.JPG)
काठमाडौँ : सरकारले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजभण्डारीलार्इ पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको पुनर्गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका लागि प्रतिष्ठानमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
यसैबीच बैठकले तीन वटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्ने निर्णय गरेको बास्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
साथै बैठकले बोनस (चौथो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
