वीरगंजः वीरगंज महानगरपालिकाको सोमबारको नगर सभाले नगर कार्यपालिकाबाट विभिन्न विषयगत समितिमार्फत पेस भएका कार्यक्रमहरू र उपप्रमुखबाट पेस भएको बजेट
स्वीकृत गरेको छ। महानगरले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि चार अर्ब ९७ करोडको बजेट पारित गरेको हो।
असार १० गते सदस्यहरूले सेवासुविधाको माग राखी बैठक बहिष्कार गरेपछि सोमबारको सभाले बजेट पारित गरेको हो। सभाले ११ वटा विधेयक पनि पारित गरेको छ। कानुनी व्यवस्था अनुसार असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ।
न्यायिक समिति गठन गर्ने विषयमा भने सदस्यबीच एकमत नभएकाले बुधबार बहुमतीय प्रक्रियाबाट टुंगो लगाइने नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले बताए।
नगर सभाले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका विधेयक पारित गरेको हो।
सभाले त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत गण्डकदेखि मितेरीपुलसम्म दायाँबायाँ १५/१५ मिटर कायम गरी स्तरोन्नति गर्न र सोही अनुसार कानुन संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भीष्मकुमार भुसालले जानकारी दिए।
गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको यसअघि नै निर्णय गरिसकेकाले उक्त सडक १५/१५ मिटर कायम गर्न नगर सभाले निर्णय गरेको बताइएको छ।
ढुवानी सेवा हटाउनु पर्ने
वीरगंजको मुख्य बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आर्दशनगर, घडिअर्वा क्षेत्रभित्र रहेका कुनै पनि ढुवानी सेवा राख्न नपाइने गरी ती क्षेत्रमा रहेको ढुवानी सेवालाई ६ महिनाभित्र पूर्वको पहिलो बाइपास रोडमा सार्न सम्बन्धित ढुवानी सेवा कम्पनीलाई सूचित गर्ने निर्णय भएको छ।
नगर सभाले वीरगंजको छपकैयादेखि घण्टाघरसम्म मुख्य सडकमा बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म कुनै पनि ठूला सवारीसाधन आवतजावतमा निषेध गरेको छ।
सडक र सिँचाइ
नगर र उपभोक्ता समितिको न्यूनतम लागत सहभागितामा पूर्वाधारका कार्यहरू सञ्चालन गर्न सडक निर्माणमा सहरी क्षेत्रमा नगरको ७० प्रतिशत र जनसहभागिताको ३० प्रतिशत लागतमा सडक निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ। सिँचाइ आयोजनामा नगरको ९० प्रतिशत र जनसहभागिताबाट १० प्रतिशतको अनुपातमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिने नीति सभाले पारित गरेको छ।
प्लटिङका लागि नयाँ मापदण्ड
नयाँ प्लटिङ गरिएको क्षेत्रमा मुख्य सडकसँग जोडिएको सडकको हकमा १५ मिटर, सहायक सडकको १० मिटर र भित्री सडकको ६ मिटर दायाँ र बायाँ कायम गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुसालले बताए।
महानगरपालिकाभित्र स्वामित्वमा रहेका तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नगरभित्र रहेका स्कुल, कलेज, मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च, यतिमखान, मस्जिद, मर्दसा, कब्रस्थान,धर्मशाला लगायत सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गा तथा पोखरीको रेखदेख, संरक्षणको जिम्मा महानगरले लिएको छ।
तत्कालीन नेपाल सरकारद्वारा २०२१/०२२ सालमा नाप नक्सा भएका जग्गा बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्ति वा संघ संस्थाले कुनै पनि प्रकारले सिफारिसबाट जग्गा दर्ता गर्न नसक्ने नीति महानगरले लिएको छ। दर्ता भएमा त्यस्ता निर्णय स्वतः बदर हुनेछन्।
