PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

माथिल्लो अरुण आयोजना विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको स्वामित्वमा , हत्या गरिएका खुर्सिद सहिद घोषित, यस्ता छन् क्याबिनेटका निर्णय



पहिलोपोस्ट

माथिल्लो अरुण आयोजना विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीको स्वामित्वमा , हत्या गरिएका खुर्सिद सहिद घोषित, यस्ता छन् क्याबिनेटका निर्णय

काठमाडौँ : सरकारले माथिल्लो अरुण आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडमार्फत् बनाउने निर्णय गरेको छ।
 
२०६९ फागुन ४ गते सरकारले यो आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणमार्फत् कार्यान्वयन गराउने निर्णय भएको थियो। यसलाई संशोधन गर्दै शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नयाँ निर्णय गरेको हो।

त्यसैगरी सरकारले अमेरिकी सरकारको सहयोगप्राप्त  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अनुसारका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। 

ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिका सरकारले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनमार्फत नेपाल सरकारलाई रु ५० अर्ब सहयोग उपलब्ध गराएको छ । 

बैठकले काठमाडौँको लप्सेफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे प्रसारण लाइन आयोजना र दमौली–बुटवल आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै बिहीबार सुनसरीमा हत्या भएका नेकपा कार्यकर्ता खुर्सिद अन्सारीलाई सहिद घोषणा गर्दै परिवारलाई १० लाख राहत दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नामको थिंक ट्यांक समूह बनाउने निर्णय सरकारले गरेको छ जसको संयोजक प्रा. डा. चैतन्य मिश्रलाई बनाइएको छ। प्रतिष्ठानका सदस्यहरुमा डा. मिना आचार्य, प्रा. डा.राजेन्द्रध्वज जोशी, प्रा. डा. सुरेन्द्र लाभ र डा. गणेशमान गुरुङ रहने जानकारी दिइएको छ। 

मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अमेरिका र कोस्टारिका भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। 

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रहरीका तीन डीआईजीलाई प्रहरी अतिरीक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवाको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको छ। 
बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार पुस्कर कार्की, ठूले राई र धीरु बस्नेतलाई एआईजीमा बढुवासँगै उनीहरुको जिम्मेवारी पनि तोकिएको छ।

कार्कीले प्रहरी हेडक्वार्टरको कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग सम्हाल्ने छन् भने राईलाई मानव स्रोत तथा प्रशासन विभाग र बस्नेतलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा जिम्मेवारी दिइएको छ। 

हवाई उडान सम्बन्धी नियमन र सञ्चालन एउटै निकायले गर्दै आएकोमा छुट्टाछुट्टै गर्नका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालन नियमनसम्बन्धी नयाँ ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। 

निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा इजाजत दिने कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी संस्था व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई नियुक्त गरिएको छ। 

यस्तै सरकारले मुक्त कमैया तथा हलियाको पुनःस्थापना समस्या समाधान आयोग गठनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । दुवै आयोगलाई नयाँ व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढाइने भएको छ । 

त्यस्तै सङ्घीय पर्यटन ऐन तर्जुमाका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कायविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई नयाँ आधारमा सञ्चालनका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको हो । 

बैठकले दरबन्दीभित्र नपरेका विभिन्न सेवा समूहको पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ र सोही ऐनको नियमावली २०७४ अनुसार कर्मचारी समायोजन नभएसम्म प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वीकृत सङ्गठन संरचना वा दरबन्दीको समान श्रेणीभित्र तथा मिल्दो पद वा तहमा काम गर्ने गरी काम काजमा खटाउनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कर्मचारीको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेका छन् । 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ भने जिल्ला विकास समिति महासङ्घको दोस्रो संशोधित विधान स्वीकृत गरेको छ । विगतमा जिल्ला विकास समिति महासङ्घका रुपमा सञ्चालित संस्था अब भने जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घकारुपमा क्रियाशील रहनेछ । 

त्यस्तै बैठकले सरकारी निकाय सरल तथा सहजरुपमा विद्युतीय पत्राचार गर्न सहज वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले विद्युतीय पत्राचार निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको छ । 

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार बेलायत सरकारसँग दोहोरो करको मुक्ति र कर छलीसम्बन्धी वार्ता गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । यस्तै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धन संवाद परिषद् स्थापना गरिएको छ । 

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell