काठमाडौं : प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गरेको १०० दिन पूरा भएको छ। सरकारले १०० दिनमा २४५ वटा निर्णय गरेको छ। यसबीचमा २० पटकको मन्त्रिपरिषदको बैठकले २४५ वटा निर्णय गरेको हो।
सरकारको फागुन ३ गतेको पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एउटा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशका सदरमुकाममा अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहितको रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै यसबीचमा बसेका मन्त्रिपरिषद्का बैठकले नियुक्ति, सिफारिस सम्बन्धी निर्णयहरू बढी गरेका छन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले ४ वटा अध्यादेशहरु जारी गरेको थियो।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७५, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन गर्न बनेको अध्यादेश २०७५, वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७५ लगायतका अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न देश, दातृनिकयाबाट लिइने सहयोग अनुदानलाई समेत स्वीकृत गरेको छ। १०० दिनमा सरकारले २२ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान स्वीकृत गरेको छ।
१ अर्ब ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी ऋण रकम हो। मन्त्रिपरिषद्ले जापान सरकारबाट ६८ करोड ६० लाख रुपैयाँ र एसियाली विकास बैंकबाट एक अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरेको हो।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्व बैंकबाट २० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
वैशाखमा भएका विपदका घटनामा पीडितहरूका लागि मृतकका परिवारलाई तत्काल एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गुजाराका लागि १० हजार रुपैयाँ र १५ हजार रुपैयाँ घरको छानोको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
चुरे तथा भित्री मधेशका उपत्यका जोड्ने पूर्व झापाको शान्तिनगरदेखि डढेलधुराको रुपाल जोड्ने सडकलाई मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले यसबीचमा बिदा कटौती सम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ। यसअघि हुँदै आएका १०२ दिनको सार्वजनिक बिदालाई घटाएर ८९ मा झार्ने सरकारले निर्णय गरेको हो।
