काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई महाभियोग लगाउन तीब्र तयारी भइरहेको छ।सिंहदरवारस्थिति नेकपाको संसदीय दलको कार्यालयमा अहिले सांसदहरु महाअभियोगका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।
'पार्टीभित्र महाअभियोग लगाउने विषयमा चर्को दवाव छ,' नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने, 'अहिले छलफल जारी छ। शीर्ष नेतृत्वले निर्णय गर्नासाथ प्रकृया अगाडि बढ्छ।'
गुरुङका अनुसार नेकपाका एकथरी सांसद हस्ताक्षर संकलन थालिहाल्नुपर्ने लबिङमा छन् भने अर्को समूह जोशीलाई सम्झाएर राजिनामा दिलाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
आज बसेको संसद बैठमा नेकपाका सांसद महेश बस्नेत लगायतले जोशीको कडा आलोचना गरेका थिए।
'संसदीय सुनुवाई समितिबाट अयोग्य भइसकेकाले दीपकराज जोशीले राजीनामा दिएकै राम्रो हो। तर उहाँले दिनु भएको छैन,' पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने, 'अयोग्य भइसकेका व्यक्ति अदालतमा बसिरहेमा संसदले आवश्यक परेको बेलामा महाअभियोग लगाउनसक्छ। कुन बेला महाभियोग लाग्छ भन्ने त निश्चित छैन। तर, उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने जुनसुकै बेला लाग्छ सक्छ।'
वरिष्ठताका आधारमा जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरे पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले उनको नाम दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक संसदीय सुनुवाईबाट कुनै पदाधिकारी अस्वीकृत भएपछि उनी विदा बसेका थिए।
तर, उनीपछिको वरियताका ओमप्रकाश मिश्र संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदित भएर प्रधान न्यायाधीश भइसकेपछि उनी ‘अदालतमा सिनियर जुनियर हुँदैन’ भन्दै सर्वोच्चमा फर्किएका थिए। त्यसयता उनले केही मुद्दामा सुनुवाईसमेत गरिसकेका छन्।
संविधानको धारा १०१ अनुसार संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।
नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएको छैन। तर एक महाभियोगको प्रक्रिया सुरु भने तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको थियो।
प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७४ सदस्य छन्। सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरमको १६ सदस्य पनि जोड्दा प्रतिनिधिसभामा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत पुग्छ।
