काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनेको स्याटलाइट सिटीहरुका विषयमा प्रगति नभएको भन्दै संसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले स्याटलाइट सिटीको कामलाई अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।‘काठमाडौं उपत्यकाको आसपास विकास गर्ने भनिएका स्याटलाइट सिटीहरुको निर्माणले गति लिन सकेको देखिँदैन। ल्याण्डपुलिङ कार्यमा समेत अपेक्षित प्रगति भएको नदेखिएकाले स्याटलाइट सिटी निर्माणमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गरी कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार, शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राई र सचिवसँग मन्त्रालयका विषयमा जानकारी लिइएको थियो।
त्यस क्रममा समितिले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार वैज्ञानिक आधारमा मापदण्ड अनुरुपका एकीकृत बस्ती विकास गर्नेतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरी भूउपयोग नीति तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा आवास निर्माण एवम् अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण मापदण्ड अनिवार्य रुपमा लागू गर्न, गराउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
विषमतायुक्त भूधरातल भएको हाम्रो देश नेपालमा बस्ती विकास वैज्ञानिक ढङ्गले हुन नसकेको भन्दै सांसदहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
‘भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा नगरपालिकाहरु शहर हुन् वा हैनन् वा के–कस्ता पूर्वाधारहरु भएपश्चात शहर हुने हो? शहर विकास सम्बन्धी एसियाली मापदण्ड भित्र नेपालको कुन–कुन शहर पर्दछन्? साथै काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या बहन गर्ने क्षमता कति हो भन्ने सम्बन्धी जानकारी र मन्त्रालयको अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन विस्तृत कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण पन्ध्र दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
जोखिमपूर्ण बस्तीहरुलाई स्थान्तरण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, पुराना शहरहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रमहरुमा अस्पष्टताहरु रहेको भन्दै तत्काल प्रस्टता कायम गरी कार्यान्वयनमा लैजान तथा हालसम्म जनता आवास कार्यक्रम र स्मार्ट सिटी कार्यक्रममा भएको सम्पूर्ण बजेटरी, गैर-बजेटरी, रकमान्तर भएको रकम खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।
बाहिरी चक्रपथको पाइलट प्रोजेक्ट चोभार सतुङ्गलमा रोकिएकोप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै ‘चाँगुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजना किन लम्बिएको हो? धोबीखोला अनामनगरमा पस्ने गरी कोरिडोर बनेको पाइन्छ, बनाउनुपूर्व किन ध्यान दिइएन?’ जस्ता प्रश्नको उत्तर १५ दिनभित्र दिन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ।
