काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले पूर्व गृहसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई भ्रष्टाचार अभियोगबाट सफाइ दिएको छ। विशेष अदालतको ६ वर्ष पुरानो फैसला उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले बिहीबार पोखरेललाई सफाइ दिएको छ। अख्तियारको अभियोग दाबीबाट पोखरेलकी पत्नी र छोरीले पनि सफाइ पाएका छन्।
विशेष अदालतले ०६९ वैशाख १८ गते पोखरेललाई डेढ वर्ष कैद र ५८ लाख ५९ हजार ७८५ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। हालका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र समेत सम्मिलित इजलासले पोखरेललाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषमा मिश्रसहित गौरी बहादुर कार्की र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले विशेषको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको हो।
विशेषले जरिवाना अनुसारको बिगो असुलीका लागि घर, गाडी, जग्गा, बैंक व्यालेन्स समेत जफतको आदेश गरेको थियो।
तर, बिहीबार न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले विशेषको फैसला उल्ट्याएको हो। पदको दुरुपयोग गरी एक करोड ५१ लाखभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग अख्तियारको थियो। सर्वोच्चले अख्तियारको दाबी अनुसार प्रमाण अभाव रहेको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको हो।
डेढ दशकमा मुद्दा टुंगियो
पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले २०६० मंसिर १० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ०५७ चैतमा अवकाश पाएका उनीविरुद्ध अवकाशको तीन वर्षपछि मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ मा टेकेर हदम्यादको कारण देखाउँदै मुद्दाको तथ्यमा नै प्रवेश नगरी खारेज गरिदिएको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशहरु भूपध्वज अधिकारी, कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले मुद्दा ०६४ जेठ २४ मा खारेज गरेको थियो।
खारेजीविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले २०६९ जेठ ३ गते हदम्यादका कारण मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश नगर्ने विशेषको आदेशमा प्रश्न उठाउँदै पुनः मुद्दा तथ्यमा प्रवेश गरी हेर्न भन्दै विशेषमा नै मुद्दा फिर्ता गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार ०६९ वैशाखमै मुद्दा पुनः विशेषमा दर्ता भएको थियो। विशेषले त्यसको चार महिनापछि २०६९ असोज १८ गते उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो।
डेढ करोडको अभियोग
२०३२ साल असारमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका पोखरेलसँग एक करोड ५१ लाख ३८ हजार ८९८ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको दाबी अख्तियारको थियो। विशेषले पोखरेलले शिक्षणबाट प्राप्त गरेको आयलाई प्रमाण अभावमा अस्वीकार गरेको थियो। ०२७ देखि ०३२ सालसम्म पोखरेलले शिक्षकका रुपमा समेत काम गरेका थिए।
पोखरेलको दाबी अनुसार छोरीको तलबको आय तथा गर गहना बिक्रीको रकमलाई समेत विशेगाले वैद्य आयमा गणना गर्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो।
