PahiloPost

Dec 17, 2018 | २ पुष २०७५


चित्रबहादुर केसी भन्छन्, 'संघीयता असफल भइसक्यो, जनमोर्चाको एजेण्डा जनता भर्खर बुझ्दैछन्'


पहिलोपोस्ट

चित्रबहादुर केसी भन्छन्, 'संघीयता असफल भइसक्यो, जनमोर्चाको एजेण्डा जनता भर्खर बुझ्दैछन्'

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी लामो समयदेखि संघीयतालाई आयतित एजेण्डाका रुपमा विरोध गर्दै आएका छन्। संघीयताको बहस सुरुवात भए यता नै केसीको संघीयताप्रति निरपेक्ष धारणा छ ‘संघीयता हाम्रो एजेण्डा हैन। यसलाई मुलुकले धान्न सक्दैन।’ संविधान निर्माण प्रक्रियामा संघीयता आवश्यक नरहेको फरक मत राख्दै प्रक्रियामा सामेल भएको केसीको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले पनि सदनमा छ। तर, केसीले आफ्नो एजेण्डा छाडेका छैनन्। पछिल्ला दिनमा जनमोर्चाले संघीयताको औचित्यमाथि देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम नै गरिरहेको छ। प्रस्तुत छ अध्यक्ष केसीसँग पहिलोपोस्टका लागि महेन्द्र बमले गरेको कुराकानी।

 

जीवनको महत्त्वपूर्ण समय राजनीतिमा बिताउनु भयो। तर पार्टीको मुख्य नै एजेण्डा जोगाउन सक्नुभएन। कहिले कतै गलत बाटोमा हिँडिरहेको रहेछु जस्तो लाग्दैन?

सही एजेण्डा बोकेको छ राष्ट्रिय जनमोर्चाले। जसले राम्रो कुरालाई अगाडि सार्छ, त्यसलाई जनताले सुरुमै राम्रो मान्छन, मन पराउछन भन्ने हुँदैन। सुरुमा कसैले पृथ्वी गोलो छ भन्दा कसले मान्थ्यो र? त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो मुलुकको लागि, राजनीतिक हिसाबले, भौगोलिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले सबै किसिमले यो मुलुकमा संघीय प्रणाली बेठिक छ, व्यवहारिक छैन भनेर २०६३ सालदेखि नै जुन एजेण्डा उठाएको थियो त्यसको सुनुवाइ गरिएन र नेपाली जनतामा पनि काफी भ्रम छर्ने काम भयो।

जनमोर्चाले जुन एजेण्डा उठाएको छ, नेपालको सन्दर्भमा  संघीय प्रणाली बेठिक छ। यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई पनि सुरक्षित गर्न सक्दैन, देशको आर्थिक कारणले पनि संघीयता थेग्न सक्दैन। जनमोर्चाले दश वर्ष पहिलेदेखि जुन उठाएको थियो त्यो अहिले व्यवहारमा जनताले अनुभव गर्न थालेका छन्। संघीयताकै कारणले राष्ट्रमाथि जुन बोझ परिराखेको छ, कर वृद्धिको बोझ परिरहेको छ। जनताले जनमोर्चाले दश वर्ष पहिले उठाएको एजेण्डा ठिकै रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै गइरहेका छन्।

 

तपाईँको एजेण्डा सही हो भन्नेको जमात त अहिले पनि छ। तर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई विश्वास गरिएको त देखिँदैन?

मैले सुरुमै तपाइलाई भने पृथ्वी गोलो छ भनेर सुरुमा कसले पत्याउँथे? अनि छाउपडी प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि कत्तिले त्यसलाई विश्वास गर्छन्। त्यसो हुनाले जनताले सुरुमै कुनै पनि कुरालाई ठिक बेठिक छुट्याउन गाह्रो पर्छ। व्यवहारमा जाँदा अनुभवले मात्रै त्यो कुरा प्रमाणित हुन्छ र आखिरी सत्यको यथार्थमा जीत हुन्छ। त्यो ढिलो चाँडो भन्ने मात्रै हो।

 

अन्य रानजीतिक दलका नेता, अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका र त्यहाँ लामो अनुभव बटुलेका नेताहरुको एजेण्डा स्थापित भएका छन्। तर चित्रबहादुर केसीका मुद्दा त्यसरी किन स्थापित हुँदैनन्?

होइन होइन। उहाँहरूले बोलेको कुरा स्थापित भएको भए त मुलुकमा यो बेहाल त हुने थिएन। त्यसकारणले अब प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुरले बोलेको कुरा स्थापित हुन्छ भन्नु गलत हो। त्यो कुरासँग म सहमत छैन। राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको कुरा त स्थापित हुँदै गएको छ त अहिले त। अब त राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि गर्न नसकेको काम नेपालका कुना काप्चामा पनि जनताले भन्न थालेका छन् कि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले उठाएको कुरा ठिकै रहेछ भनेर। 


यहाँले संघीयता चल्दैन भन्नुहुन्छ। यहाँ स्थानीय सरकार चलेकै छन्, प्रदेश सरकार चलेकै छन्, केन्द्र सरकार चलेकै छन्। खर्च धानेकै छन्। के आधारले भन्नुहुन्छ तपाईँ चल्दै–चल्दैन भनेर?

होइन त्यो त राणा शासन पनि चलेकै थियो। पञ्चायत चलेकै थियो। लोकतन्त्र आएपछि त्यो पनि चलेकै थियो। केही मुट्ठीभर मान्छेहरुको समृद्धि त्यो बेलामा पनि भएकै हो। अहिले पनि केही मान्छेहरुको समृद्धि त बढिरहेकै छ। त्यसो हुनाले बहुसंख्यक जनताको स्थिति के छ? हालत के छ? त्यसरी हेर्ने हो नि? यसलाई मैले चलेकै मान्दिनँ। त्यो जेनतेन घिसारिएर गाडी चलाएको जस्तो यो चलेकै होइन। अब चारैतिरबाट जनताको आवाज उठिरहेकै छ। प्रदेश र केन्द्रबीबीचमा दूरी चहिने बढिरहेकै छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीचको द्धन्द्ध बढिरहेकै छ। यथार्थमा यो चलेको छैन्। 


अब रेल गुड्छन्, जहाज उड्छन्, घरघरमा बाटो पुग्छ, गाउँ–गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुग्छ। आर्थिक विकाससँगै संघीय संरचना मजबुत हुन्छ भनिँदैछ। त्यति भएमा त अबको पाँच वर्षमा तपाईँ गलत पो साबित हुनुहुन्छ कि?

संघीयता नभएका जापान, बेलायत, फ्रान्स जस्ता कतिपय देशहरुमा पनि जहाज चलेका छन्। पानीजहाज चलेका छन्। त्यसो भएको हुनाले पानीजहाज चलाउन, हवाई जहाज चलाउन गाउँ-गाउँमा चाहिने गाडी पुर्‍याउन संघीय प्रणाली चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि झुटो हो। गलत हो । त्यसकारणले संघीयतका कारणले ती जुन ठूलाठूला महत्वकांक्षा देखाइएका छन् ती सबै झुटा साबित हुन्छन्।

सामान्य खर्च चलाउन महाभारत भइसक्यो। २८ हजार २ सय त स्थानीय जनप्रतिनिधि छन्। प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार यी यावत खर्च चलाउनलाई महाभारत भइसक्यो। रेमिट्यान्सले र राजस्वले प्रशासनिक खर्च चलाउन नसक्ने भएपछि उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोलेर नेपाली जनतालाई रोजीरोटी दिने कताबाट हो? त्यसकारणले संघीय प्रणालीमा देशको समृद्धि, विकास, जातीय, क्षेत्रीय सद्भाव बढ्दैन झन् कमजोर हुन्छ।

 

उसो भए अब कति वर्ष टिक्ला संघीयता?

अहिले नै समय तोक्न त मिल्दैन त्यो उपयुक्त पनि हुँदैन। तर यो विदेशीहरूले बोकाएको भारी हो कति वर्ष टिक्ला तपाईँ आफैँ भन्नुस्? विदेशीहरूको योजना त के हो भन्दाखेरि यसलाई १० वटा जति जातीय राज्य बनाउने बाँकी पाँच वटा भौगोलिक राज्य बनाउने खस आर्यको र यसका बीचमा लडाइँ गराउने, अस्थिरता कायम गराइराख्ने योजना हो।  अहिले पनि उनीहरूले माया मार्‍या छैनन्। दुई नम्बर प्रदेशमा हेर्नुस् न। नेपालको राष्ट्रपति जाँदा ढुंगामुढा गर्ने, भारको प्रभानमन्त्री जाँदा दिलैदेखि स्वागत गर्ने। यो लक्षणले के देखाउँछ? भन्नुस् त । मैले कुनै पूर्वाग्रह भएर यो भनेको होइन।

नेपालमा संघीयता सफल हुने भनेको यसलाई नाइजेरिया, सिरिया, सुडान, युगोस्लाभिया बनाउन सके विदेशीहरूको नजरमा नेपालको संघीयता सफल भयो। कांग्रेस, तत्कालीन एमालेले खुसीले यो संघीयता बोकेका हैनन् बोकाइएको हो। माओवादीको कुरा त छोडिदिनुस्।  यसरी अनिच्छापूर्वक बोकिएको प्रणाली पार लाउन सक्छन्? मन नलगाई-नलगाई बोकेको यो संघीयता कहाँसम्म पुग्ला? यसको आयु त यसैमा पुष्टि भइसक्यो। 

देखिहाल्नु भयो संघीयताको हालत ‘कहाँ जाउली सेकुली यहीँ देखुली’ भन्या जस्तो भइसक्यो। बनबाट निउरो टिपेर ल्यायो बाटोमै ३० रुपैयाँ झिक्नुस् कर भन्छन् अहिले त। राष्ट्रिय जनमोर्चाको नामै नसुनेकाले पनि त विरोध गर्न थालिसके।

हामीले हावाका भरमा, कुनै पूर्वाग्रह राखेर यो टिक्दैन भनेका होइनौँ। त्यसैले त राष्ट्रिय जनमोर्चालाई यसको विरोध नगर्नु भनेर धेरै प्रलोभन पनि देखाइयो।


पटक-पटक सांसद, एकपटक उपप्रधानमन्त्री बन्नुभयो। खासमा सरकारमा नजानु पर्थ्यो है तपाईँ?

जानुपर्थ्यो। किन जानुपर्थ्यो भने, जुन बेलमा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए बापत भारतले नाकाबन्दी लगायो। त्यस्तो बेलामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले जहाँ पनि भारतको अत्याचार, थिचोमिचोको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्थ्यो। संसदमा बस्दा पनि सरकारमा बस्दा पनि अरू पार्टीले जस्तो शक्तिकेन्द्रका दलाली गर्ने र प्रार्थना गरेर पनि आफ्नो निजी स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ पूरा गर्ने कार्य राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेन। तपाईँलाई थाहा होला उपप्रधानमन्त्री भएर बस्दा पनि जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने जुन खालको षड्यन्त्रपूर्वक संशोधन प्रस्ताव आयो, त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रिय जनमोर्चा उभिएको थियो।

त्यो कुरा त परिणामले थाहा भयो नि। त्यसकारणले राष्ट्रिय जनमोर्चा अब सरकारमा गए पनि, संसदमा गए पनि, देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अगाडि राखेर, नेपाली जनताको हितलाई अगाडि राखेर बोल्छ, लड्छ। त्यसकारणले संसदमा जानु, सरकारमा जानु, निजी स्वार्थ, पैसा कमाउनको लागि, ठूलाठूला घर बनाउनको लागि करोडौँका गाडी चढेर जनताका अगाडि नांगो लुटमा सामेल हुन राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा गएको थिएन।

सरकारमा उप–प्रधानमन्त्री भइरहेकै बेला भारतको थिचोमिचोको राष्ट्रिय जनमोर्चाले अथवा मैले जुन खालको विरोध राखेँ त्यति बेला स्वयम् भारतीय पक्षहरू तर्सेर सार्वजनिक रूपले वक्तव्य नै जारी गर्नुपर्‍यो। संघीयता किन थुपारेका हुन्? भन्ने कुरा जब आयो, जब प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेपछि ठूलो खैलाबैला मच्चियो। जस्तो नेपालमा प्रचलन छ, राजनीति गर्ने भनेको आफ्नो महत्वकांक्षा पूरा गर्न, पारिवारिक स्वार्थ पूरा गर्न। नातागोताको चाहिँ स्वार्थ पूरा गर्न आफ्ना नजिकका मान्छेको स्वार्थ  पूरा गर्न, त्यति मात्र भएन आफ्नो गुटभित्रको चाहिँ स्वार्थ पूरा गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यलले जनता वाक्क दिक्क छन्। त्यस्ता कुराहरूमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सामेल हुन्न। त्यसको हमेसा विरोध गरिराख्छ।


नेपालको राजनीतिमा दलालहरूको बिगबिगी छ पनि भन्ने अनि तिनीहरूकै काँधमा चढेर सरकारमा त तपाईँ पनि जानुभयो नि?

होइन तिनीहरूको होइन पार्टीको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय हो। जब हामीले आफ्नो संविधान आफैँ बनाए बापत भारत त्यसलाई मान्न तयार भएन। अनावश्यक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो। लगातार नाकाबन्दी लगायो। पाँच/ छ महिना त्यो बीचमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामाथि उनीहरूले जो हस्तक्षेप गरे त्यसका विरुद्धमा सदनमा पनि सरकारमा पनि गएर राष्ट्रिय जनमोर्चाले निरन्तर संघर्ष गर्‍यो।

अरु फाइदाको लागि हामी सरकारमा गएका होइनौँ। ५१ देखि राष्ट्रिय जनमोर्चा सदनमा छ त। हामीलाई त्यति बेला अफर त आयो होला त सकारमा आउने? पटक-पटक सरकार त बने त राष्ट्रिय जनमोर्चालाई अफर आएन होला? आयो त। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यति बेला देशमा गणतन्त्र आइरहेको बेलामा, संविधान ल्याइरहेको बेलामा भारतले हस्तक्षेप गर्‍यो त्यसका विरुद्धमा सरकारमा गएर पनि लड्ने काम भयो। जुन लडाइँ चाहिँ जायज थियो भन्ने कुरा अहिले जनताले बुझे।

संविधानमा जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा जुन सुशीलजीकै पालामा बनेको प्रस्ताव थियो। तर जुन म आफैँ बसेको सदनमा पहिलो संशोधनमा जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम भयो त्यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा भयो। र अहिले पनि  ७० प्रतिशत बजेट चाहिँ जनसङ्ख्याका आधारमा दिने एउटा व्यवस्था भयो जसले गर्दाखेरि कर्णालीका, मुगु, हुम्ला, जुम्लाजस्ता जुन केन्द्रकै शतप्रतिशत रकमबाट सञ्चालन हुने जिल्लाहरूको हविगत के छ? तराईमा जहाँका जिल्ला आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर छन् तिनलाई ७० प्रतिशत बजेट जाने भो जनसङ्ख्याका आधारमा र भूगोल ठूलो जनसङ्ख्या थोरै भएका जिल्लाहरूको हालत के छ अहिले? जब अहिले केन्द्रबाट बजेट आएन उनीहरूले अनावश्यक कर जनतामाथि थुपारे।

त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु हुँदैन भनेर विपक्षमा मत हाल्यो र पनि जुन निर्णय भयो त्यसको परिणाम अहिले जनताले भोगिरहेका छन्। आफ्नो महत्वकांक्षा, स्वार्थ पूरा गर्न हामी त्यहाँ गएका थिएनौँ।


नेपालको भविष्य कतातिर गइरहेको छ र जान्छ त अब?

अब अहिले पनि नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरेको चाहिँ मलाई महसुस हुन्न, हाम्रो पार्टीलाई महसुस भइरहेको छैन।

जबसम्म राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा, गुटगत स्वार्थलाई परित्याग गरेर समग्र राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्दैनन् तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। अहिलेसम्मको परिवर्तनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ यो पनि सत्य हो। तर सत्तामा गइसकेपछि राणाकालको, राजाकालको, लोकतन्त्रको, नेताहरूमा जो प्रवृत्ति विकास हुन्छ त्यो अहिले पनि छ। जसले गर्दाखेरि मुलुकको अनुहार बदल्न सक्ने सर्तसम्म मुलुकलाई बदल्न सकिएको छैन। अब अहिले पनि जनतामा धेरै निराशा छन्। यस्तै निराशा बढ्दै जाने हो भने गणतन्त्रमाथि, धर्मनिरपेक्षतामाथि, लोकतन्त्रमाथि खतरा आउने डर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ।

 

राष्ट्रिय जनमोर्चाको अबको रोडम्याप के हो?

अब गत सालको चुनावमा हाम्रो स्थिति कमजोरै छ। संसदमा १ जना छौँ र प्रदेशमा केही साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अब संसदमा त ठूलाठूला पार्टी छन् अहिलेसम्म। ४६ सालपछि त ठूलाठूला पार्टीले बहुमत ल्याएका छन्। पटक पटक सरकारमा गएका छन्। त्यस कारणले काम के गरे? भन्ने कुरा हो।


अन्तिममा प्रदेश नम्बर सातमा विकासका लागि अहिलेसम्म कसैले सशक्त आवाज उठान सकेनन्, पहल भएन भन्ने प्रश्न उठ्छ? त्योभित्र तपाईँहरू पनि पर्नुहुन्छ होला नि?

पहिल्यैदेखिको नेपालको केन्द्रीकृत भ्रष्ट, सामन्ती शासन पद्धति जुन छ, अहिले पनि त्यसबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको छैन। अहिलेको आएको बजेटमा पनि केन्द्रलाई ६८ प्रतिशत र स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई असाध्यै कम छ। जसको कारणले अहिले पनि जुन नाम भए तापनि केन्द्रीकृत भ्रष्ट शासन पद्धति अन्त्य भइसकेको छैन।

सुदूरपश्चिम त पहिलेदेखि नै शासकहरूले एउटा व्यवस्था गर्दै आएको क्षेत्र हो। पूर्वाञ्चलका पनि तराईका क्षेत्रलाई छोडेर पहाडका विकट क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यहाँका जनताको पनि राम्रो स्थिति छैन। त्यसो हुनाले अब समानताको आधारमा बजेटको वितरण हुनुपर्ने, सबै क्षेत्रका जनतालाई समान हुने, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न नहुने व्यवस्था हामीले स्थापना गर्न सकेका छैनौँ। केन्द्रीकृत मनोवृत्ति, भ्रष्ट मनोवृत्ति, अवसरवादी मनोवृत्ति, डरलाग्दो छ नेपालमा ।

चाहे लोकतन्त्र होस्, चाहे गणतन्त्र, यो प्रवृतिविरुद्धमा हामीले संघर्ष गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमका जनता जुन भेदभावपूर्ण, समान विकास नगर्ने व्यवस्था छ, बजेटको समान रुपले वितरण नगर्ने परिपाटी जुन छ सोर्सफोर्स र शक्तिको आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने, पदको बाँडफाँड गर्ने जुन एउटा व्यवस्था छ, यो पहिल्यैदेखिको व्यवस्थामा अहिले पनि कमी आएको छैन। यसविरुद्धमा हामी संघर्ष गछौँ।

पढ्नुस्ः रामदेवको शरणमा कपालभाँती गर्ने भए प्रचण्ड हरिद्वार गए भो नि : चित्रबहादुर केसी



चित्रबहादुर केसी भन्छन्, 'संघीयता असफल भइसक्यो, जनमोर्चाको एजेण्डा जनता भर्खर बुझ्दैछन्' को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट