निर्मला बलात्कार प्रकरणः दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष ठहर भए प्रहरीलाई के हुन्छ कारबाही?

काठमाडौँः १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको एक महिना पूरा भएको छ। घटनाको अनुसन्धान झनै रहस्यमय बन्दै गएको छ।

प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराएर गृह मन्त्रालयले निलम्बन गरेको छ। डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्कालाई प्रहरी हेडक्वार्टर फिर्ता बोलाइएको छ।

घटना भएको २४ दिनपछि प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न एक अभियुक्तलाई सार्वजनिक गरेपछि प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै स्थानीयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। निर्मलाको हत्या अभियोगमा प्रहरीले ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो। विष्ट आफ्नै कान्छा भिनाजुको हत्यामा ९ वर्ष कैद भुक्तान गरी जेलमुक्त भएका थिए। प्रहरीकै अनुसार उनी मानसिक सन्तुलन गुमेका व्यक्ति हुन्।

प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाएको भन्दै महेन्द्रनगरमा स्थानीयको चर्को विरोधपछि सरकारले सह-सचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्य छानबिन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ। समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा एसपी विष्टको नेतृत्वमा रहेको अनुसन्धान टोलीको अनुसन्धानमा लापरबाही भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ।

सहसचिव मैनालीले भने, 'प्रहरीको अनुसन्धानमा केही त्रुटि भएको देखिन्छ। बाँकी हामी अनुसन्धान गर्छौँ।'

निर्मला बलात्कार प्रकरणको सुरुवातमा कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख विष्ट र केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट खटिएका डिएसपी अङ्गुर जिसीको नेतृत्वमा अनुसन्धान भएको थियो। व्यूरोको टोली साउन १४ गते कञ्चनपुर पुगेको थियो।

प्रहरीले हत्याको अभियोगमा सार्वजनिक गरिएका दिलीपसिंह विष्ट निर्दोष हुन्? प्रहरीले किन उनलाई अभियुक्त बनायो? प्रहरीले अनुसन्धानमा किन लापरबाही गर्‍यो। यदि विष्ट निर्दोष ठहर भएमा अनुसन्धान अधिकारीमाथि के हुन्छ कारबाही?

केही महिना निलम्बन र फिर्ता बोलाएर मात्र सजाय मिनाहा होला?

 

यस्तो छ कारबाहीको व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

संहितामा उल्लेख छ 'कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।'

त्यस्तै  उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ समेत व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पीडित वा अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत जानु पर्नेछ।