काठमाडौँः केपी ओली सरकारले बजेटमा ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण चाँडोमा असोजबाट मात्रै पाइने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्थाका लागि कार्यविधि बनाइरहेको छ। यो कार्यविधि भदौसम्ममा बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
दुई महिनामा कार्यविधि तयार गरी यी कार्यक्रम आर्थिक वर्षको तेस्रो महिनादेखि कार्यान्वयन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ। अबको तीन महिनामा ती कार्यक्रम अघि बढाउन आधार तय हुन्छ, अर्थका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले, 'त्यसपछि मात्रै बैंकहरुले ऋण देलान्।'
कार्यविधि तयार भएपछि मात्रै बैंकहरुले ऋण दिन सुरु गर्नेछन्। यो ऋण चाँडैमा असोजमा दिन सुरु हुनेछ। कार्यविधिमा सर्टिफिकेटका आधारमा ऋण दिनेदेखि ऋण असुलीसम्मका प्रक्रियालाई समावेश गरिनेछ। कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार बैंकहरुले ऋण दिन सुरु गर्न सक्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म ऋण दिने उल्लेख छ। पढेका युवालार्इ उद्यमशीलतामा ल्याउन चालु बजेटमा यो कार्यक्रम राखिएको थियो। यो बाहेक बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कार्यविधि दुई महिनाभित्र तयार गर्ने अर्थले जनाएको छ। दुई महिनामा कानुनी आधार तयार गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनको चरण सुरु हुने गरी योजना अघि बढाइएको हो।
बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका र अर्थ मन्त्रालयले आफैँले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूको सूची तयार गरी ती कार्यक्रम असोज सुरुवातबाट अघि बढाउने गरी बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिएको छ। मन्त्रालयले मंगलबार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दैछ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्जयन गर्न आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने भएकाले साउन र भदौ महिनाभित्र त्यसको तयारी सकिसक्ने गरी काम गरिएको खत्रीले जानकारी दिए। 'बजेट वक्तव्यमा परेका कार्यक्रम अघि बढाउन कार्यविधि तयार हुनुपर्छ, कार्यविधि तयार गर्ने समयावधि साउन र भदौलाई राखिएको छ' खत्रीले भने।
कार्ययोजनामा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारी नै तोकिने उनले बताए। यस्तै समय तोकेरै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने तयारी गरिरहेको पनि खत्रीले जानकारी दिए। बजेटमार्फत् घोषणा गरिएका रोजगारमूलक र लगानीमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगार हुन ब्याज अनुदानमा ऋण दिने, महिलाहरुलाई सामूहिक जमानीमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
'ती सबै योजना कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि आवश्यक हुन्छ' खत्रीले भने, 'बजेटमा त एक वाक्य उल्लेख गरेको हुन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने आधारशिला तयार गर्न उक्त समयावधि राखिएको हो।'
अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा र प्राप्त हुने नतिजासम्म तोकेर अघि बढ्न लागेको हो। 'प्रत्येक कार्यक्रम कुन समयमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नतिजा के हुने भन्ने तोकेरै कार्ययोजना बनाइएको छ' अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक सहसचिवले भने, 'त्यही कार्ययोजनाअनुसार आउँदो बजेट कार्यान्वयन अघि बढ्छ।'
बजेटमार्फत बर्सेनि कार्यक्रम घोषणा हुने तर ती कार्यक्रम अघि नबढ्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षको बजेट वक्तव्यको अन्तिम पृष्ठमा बजेट कार्यान्वयनपछि प्राप्त हुने अपेक्षित उपलब्धि पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसैलाई मूर्तरूप दिने गरी बजेट कार्यान्वयनलाई जोड दिइएको ती सहसचिवले बताए।
कार्ययोजनामार्फत प्रत्येक २ महिनामा अर्थ मन्त्रालय र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयबीच छलफलको कार्यसूची पनि राखिएको छ। विकास आयोजना अघि बढाउने निकायले आफ्ना समस्यालाई अर्थ मन्त्रालयसमक्ष राख्ने र अर्थले ती कार्यक्रम आफू र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतको सहभागितामा अघि बढाउने गरी तयार थालिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा आफूले गर्ने काम र त्यसको सम्भावित प्रगतिसमेत समेटेर कार्ययोजना तयार गरेका छन्। त्यो कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ। सबै मन्त्रालयले आफू मातहत कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय त्यसमा उल्लेख गरेका छन्।
