PahiloPost

Nov 23, 2024 | ८ मंसिर २०८१

एमडीको शुल्कमा मनपरी रोक्न डाक्टर केसीको माग, सेनाकै कलेजमा पनि कालोबजारी भएको आरोप 



पहिलोपोस्ट

एमडीको शुल्कमा मनपरी रोक्न डाक्टर केसीको माग, सेनाकै कलेजमा पनि कालोबजारी भएको आरोप 

काठमाडौं : प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह (एमडी)मा अध्ययन शुल्कमा भएको कालाबजारी रोक्न माग गरेका छन्। मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारिकरणको विरुद्ध लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएका डाक्टर केसीले आज प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै धेरै मेडिकल कलेजहरुले नाजायज रुपमा विद्यार्थीहरुसित धेरै शुल्क लिएर कालोबजारी गरेको जनाएका छन्। कालोबजारी गर्नेमा नेपाली सेनाकै मेडिकल कलेजसमेत जोडिनुलाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्। 

एमडीमा तोकेभन्दा १७ लाख रुपैयाँ बढी शुल्क मागेपछि डाक्टरहरु आन्दोलनमा थिए।

उनले वक्तव्यमा यस्ता अनियमितता र मनोमानी स्वीकार्य नहुने बताउँदै मेडिकल माफियाहरुको सिन्डिकेटविरुद्ध कडाइका साथ लाग्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले शुल्कमा कालोबजारी गर्ने मेडिकल कलेजहरुको तत्काल सम्बन्धन खारेजसम्मको प्रकिया अघि बढाउनुपर्ने जनाएका छन्। 

त्रिवि अन्तर्गत मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर तहको शुल्कमा भइरहेको शुल्कको कालोबजारी आइओएमबाट अधिकार खोसेर लगेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुसँगको मिलेमतो र संरक्षणमा भएको दावी गर्दै उनले गौरीबहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायतलाई कारवाही हुनुपर्ने जनाएका छन्। 

कालोबजारी रोक्न तत्काल सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्ने उनले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जका पदाधिकारीको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

विसंगति र अपराध रोक्ने जिम्मा पाएको शिक्षा मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारले यस्तो कालोबजारी गर्नेहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा मौन दर्शक बनेको केसीको आरोप छ। 

उनले न्यायालयलाई कसैको निहित स्वार्थ मात्रै हेरेर आफ्नो कार्यक्षेत्र मिच्दै सिट र शुल्क निर्धारणजस्ता विषय विज्ञहरुले गर्ने काम नगर्नसमेत भनेका छन्। ‘विगतमा निरन्तर मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा गरिएका फैसलाका कारण नेपालको मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर नै ध्वस्त भएको कुरा मनन गर्दै फेरि त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नदोहोरियोस् भनेर स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 
उनले यस्तो मनपरी रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने जनाएका छन्। 
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell