![प्रधानमन्त्रीसँग अब महिनामा दुई दिन संसदमा प्रश्नोत्तर, यी प्रश्न सोध्न पाइन्न](https://pahilopost.com/assets/upload/contentthumb/bicc121.jpg)
काठमाडौँः सार्वजनिक महत्त्व, सरकारका गतिविधि तथा समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग अब महिनामा दुई दिन संसद्मा प्रश्नोत्तर हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले आइतबार पेस गरेको नियमावली अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो हप्तामा बस्ने पहिलो बैठकमा सांसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनेछन्। एक दिनमा एक घण्टाको समय प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याइएको छ।
प्रस्तावित नियमावलीको नियम ५६ मा प्रश्नोत्तर कार्यविधि समेटिएको छ। यसअघि पनि रुपान्तरित व्यवस्थापिकामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीस्वरुप कार्यविधि बनाइए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। योपटक प्रश्नोत्तरको कार्यविधि नियमावलीमा नै समेटिएको हो। प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीसँग पनि हरेक बैठकमा सवालजवाल हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्नका लागि एक दिनमा बढीमा दश सदस्यले मौका पाउँनेछन्। जसको प्राथमिकता सदस्यले कार्यव्यवस्था शाखालाई उपलब्ध गराएको नामावली अनुसार हुनेछ।
शाखाको रेकर्ड अनुसार सभामुखले क्रमशः सदस्यहरूलाई प्रश्न सोध्नका लागि समय दिनेछन्। सामान्यतया प्रश्न सोध्ने समय एक मिनेटको हुनेछ।
लिखित जानकारी नै लिन चाहने सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा एक घण्टाअघि सो को जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमाथि सदनमा पुनः छलफल हुनेछैन।
यी प्रश्न सोध्न पाइन्न
नियमावलीमा प्रश्न सोध्न पाइने वा नपाइने विषयलाई स्पष्ट पारिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेका मन्त्रालय र मातहतका निकायबारे प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाइनेछ। तर, प्रश्न गर्दा अदालतमा विचाराधीन विषय उठाउन पाइने छैन। यस्तै, एकभन्दा बढी विषय समावेश भएका प्रश्न सोध्न पाइने छैन।
अनुमानित, व्यक्तिगत आक्षेप लगाइएका प्रश्न सोध्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। यस्तै, व्यक्तिले सार्वजनिक वा पदीय हैसियतमा गरेका काम बाहेक व्यक्तिगत काम कारबाही प्रश्नका विषय बन्ने छैनन्। प्रतिनिधिसभा वा समितिमा विचाराधीन रहेका विषयलाई प्रश्नका रूपमा सामेल गर्न पाइने छैन।
प्रचलिन कानुृन बमोजिम स्थापना भएका न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय, जाँचबुझ समिति तथा सुझाव समितिमा विचाराधीन रहेको विषय प्रधानमन्त्रीका लागि प्रश्न बन्ने छैन।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदको कुनै पनि कारबाही सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डता, कूटनीतिक सम्बन्धमा आँच पुग्ने लगायतका विषयमा सदनमा छलफल हुने छैन।
कुनै पनि प्रश्न स्वीकारयोग्य नभएका सभामुखले त्यसको जवाफसहित प्रश्न सदस्यहरूलाई नै फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने अनुमति पाएपछि पेस नभएको प्रस्ताव पुनः पेसका लागि समय नदिने पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।