काठमाडौं: सरकारले सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेपछि यातायात व्यवसायीले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
यातायात व्यवसायीको छाता सङ्गठनहरू गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदै मागलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
बिहीबार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायभित्र भएका नराम्रा पक्षहरू सुधार गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए।
“वर्तमान अवस्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीहरू, विभिन्न पार्टीका आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरु यथाशीघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउन अपिल गर्न चाहन्छौँ।” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
“आफूहरू यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको विरोधी नै भएको दाबीगर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी लामो समयदेखि पेसा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्दै यस सङ्गठन तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरकारले यातायात व्यवसायी संघ संस्थालाई असार मसान्त पश्चात विकरण नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त अवधिभित्र नवीकरणको व्यवस्था मिलाउने माग १३ बुँदे सुझावको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रियामार्फत सञ्चालन गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
त्यसै गरी सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाव दिएका छन्।
गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केही बुँदाहरू ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन्।
सार्वजनिक यातायातका साधनहरू स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनु पर्ने, असीमित बीमा नीति लागु गर्नु पर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउने, सडक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका माग संयुक्त रूपमा पेश गरिएको छ।
१३ बुँदे मागपूरा गर्न र समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि तत्काल आफूहरूलाई वार्तामा बोलाउन दुई सङ्गठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्।
माग पूरा नभए नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी सङ्गठनले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई आफूहरूले समर्थन गर्ने गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका महासचिव डोलनाथ खनालले बताएका छन्।
