कैलाली: प्रदेश ७ को ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा सेवा सुविधा घटाउनु पर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदले नै सोमबार साँझ संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
दुवै विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सेवा सुविधा बढाएको थियो। भदौ २६ गतेको बैठकमा समितिका तर्फबाट गोविन्दराज बोहराले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।
‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा प्रदेश सभा पदाधिकारी र सदस्यहरूको १० लाख बराबरको बिमा सुविधालाई संशोधन गरेर १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीलगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। सुवेदीसहित नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यालाल राना र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट मालामति कुमारी रानाले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
सभामुखको निजी सचिवालयमा कर्मचारी धेरै भएको, प्रदेश सभा पदाधिकारी र सदस्य तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको बिमा सुविधा बढी भएको भन्दै कम गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले जानकारी दिए।
प्रदेश सातको प्रदेश सभा बैठक मंगलवार दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
