चीन, नेपाल र भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारीः के नेपालले ‘सीआइएन’ को नेतृत्व गर्न सक्छ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू सहभागी हुने हरेक कार्यक्रममा एउटा नारा उच्चारण गर्दै आएका छन्, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’। ओलीको यो नारालाई सार्थकता दिनका लागि पनि नेपालमा आर्थिक विकासको आवश्यकता छ। 

नेपाल दुई ठूला अर्थतन्त्रकोबीचमा रहेको अति कम विकसित मुलुक हो। यसलाई इतिहासले ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्यो। विदेशीहरू ‘स्याण्डवीच विट्वीन टु जाइन्ट’ भन्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरुललाई बदलेर ‘डाइनामाइट’को संज्ञा दिए। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाललाई ‘दुई ठूला अर्थतन्त्रकोबीचको गतिशील पुल’ भने। 

जसले जे भने पनि समृद्धि र विकासको नारालाई सार्थकता दिनका लागि दुई ठूला अर्थतन्त्रबाट नेपालले फाइदा लिनै पर्छ। त्यसका लागि नेपाल त्रिदेशीय आर्थिक साझेदारीको केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले नेपालभित्रका आर्थिक फोरमहरूमा त्रिदेशीय साझेदारीका चर्का कुरा गर्ने गरेपनि छिमेकीसँग भने आफ्नो प्रस्ताव दरोसँग राख्न सेकेका छैनन्। 

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको यही महिना भएको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले त्रिदेशीय साझेदारीका लागि भारतलाई आह्वान गरे। यीले आफ्ना नेपाली समकक्षी ज्ञवाली समक्ष क्षेत्रीय विकासका लागि चीन र भारत र नेपालबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। जुन प्रस्तावले तीन देशबचि हिमाल वारापार गरी कनेक्टिभिटीका बहुआयामिक क्षेत्रहरूलाई समेट्न सक्छ। 

यो प्रस्ताव नयाँ भने होइन। पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाएका थिए। यसबीचमा दुई देशका विज्ञहरूले यसबीचमा पटक पटक उठान गर्दै आएका छन्। अहिले चीनले वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अगाडि सारेको अवस्थामा यसको छलफल थप बृहत् हुन्छ। 

नेपाल बीआरआईमा समावेश भएको अवस्था नेपाल यस प्रस्तावमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर भारत यसमा भने अगाडि बढ्ने चाँहदैन्। 
चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको प्रस्तावले नेपाललाई फाइदा अवश्य पुग्ने छ। यद्यपि यसकालागि नेपालले पहलकदमी लिन जरुरी छ। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको यो भनाई आएको सातापछि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङबीच वार्ता भयो। यस वार्ताले भारत र चीनबीचको मनमुटाव समेत कम भएको छ। यस्तो अवस्थामा दुबै ठूला छिमेकीबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ। 

आवश्यकता त्रिदेशीय साझेदारीको

नेपाल हाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र विम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र हो। त्यस्तै बिबिआइएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल)को समेत सदस्य राष्ट्र यी तिनै क्षेत्रीय संगठनमा भारतको हस्तक्षेप देखिन्छ। 

सार्कले भारतकै कारण गति लिन सकेको छैन। विम्स्टेक र बीबीआइएनलाई भारतले सार्कलाई छाँयामा पार्नकै लागि प्रयोग गरिरहेको छ। अझ भनौँ नेपालका दुई ठूला छिमेकी देशहरू चीन र भारतको फोरममा भने नेपाल अझै पुग्न सकेको छैन्। नेपालको समृद्धिका लागि नेपालले दुई देशलाई जोडेर साझा फोरम बनाउन सक्छ। के प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सिआइएन’ (चीन, भारत र नेपाल) फोरमको अवधारणा प्रस्तुत गर्न सक्छन्? अर्को प्रश्न यो पनि हो। 

त्यसभन्दा अगाडि नेपालको तयारी

त्रिदेशीय साझेदारीको प्रश्न उठ्दै गर्दा नेपालले तयारी समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक भाषण र मन्तव्यमा त्रिदेशीय साझेदारीको चर्को कुरा गर्ने नेपालका नेताहरू साझेदारीका क्षेत्रहरूको विषयमा समेत बोल्दैनन्। हामीले गर्ने भनिएको साझेदारीका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्नु आवश्यक छ। 
साझेदारीका क्षेत्रहरूको पहिचान नगरी त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठान गर्दैमा हाम्रो विकास हुँदैन्। नेपालका राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूमा त्रिदेशीय साझेदारी गर्न सकिन्छ। ठूला जलविद्युत आयोजनामा त्रिदेशीय साझेदारी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। नेपालको जल–जमिन, चिनियाँ लगानी र भारतीय बजारमा त्रिदेशीय साझेदारी हुन सक्छ। 

नेपालमा ठूला उद्योगहरूको स्थापनामा समेत त्रिदेशीय साझेदारी हुन सक्छ। यी उद्योगहरूमा चिनियाँ लगानी, नेपाली श्रमिक र भारतीय बजार हुन सक्छ। त्यस्तै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रमा चिनियाँ तथा भारतीय लगानी, नेपाली जडीबुटी, तथा चीन, भारत र नेपाली बजार यस किसिमको साझेदारी तीन देशबीच हुन सक्छ। 

यो साझेदारीबाट नेपाललाई के फाइदा?

२०१३ देखि नै त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठे पनि भारतले भने यसमा चासो देखाएको छैन्। यो साझेदारी नेपालका लागि फाइदा जनक हुन्छ। पूर्वाधार विकासमा नेपाल चीनसँग जोडिँदै अगाडि बढेको छ। त्रिदेशीय साझेदारी र आर्थिक कोरिडोर निर्माण भए, अझ भनौँ अहिले रहेका सडकको अवस्था सुधार र रेलसञ्जाजमा नेपाल चीन र भारतसँगै जोडिए नेपालको निर्यात बढ्ने छ। साथै नेपालमा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुने छ। 

दुई ठूला आर्थिक सम्पन्न देशबाट नेपालले विकासमा फाइदा लिन सक्छ। दुई शक्ति केन्द्रको व्यापारिक केन्द्र नेपाल हुन सके नेपालले व्यापारिक दृष्टिबाट पनि आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। 

चीनका लागि के फाइदा?

चीन पछिल्लो समय आर्थिक विस्तारमा लागेको छ। आफ्नो व्यापार विस्तारका क्रममा अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका सम्म लगानी गरेको चीनले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियासम्म आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न सक्छ यो साझेदारी मार्फत। त्यति मात्र होइन उच्च आर्थिक वृद्धि गरिरहेको चीनमा नेपाल र भारतबाट श्रमिकहरू समेत पुग्न सक्छन्। चिनियाँ उद्योगहरूमा नेपालबाट श्रमिक र भारतबाट प्राविधिकहरू समेत पुग्न सक्छन्।

त्यस्तै चीनले नेपालसँग हात मिलाउँदै नेपालमा पर्यटन र चिनियाँ निर्यात समेत बढ्ने छ। त्यस्तै नेपाल हुँदै भारतसँगको व्यापार निर्यात समेत बढ्ने छ। चीनका लागि दक्षिण एसियाका ठूला बजार प्रवेशका लागि नेपाल बाटो हुन सक्छ। 

भारतका लागि फाइदा के?

भारतको थिंक ट्यांक समूह अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनका रिसर्च फेलो जसश्री सेन गुप्ता ‘नेपाल भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय साझेदारी भारतका लागि किन फाइदाजनक छ?’ भन्ने आफ्नो लेखमा लेख्छन्, ‘भारत नेपाल हुँदै चिनियाँ कमसल उत्पादनको डम्पिङ साइट हुने र भारतको चीनसँगको व्यापार सन्तुलन खराब हुनेमा चिन्तित छ। करिब ५१ विलियन डलर बराबरको चिनियाँ उत्पादन नेपाल हुँदै भारतको बजारमा तस्करी भएका छन्। तर अर्कोतर्फ भारतले आफ्नो उत्पादन तथा कच्चा पदार्थको चीनमा निर्यात गर्नका लागि पनि त्रिदेशीय साझेदारीलाई मूर्त रूप दिनुपर्छ।’ नेपालसँगको व्यापारका लागि मात्र नभई भुटान, म्यानमार, थाइल्याण्ड र आसियनमा आफ्नो व्यापार बढाउनका लागि हिमालय क्षेत्रमा भारतले उत्कृष्ट पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ। यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनसँग आर्थिक तथा इञ्जिनियरिङ क्षमता रहेको गुप्ताको भनाई छ। भारतले पूर्वाधार निर्माणका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)बाट ऋण लिएर विकास गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। 

‘भारतमा पूर्वाधार निमार्ण गर्ने चिनियाँ प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभन्दा अगाडि एक पटक राम्रोसँग सोच्नु आवश्यक छ। यसले भारतको व्यापार र लगानी वृद्धिमा समेत सहयोग पुग्छ। भारतले चीनसँग चिनियाँ बजारमा आफ्नो उत्पादन तथा आईटी वर्करलाई चीनमा निर्वाध प्रवेशका लागि बार्गेन गर्न सक्छ,’ गुप्ताले आफ्नो लेखमा लेखेका छन्। 

त्रिदेशीय साझेदारीले नेपालको मात्र नभई चीनसँग ३ हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा साझेदार गर्ने भारतका युपी विहार सहितका उत्तरी र उत्तरपूर्वी क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने छ। 

त्रिदेशीय साझेदारीका चुनौती

हामीले त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा गरिरहँदा हाम्रामाझ चुनौतीहरू पनि उत्तिकै छन्। पहिलो चुनौती भनेको नेपाल सरकारका लागि त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्तावमा दुई ठूला देशहरूलाई एउटै मञ्चमा उभ्याउन सक्नु नै हुनेछ। प्रश्न यो हो की के नेपाल ‘सिआईएन’को मञ्चलाई होस्ट गर्न सक्षम हुनेछ? 

अर्को चुनौती भनेको नेपालको व्यापार असन्तुलन हो। नेपालको व्यापार असन्तुलन उकालो लागेको बेला हामीले उठाएको त्रिदेशीय साझेदारीले नेपालको व्यापार असन्तुलनलाई झन् बढाउने त होइन? यो ठूलो चुनौती हो। नेपालले उत्पादन बढाउन नसक्दा सम्म यसबाट हामीले अपेक्षाकृत फाइदा लिन सक्ने छैनौँ। खाली हामीले उनीहरूका सामान थन्काउने गोदामको भाडा बाहेक हामीलाई केही नहोला। 

त्यसैले हामीले नेपालको उत्पादन नबढ्दा सम्म त्रिदेशीय साझेदारीबाट नेपालले हामीले सोचेजस्तो फाइदा लिन सक्दैनौँ। भारत यो साझेदारीमा डराइरहेको एउटा कारण, भारत चिनियाँ कमसल उत्पादनको डम्पिङ साइट बन्ने डर हो। यही अवस्था नेपालको नआउला भन्न सकिन्न। नेपाल भारत र चीनको कमसल उत्पादनको डम्पिङ साइटको रूपमा परिणत हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

मोदीसँगको वार्ताः अलैँची र अदुवा एजेण्डा नबनोस

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा लगाउँदैमा समृद्धि हासिल हुँदैन्। समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ हाम्रा कार्यक्रम र योजना सँगै हाम्रो आत्मविश्वासलाई समेत तादतम्यता बिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसबीचमा विश्व अर्थतन्त्रको छैटौँ स्थानमा रहेको भारतका प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन्। नेपालले द्विपक्षीय साझेदारी र त्रिपक्षीय साझेदारीका क्षेत्रहरूसहित ठोस प्रस्ताव नेपालले राख्नुपर्छ।
 
तर नेपालले यस्ता फोरमहरूमा आफ्ना माग ठोस रूपमा उठान गर्न सकिरहेको छैन। अझै भारतसँगको फोरममा नेपालका एजेण्डाहरु समेत भारतले निर्धारण गरिदिने गरेको तितो यथार्त हामीमाझ छ। नेपाल भारतबीच उच्चस्तरीय भ्रमणको केही दिन अगाडि देखि भारतले नेपाली अदुवा, अलैचीँहरु भारत प्रवेशमा कडाई तथा रोक लगाउँदै आएको छ। अनि त्यस्ता भ्रमणमा नेपाली प्रतिनिधिहरूको एजेण्डा अदुवा, अलैँची छुटाउने हुन्छ। यसले राष्ट्रिय महत्त्व र दीर्घकालीन एजेण्डाहरु पछाडि पर्दै आएका छन्। 

हाल पनि नेपाली अदुवा र अलैचीहरुमाथि रोक लगाइएको छ। त्यस्तै ग्यास वुलेटहरु भारत तिर रोकिएका छन्। यी विषयहरूको समाधान कूटनीतिक तहमा वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत गर्न सकिने विषयहरू हुन्। तर हामी प्रधानमन्त्री तहमा छलफल गर्छौँ, यी अलैँची र अदुवाहरूले राष्ट्रिय महत्त्वका एजेण्डाहरु ओझेलमा पर्छन्। यसपटकको मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा त्यस्तो नहोस्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यही शुभेच्छा।