काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)ले केन्द्रमा शक्तिशाली आयोगहरु गठन गर्ने भएको छ। महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा कार्यदलले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदनको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार पारेको हो।
सो मस्यौदालाई कार्यदलले पार्टीका दुवै अध्यक्षलाई बुझाएको छ। यसरी बुझाइएको प्रतिवेदनमा अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयोग गठन गर्न सुझाव दिइएको छ। यी आयोगहरु २९ देखि ३१ सदस्यीयसम्म हुने मस्यौदामा उल्लेख छ।
यी आयोगलाई प्रदेशमा समेत गठन गर्न सुझाव कार्यदलले दिएको छ। यी आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीको हैसियत समेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। आयोगका अध्यक्षको हैसियत स्थायी समिति सदस्य बराबर हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। त्यस्तै सचिव पोलिटव्युरो र सदस्यको हैसियत केन्द्रीय सदस्य बराबरको हुनेछ।
गत जेठ ७ गते बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकले महासचिव पौडेलको नेतृत्वमा देव गुरुङ, बेदुराम भुसाल, खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलले बुझाएको मस्यौदा पार्टीको बैठकमा पेश गरिने कार्यदलका सदस्य गुरुङले जानकारी दिए। यो मस्यौदालाई अध्ययनका लागि अध्यक्षहरुलाई बुझाइएको र अध्ययनपछि बैठकमा पेश हुने उनले जानकारी दिए।
यसैबीच पार्टीको स्थानीय तहसम्मको संगठनसँगै जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको समेत तयारी थालिएको छ। पार्टीले केन्द्रमा ३५ वटा केन्द्रीय विभाग समेत बनाउने तयारी थालेको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानअनुसार करिब ८ सय सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय परिषद पनि गठन हुने छ। साथै २२ वटा जनवर्गीय संगठनसमेत बनाइने छ।
यसैबीच प्रदेश तथा प्रवाससहितमा तत्कालीन दुई पार्टीका कमिटी एकीकरणका लागि बनेको कार्यदलले काम समेत अगाडि बढाएको छ। यी कार्यदलभित्र एकीकरणपछिको सदस्य संख्याका विषयमा असहमति समेत देखिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए।
ने क पाले सातै प्रदेशसहित प्रवास, जनसंगठनको एकीकरणका लागि कार्यदल बनाएको छ। पार्टीको अन्तरिम विधानमा १ सय ५१ सदस्य प्रदेश कमिटी, ७५ सदस्य जिल्ला कमिटी (एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएकाको हकमा, एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएकाको हकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र बराबर पाँच सदस्य थप गर्ने), महानगर कमिटी ७५, उपमहानगर कमिटी ६५ सदस्यीय हुनेछ। त्यस्तै गाँउपालिकाको कमिटी ५१ सदस्यीय वडा कमिटी २५ सदस्यीय र प्रारम्भीक कमिटी १५ सदस्यीय हुने अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ।
रामबहादुर थापा नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको विधानमा कमिटीमा सदस्य संख्या उल्लेख भए पनि स्थानीय स्तरबाट सदस्य संख्या बढाउन भन्दै दबाब दिइरहेका कारण कार्यदल समस्यामा परेको एक सदस्यले बताए।
