काठमाडौँः एक महिनामा प्रतिनिधिसभा नियमावली तयार पार्नेगरी फागुन २२ गते नियमावली मस्यौदा समिति गठन भयो। चैत ५ गतेदेखि समितिले काम सुरु गर्यो। वैशाख ५ सम्म समितिको समय कायम रह्यो। तर, नियवमालीका केही प्रावधानमा रहेका विवादका कारण एक महिनाको समयमा नियमावली तयार हुन् सकेन।
किन बनेन नियमावली?
मुख्य दुई विवादमा नियमावली रोकिएको छ।
पहिलो –फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन हुने वा नहुने।
दोस्रो –विषयगत समिति संख्या।
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् निलम्बन हुने वा नहुनेमा दलहरूका आ–आफ्ना अडान छन्। एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपा) निलम्बनको पक्षमा उभिएका छन्। यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि निलम्बनकै पक्षमा छन्। तर, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निलम्बनको विपक्षमा रहेका छन्।
अभियोग लाग्नसाथ निलम्बित हुन्छन्?
निलम्बनको विपक्षमा रहेका दलहरूले भनेजस्तो फौजदारी अभियोग लाग्दैमा प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सांसद् निलम्बित हुँदैनन्। मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) को व्यवस्था आकर्षित भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद् निलम्बित हुन्छन्। उक्त व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्षमा सहभागी हुनु पर्नेछ।
तर, अहिले कतिपय दलहरूले सामान्य अभियोगमा नै सांसद् निलम्बित हुने बुझाइ राखेका छन्।
समिति संख्या विवादमा सत्तारुढ दल दश समितिको पक्षमा छन्। कांग्रेस लगायतका दलहरू सात समितिको पक्षमा छन्। अहिले सबै समितिलाई विधायिकी अधिकारसहित समिति प्रस्ताव गरिएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा सात समिति नै राख्न सुझाव दिएको थियो।
'प्रचण्डलाई गलत ब्रिफिङ'
माओवादीका तर्फबाट नियमावली मस्यौदा समितिमा नेतृत्व गरेका छन् संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले। गत साता मस्यौदा समितिबाट पारित गर्ने क्रममा गुरुङको अडानकै कारण निलम्बनको व्यवस्थामा सहमति भएन। निलम्बनको व्यवस्थाका पक्षमा एमाले एक्लो बन्यो।
जसकारण निलम्बनपछि सबै व्यवस्था समेटिए पनि स्वतः निलम्बनको व्यवस्था परेन। पदीय दायित्व नरहने, सेवा सुविधा नपाइने व्यवस्था निलम्बनकै रूपमा समेटिए।
गुरुङले झन्डै आधाघन्टा समितिमा अरूलाई बोल्नै दिएनन्।
समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्दासम्म प्रचण्ड गुरुङकै ब्रिफिङमा विश्वस्त थिए। तर, प्रतिवेदनमाथि आलोचना सुरु भएपछि उनले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसँग ब्रिफिङ लिए। नेम्वाङले हाल यो व्यवस्था प्रचलनमा रहेको र पुर्पक्षमा कस्तो अवस्थामा थुनामा रहने भन्ने विषय बुझाएपछि निलम्बनको पक्षमा सहमत भए।
प्रचण्डको समेत आड पाएपछि एमालेका तीन सांसद्लाई स्वतः निलम्बनको पक्षमा संशोधन दर्ता गर्न लगाइयो। गत बुधबार मतदानबाट नियमावली विवाद मिलाउने तयारी भए पनि कांग्रेस बाधक बन्यो।
संसद् छाड्ने चेतावनी
कांग्रेसले बुधबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रतिपक्षी दलको रूप देखाउने चेतावनी दियो। त्यतिमात्र हैन बैठकमा संसद् छाड्नेसम्मको चेतावनी कांग्रेसले दियो। कांग्रेसको अडानपछि नियमावली पेस गर्ने प्रक्रिया रोकियो।
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने विषयमा कांग्रेसले हल्का रूपमा लिएको भन्दै अन्य दलहरू भने अचम्मित बनेका छन्।
एकै देशमा दुई हैसियतवाला सांसद्
केन्द्रमा सांसद् निलम्बन हुने वा नहुने विवाद रहे पनि प्रदेशमा भने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद् स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। संघीय संसद् सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार सबै प्रदेशसभाले उक्त व्यवस्था पारित गरेका छन्।
कर्मचारीको हकमा निलम्बनको व्यवस्था योभन्दा कठोर छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा ३३ अनुसार मुद्दा लागेपछि कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर, सांसद्को हकमा भने पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पनि निलम्बन हुने वा नहुने विवाद छ।
‘भर्खरै प्रहरीहरू सुनकाण्डमा निलम्बनमा परे। प्रदेशमै पनि थुनामा रहेमा सांसद् स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। तर, केन्द्र यही विषय इन्कार गरिँदैछ। यसअघिकै अभ्यास पनि बुझाउन सकिएन।’ एक सांसद्ले भने।
यसअघि सांसद स्वतः निलम्बनको व्यवस्था रहनेगरी नियमावली मस्यौदा गर्ने समितिका सभापति रहिसकेका कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी र राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले निलम्बनको विपक्षमा उभिएका छन्।
स्वतः निलम्बनको व्यवस्थामा यसअघि श्यामसुन्दर गुप्ता, डीबी कार्की, ल्यारक्याल लामा तथा सञ्जय साह निलम्बनमा परेका थिए।
