काठमाडौँः चिकित्सकको लापरबाहीका कारण बिरामी ज्यान गएमा के गर्ने? इन्फर्मड कन्सेन्टका विषयमा प्रचलित कानुन मौन छन्। सरकारले चिकित्सकको लापरबाहीले ज्यान भएमा सम्बन्धितबाटै क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरेको प्रस्तावित व्यवस्था पनि चिकित्सककै कारण रोकिएको छ।
तर, सर्वोच्च अदालतले भने हालैमात्र सेवामा खटिने कर्मचारीको लापरबाहीका कारण बालबालिकाको ज्यान गएको घटनामा भने राज्यद्वारा क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गरेको छ। अदालतले दायित्य पूरा गर्ने क्रममा राज्यका अधिकारीहरूको असावधानी र गैरजिम्मेवार कार्यका कारण हुने क्षतिलाई अक्ष्यम्य मानेको छ।
के हो घटना?
२०६९ भदौ ३ गते डोटीको तत्कालीन काठमाडौँ गाविसमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय डोटी समेतको समन्वयमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो। उक्त गाविसमा १९ बालबालिकालाई विभिन्न रोगविरुद्धका खोप लगाइएको थियो। जसमा ६ बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइएको थियो।
मृत्यु हुनेमा मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अन्जु विक थिए।
दादुराविरुद्धको खोप लगाइएका ६ मध्ये चार बालबालिकाको २४ घण्टाभित्रै मृत्यु भएको थियो। घटनाको कारण पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले मानवीय त्रृटिका कारण भाइल प्रदूषित हुँदा बालबालिकाको ज्यान गएको प्रतिवेदन दिएको थियो।
तर, समितिको प्रतिवेदन र जिल्ला जनस्वास्थ्यले समेत गल्ती स्वीकार गरेको घटनामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन्। पीडित परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरे पनि सुनुवाइ भएको थिएन। प्रशासनले जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला जनस्वास्थ्यले सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा पत्राचार गरे पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाएका थिएनन्।
पीडितले क्षतिपूर्ति नपाएपछि अधिवक्ताद्वय दलबहादुर धामी र जीतेन्द्रबहादुर मडैले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। ०६९ भदौ १२ गते रिट दायर गरेका थिए।
क्षतिपूर्ति भराउन आदेश
करीब ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइ गर्दै पीडित परिवारलाई जनही दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन परमादेश आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गत बिहीबार पीडित परिवारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत क्षतिपूर्ति दिन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ‘असावधानीपूर्वक खोप लगाएको कारण डोटी जिल्लामा नावालकहरु मिलन नेपाली, सुजाता नेपाली, गौरी चिराल र अन्जु वि।क।समेतको खोप लगाएकै दिन केही घण्टापछि नै बिरामी परी भोलिपल्टै मृत्यु हुन गएको भन्नेग जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखियो। यसरी संविधान प्रदत्त हकको उल्लघंन भई राज्यका अधिकारीहरूको असावधानी र गैरजिम्मेवार कार्यका कारण निर्दोष बालबालिकाको ज्यान गएको देखिएकोले तीन महिनाभित्र मृतक बालबालिकाहरूको अभिभावकलाई जनही दश ९१०० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमार्फत् दिलाई सो प्रदुषित भाइलको प्रयोगबाट बिरामी भएका अन्य बालबालिकाहरूको हकमा निस्शुल्क उपचार तथा उनीहरूले व्यहोर्नु परेको हैरानीका लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतका लागि विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
अदालतले आदेशमा अमुक कारण देखाएर राज्यले उन्मुक्ति नपाउने पनि आदेशमा भनेको छ। ुअमुक कारणले खोप प्रदूषित भएको कारण देखाउँदैमा आफूले वितरण गरेको खोपले पारेको नकारात्मक प्रभावको कारण सिर्जित दायित्वबाट राज्यले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
क्षतिपुर्ति व्यवस्थाको कानुन प्रबन्ध गर्नु
अदालतले आगामी दिनमा गुणस्तर परीक्षण गरेरमात्र खोप विवरण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। तीन बुँदे निर्देशनात्मक आदेशमा अदालतले भनेको छ-
- स्वास्थ्यसम्बन्धी खोप तथा औषधिको वितरण गर्नुपूर्व खरिददेखि वितरण गर्दासम्मको हरेक तहमा परीक्षण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम उक्त खोप तथा औषधि सही र गुणस्तरीय भएमा मात्र वितरण गरी वितरण कार्यलाई सुरक्षित बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री तथा दक्ष जनशक्तिको उचित प्रबन्ध गरेर मात्र वितरण प्रकिया अगाडि बढाउनु।
- खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खोपको प्रयोगबाट हुनसक्ने नकारात्मक परिणामलाई रोकथाम गर्न विस्तृत पूर्वतयारी गरी खोप तथा औषधिको वितरण पूर्व यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई सो सम्बन्धमा पर्याप्त जानकारी दिई सोको प्रयोग गर्न अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र प्रयोग तथा वितरण गर्ने गर्नु।
- खोप तथा औषधिको वितरणको कार्यक्रम उचित तवरबाट सञ्चालन भएको छ र कुनै किसिमको प्रदूषण भएको छैन भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी खोप तथा औषधिको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ता नागरिकलाई कुनै प्रकारको हानी पुग्न गएमा तत्काल निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी कानुन बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति समेतको व्यवस्था गर्नको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नु।
