PahiloPost

Sep 19, 2018 | ३ असोज २०७५

फेसबुकलाई किन ‘ट्याक्स फ्रि बिजनेस’को छुट? डिजिटल इकोनोमीलाई करको दायरामा ल्याउन पछाडि पर्दैछ सरकार


पहिलोपोस्ट

फेसबुकलाई किन ‘ट्याक्स फ्रि बिजनेस’को छुट? डिजिटल इकोनोमीलाई करको दायरामा ल्याउन पछाडि पर्दैछ सरकार

  • उद्धव अधिकारी -
हिजोआज फेसबुक नचलाउने को होला? कोही नचलाउने छ भने पक्कै पनि अनौठो पात्र बन्ने सम्भावना छ यतिखेर। कतिपयले त इन्टरनेट भनेकै फेसबुक बुझ्न थालेका छन्। शहरी क्षेत्रदेखि गाउँगाउँसम्म डेटामार्फत् फेसबुक चलाउनेहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई नाफा थपिरहेका छन्। फेसबुककै कारण इन्टरनेटको पहुँच धेरैमा पुगेको देखिन्छ। धेरैजसो इन्टरनेट प्रोयोगकर्ताहरु फेसबुकमात्रै चलाउँछन् भन्दा त्यति फरक नपर्ला।

आफन्त र साथीभाइका गतिविधि हेर्ने, बहसमा सहभागी हुनेसँगै समाचारका लागि फेसबुककै भर पर्नेहरु धेरै छन्। फेसबुकलाई हामीले प्रयोग गरिरहँदा हामीलाई पनि फेसबुकले त्योभन्दा धेरै प्रयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने चाहिँ धेरैलाई याद नहोला। हामीले फेसबुक चलाइरहेका छौं र हामीलाई फेसबुकले त्यसैगरी चलाइरहेको छ।

फेसबुकको फिडमा आफ्ना साथीसङ्गीको पोस्टभन्दा धेरै देखिने विज्ञापन फेसबुकले हामीलाई कसरी चलाइरहेको छ भन्ने उदाहरण हो। यस्ता विज्ञापनका फिडले कतिपय समयमा हामीलाई असजिलोमा पनि पारिरहेको हुन्छ। चाहेर होस् या नचाहेर हामी फेसबुकमा आउने त्यस्ता विज्ञापन हेर्न बाध्य छौं। मिल्ने थियो भने फेसबुक सेटिङमा गएर त्यस्ता विज्ञापन म्युट गराउनेहरु कम हुने थिएनन्। तर, त्यसलाई सेटिङबाट बन्द गर्न मिल्ने कुनै पनि सुविधा फेसबुकले उपलब्ध गराएको छैन। कुनै वस्तु वा सेवाबारे अथवा मन लागेको जुनसुकै विषय गुगलमा सर्च गर्यो कि त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो विज्ञापनहरु हाम्रो फेसबुकको न्युजफिडमा देखिन्छ। जस्तो कि हामीले कुनै टेलिभिजनको ब्रान्ड र मोडल गुगलमा सर्च गर्यौंि भने त्यो हाम्रो फेसबुकमा विज्ञापनका रुपमा देखिन सुरु हुन्छ। सर्च इन्जिनमा कुनै पर्यटकीय क्षेत्रको जानकारी खोज्यौं भने त्यहाँका होटलका अफरहरु हाम्रो फेसबुक पेजमा डिस्प्ले हुन थाल्छ।  हाम्रो खोजी, रुचि र सोचलाई पछ्याउँदै फेसबुकले फिडमा विज्ञापन पठाउँछ। 

फेसबुकमा हामीले हाम्रा विवरणहरु भरेका हुन्छौं, त्यसबाट उसले विज्ञापनको लक्षित वर्ग पहिचान गर्छ। आफ्ना सेवा तथा उत्पादनहरु लक्षित उपभोक्ताको माझमा सजिलै पुराउन फेसबुक पेज व्यवसायीको सबैभन्दा पहिलो रोजाइ हुनुको कारण यही हो। मास मिडियाबाट विज्ञापन गर्दा लक्षित वर्गमात्र नभई सबैतिर पुग्छ, जुन निक्कै खर्चिलो पनि हुन्छ। तर, त्यही कन्टेन्ट कुन-कुन उमेर समूह, कुन पेशाको वा कुन ठाउँको प्रयोगकर्तासम्म पुर्यानउने- फेसबुकमार्फत् सहज हुन्छ। 
 

हुन्डी शैलीमा भइरहेको छ भुक्तानी

हामीले फेसबुक चलाउनेबित्तिकै देखिने विज्ञापनहरु विदेशीमात्र छैनन्। नेपालका उत्पादन, सेवा वा सामाजिक संस्थाले समेत विज्ञापन गरिरहेका छन् फेसबुकमा। नेपालमा कुन ठाउँमा गएर कुन कम्पनी मार्फत् यसरी हामी विज्ञापन फेसबुकलाई दिन सक्छौं त? 

कसरी फेसबुकमा विज्ञापन दिन सकिन्छ? हामीले फेसबुकमा देखिने विज्ञापनका लागि फेसबुक म्यानेजरमा गएर आफ्नो क्रेडिट कार्ड अथवा पे-पालबाट पैसा तिर्नपर्ने हुन्छ। यसका लागि प्रयोग गरिने क्रेडिट कार्ड भने नेपालका कुनै पनि बैंकबाट जारी गरिएको होइन। यसका लागि कुनै विदेशी बैंकबाट जारी गरिएको क्रेडिट कार्डमात्र प्रयोगमा आउने गर्छ। 

विदेशी बैंकको क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुबीच विज्ञापन दिइन्छ। सबैसँग विदेशी बैंकको क्रेडिट कार्ड हुने कुरा त भएन। तर, हुन्डीकै शैलीमा विदेशमा रहेकाको बैंकबाट रकम भुक्तानी गरेर त्यसबापतको रकम नेपालमै रहेका व्यक्तिलाई बुझाउने चलन छ। 

मतलब यसरी हुने भुक्तानीको ट्रयाक सहजै फेला पार्न सकिन्न। फेसबुकमात्र होइन, युट्युब वा अन्य सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन पनि यस्तै तरिकाबाट भइरहेको छ।
 

फेसबुकलाई ‘कर फ्री’ व्यापार

यसरी हुने विज्ञापनबाट न नेपालको कुनै विज्ञापन एजेन्सीले बिजनेस पाउँछ, न त यसबाट सरकारले नै कुनै कर पाउँछ। 

यसलाई सजिलोसित यसरी बुझौँ - 

मानौँ, काठमाडौँमा मुख्य कार्यालय भएको एउटा बैँकले नेपालको एउटा अखबारमा विज्ञापन दिन्छ। विज्ञापनको ‘कन्टेन्ट’ बनाउन, डिजाइन गर्नका लागि उसले एउटा विज्ञापन एजेन्सीलाई जिम्मा दिन्छ। विज्ञापन एजेन्सीले आफ्नो कमिसन लिएर अखबारमा विज्ञापन र विज्ञापनवापतको रकम बुझाउँछ। 

विज्ञापन वापत रकम पाउने अखबार र विज्ञापनको कमिसन वापत् पाउने आम्दानी दुवै करयोग्य आम्दानी हुन्छन्। अर्थात्, सरकारले यो कारोबारमा पाएको रकम राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ। मतलब प्रचलित कानुन बमोजिम त्यस्ता कम्पनीहरुले सरकारलाई कर पनि बुझाउँछन्।

मानौँ उही बैँकले नेपालका फेसबुक प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी विज्ञापन गरेको छ। यसो गर्दा भने विदेशमा रहेको क्रेडिट कार्डबाट विदेशी मुद्रामा फेसबुकलाई रकम भुक्तान गर्छ। नेपाली कम्पनीले नेपालीका लागि नेपालको नेटवर्क प्रयोग गरेर भएको यो विज्ञापनको कारोबारमा फेसबुकले संकलन गरेको रेभिन्यूको कुनै पनि रकम सरकारलाई बुझाउँदैन। 
 
अहिले जसरी विज्ञापन भइरहेको छ, न फेसबुकले एजेन्सीलाई कमिसन दिन्छ, न नेपाल सरकारलाई कर नै। नेपालबाट हुने विज्ञापन फेसबुकका लागि 'कर फ्री बिजनेस' बनिरहेको छ।

नेपालमा फेसबुकमा आफ्नो विज्ञापन देखाउनेमा ब्यापारिक घरानामात्र छैनन्। यसमा राजनीतिक पार्टी, ती पार्टीका नेता तथा अनलाइनहरु पनि अग्रस्थानमा पर्छन। अनलाइनहरुले आफ्नो समाचार सामाग्री धेरै पाठकसमक्ष पुर्याटउन (प्राविधिक भाषामा बुस्ट गर्न) फेसबुकलाई रकम बुझाइरहेका छन्। केही समय मात्र अगाडि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा हामीले विभिन्न नेता तथा राजनीतिक दलका प्रचार सामग्री देख्यौं। ती सबै कर छली हुँदै भएका विज्ञापनका कारोबार थिए। 
 

ठूलो रकम विदेशिँदै

डिजिटल मार्केटिङको बहानामा प्रतिदिन कतिसम्मको कारोबार भएको छ? यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन। वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा न कुनै सरकारी निकायले ध्यान पुराएको छ न त अनुसन्धान नै गरिएको छ। 

एक अनौपचारिक कुराकानीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले दिनको १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको फेसबुक क्याम्पेनिङ (विज्ञापन) गरेको सुनाएका थिए। केही समय गरिएको क्याम्पेनिङको उदाहरणबाट नै हामीले यसको आकार अनुमान गर्न सक्दैनौं। यतिमात्र भन्न सकिन्छ यसरी अथाह पैसा विदेशिरहेको छ। अदृश्य रुपमा भइरहेको यस्ता कारोबारले अर्थतन्त्रमा पारिरहेको असरको बारेमा अनुसन्धान बिना यसै भन्न त सकिन्न तर पनि माथिको उदाहरण ‘टीप अफ आइसवर्ग’मात्र हो। पानीभित्रको पहाड कत्रो छ भन्न सकिन्न। 

विदेशमा के छ व्यवस्था?


छिमेकी देश भारतमा अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बजेटमार्फत् जुन १, २०१६ देखि अनलाइन विज्ञापन लगायतका विषयमा फेसबुक र गुगललाई करको दायरामा ल्याउन ‘इक्वेलाइजेसन लेभी’को व्यवस्था गरेका थिए। 

डिजिटल अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउन भारतको यो पहिलो कदम थियो। 

ओइसिडी (अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) कन्ट्रीका रुपमा चिनिने  अस्ट्रेलिया, अस्ट्रेलिया, बेल्जियम, क्यानडा, चिली, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रिस, हंगेरी, आइसल्यान्ड, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, जापान, कोरिया, लक्जमवर्ग, मेक्सिको, नेदरल्यान्डस, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, स्लोभाक, स्लोभेनिया, स्पेन, स्विडेन लगायतका ३४ सदस्य देशमा पनि यस्तै कर संरचना लागू छ। इयुका देशमा पनि यस्तै कर संरचना लागू छ। 

जुलाई १, २०१७ देखि भारतमा जिएसटी (गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स) लागू गरिएको छ। यसअनुसार फेसबुकमा विज्ञापन गर्नका लागि जिएसटी रजिस्ट्रेसन नम्बर राख्नुपर्छ। 
 

किन छुट्यो नेपाल?

डिजिटल इकोनोमीका चुनौतिहरु प्रशस्त छन्। यसमा रहेका कर चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गरी सन् २०२० सम्म सीमापार हुने डिजिटल बिजनेसलाई कर लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनाउन ओइसिडीको पहलमा ११३ राष्ट्र गएको मार्च महिनामा सहमत भएका थिए। 

यी ११३ राष्ट्रले अन्तरिम प्रतिवेदन अनुमोदन गरेका थिए। छिमेकी देश भारत र चीनमात्र हैन सार्कका माल्दिभ्स, पाकिस्तानसमेत सहभागी भएको यो गठबन्धनमा नेपाल भने छुटेको छ। मे महिनासम्म यो गठबन्धनमा सहभागी हुने देश ११५ पुगिसकेको छ।
 

के गर्न सकिन्छ?

जताततै देखिने डिजिटल मार्केटिङका लागि बाहिरिने पैसालाई सरकारले तुरुन्त कुनै नीति तय गरी अनुगमन गरी करको दायरामा नल्याउने हो भने यसले थप जटिल समस्याहरु ल्याउने प्रष्ट छ। करको दायरा बढाउने रणनीति लिने सरकारले यस विषयलाई अनदेखा गर्योे भने पक्कै पनि देशका लागि दुर्भाग्य हुनेछ। फेसबुक, गुगलजस्ता ब्रान्डबाट हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन सजिलो काम होइन, तर असम्भव पनि छैन। 

फेसबुक वा गुगलका लागि नेपाल गतिलो बजार भइसकेको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्याले पनि उनीहरुको यो गतिलो मार्केट हो भन्ने पुष्टि गर्छ। तर, यति ठूलो बजारमा उसले आफ्नो आधिकारिक कार्यालय खोल्ने झन्झट लिइरहेको छैन। लिओस् पनि कसरी जबकि हामीले नेपालीले नेपालका लागि गरेको विज्ञापन उसले कर नै नतिरी लैजान पाइरहेको छ। त्यसैले सकेसम्म उसको आधिकारिक कार्यालय वा प्रतिनिधि कार्यालय दर्ता नेपालमा दर्ता गराएर सञ्चालनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। त्यो नभए पनि यहाँबाट वा यहाँ लक्षित विज्ञापनमा हुने कारोबार करको दायरामा ल्याउन नीति निर्माणमा रहेकाको ध्यान पुग्न ढिलो भइसक्यो। 

त्यतिमात्र होइन सामाजिक सञ्जालमार्फत् भइरहेको अपराध नियन्त्रणका लागि पनि उनीहरुको नेपाल उपस्थितिले सहज अवस्था ल्याउँछ। तर, जहिलेसम्म हामी नेपालीका लागि नेपालीकै कारोबार करको दायरामा समेट्न सक्दैनौं, तबसम्म हामीले गुमाउने क्रम जारी रहनेछ।

(अधिकारी लामो समयदेखि सूचना प्रविधिसँग जोडिएका छन्।) 



फेसबुकलाई किन ‘ट्याक्स फ्रि बिजनेस’को छुट? डिजिटल इकोनोमीलाई करको दायरामा ल्याउन पछाडि पर्दैछ सरकार को लागी २ प्रतिक्रिया(हरु)

Nirdosh krantikari [ 2018-08-12 18:57:07 ]
सबै कुरा त पढियो तर यस लेखको पुछारमा विज्ञापन टुप्लुक्क आइपुग्यो जसको आम्दानी को पनि लेखाजोखा छैन ।

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


mahesh subedi [ 2018-05-20 19:06:48 ]
great article
oli ko बुभ्छ कि बुभ्दैन

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट