिक भ्रमणको स्वीकृति हुनुपूर्व अर्थमन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। तर, बैदेशिक भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए सहमति लिनुपर्ने छैन।

उच्च शिक्षा, अध्ययन, तालिममा जानु पर्ने भए मन्त्रालय अथवा निकायले प्रत्येक वर्ष असारभित्र सूची तयार पारी बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।