काठमाडौँः नयाँ संहिता लागू भएपछि मुलुकी ऐनसहितका १३ ऐन एकैपटक खारेज भएका छन्। मुलुकी ऐनसहितका छरिएका १३ ऐनका सबै व्यवस्थाहरू जारी भएको संहिताले सम्बोधन गरेपछि ऐन खारेज भएका हुन्।
केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत गत वर्ष नै यी ऐनहरू खारेज गर्नेगरि विधेयक पारित भएको थियो। औपचारिक रूपमा नयाँ संहिता लागू भएपछि ऐन शुक्रबार (आज) देखि खारेज भएका हुन्।
कानुन मन्त्रालयले ऐन खारेजीको सूचना प्रकाशन गरिसकेको छ। खारेजीमा परेका ऐनअनुसार भए/गरेका काम कारबाही अब संहिता अनुसार नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यी हुन् खारेजीमा परेका हुन्
- नागरिक अधिकार ऐन २०१२
- गाली र बेइज्जती ऐन २०१६
- नेपाल कोर्ट फि ऐन २०१७
- जासुसी ऐन २०१८
- भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८
- मुलुकी ऐन
- जुवा ऐन २०२०
- विवाह दर्ता ऐन २०२८
- सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९
- करार ऐन २०५६
- केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन २०२०
- केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७
- राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६
