काठमाडौँः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १३ हजार कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १३ हजार ३९० कर्मचारीलाई कारबाही गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो।
सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा व्यवस्था छ। ऐनको दफा ५० को व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमार्फत् विवरण बुझाउनु पर्नेछ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३१ बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार जनही पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीबाट जरिवाना असुल गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिन पनि सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
