राजनीति तिनका विर्ता हो? काठमाडौंलाई नाकाबन्दी लगाएर ओली–प्रचण्डलाई घुँडा टेकाउँछौं : गोपाल किराँती

तत्कालीन माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विभिन्न राजनीतिक मोडमा आफ्ना सारथीहरु गुमाउँदै गएका छन्। जनयुद्धताकाका प्रमुख सारथीहरु अहिले उनका कट्टर विरोधी छन्। मोहन वैद्य (किरण), नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव),  डा. बाबुराम भट्टराई पालैपालो उनलाई छाडे। यो क्रम नेकपा एमालेसँग भइ नेकपा बन्दासम्म गोपाल किराँतीसम्मै जारी रह्यो। यतिखेर प्रचण्ड छाड्ने सबैले विभिन्न समूहमा नेतृत्व सम्हालेका छन्। एमाले–माओवादीबीच २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकता भएपछि किराँतीले आफ्नो नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताए र अहिले संगठन बढाउँदैछन्। उनको पार्टीले संसद विघटन, राष्ट्रिय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको कार्यनीति अगाडि सारेको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसित एकताको पनि तयारीमा छन् उनी। यिनै विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँतीसँग लोकेन्द्र भट्टले गरेको कुराकानीः  

तपाईँले संसद विघटन, राष्ट्रिय सरकार र संविधान पुर्नलेखनको कुरा उठाउनु भएको छ। अहिलेको अवस्थामा यसको औचित्य के? 

यो संविधान माओवादी केन्द्रका लागि अपूर्ण छ। यसलाई पूर्ण बनाउन हामीले मध्यमाग्री बाटो समातेका छौँ। संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान ल्याउन जीवनको बाजी राखेर आन्दोलनमा होमिएकाहरुलाई पनि न्याय गर्ने संविधान पुर्नलेखनको विकल्प छैन।

त्यसका लागि संसद बाधक हुने देखिएकाले संसद विघटनको पनि विकल्प छैन। यो ओली प्रचण्डको संसदवादी संस्थालाई विप्लव र वैद्यले त खारेजीको नै माग गरेका छन्। त्यसो गरेको खण्डमा गणतन्त्र नै खतरामा पर्छ। सरकारले यो राज्यसत्तासँग विमति राख्नेहरुसँग वार्ताको नाटक रचेको छ। 

त्यसमा पनि विप्लव र वैद्यले संविधान खारेको माग राख्ने होलान्। त्यो कुरा ओली र प्रचण्डको संसदवादी सत्तालाई पच्ने कुरा भएन। वार्ताको बाहानामा उनीहरुका नेतालाई नियन्त्रमा लगिने छ। जसले मुलुकमा विश्मय परिस्थिति ल्याउने छ। त्यसैले संसद विघटन, राष्ट्रिय सरकार र संविधानको पुर्नलेखन अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ।  
 

तपाईँले उठाएको राजनीतिक एजेण्डमा कुनै पार्टीले सर्मथन गर्ने देख्नु भएको छ?

हाम्रो पार्टीले संसद विघटन, राष्ट्रिय सरकार र संविधानको पुर्नलेखनका एजेण्डाबारे छलफलका लागि मेरो नेतृत्वमा ४ सदस्यीय वार्ता कमिटी बनाउँदैछ। माओवाद माने र नमान्ने दुवै शक्तिसँग छलफल गर्छौ यसमा। हाम्रा यी एजेण्डमा ठूलो शक्ति खडा हुनेमा विश्वास गरेका छौं। मधेशकेन्द्रित दलहरुले पनि पहिलेदेखि संविधानमा विमति राख्दै आएका छन्। अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि यो राज्य व्यवस्थामाथि असहमति राखिरहेका छन्।

हामी  सबैसँग छलफल गरेर ठूलो शक्ति यी एजेण्डामा सहमत भएको खण्डमा यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्षम हुने छौं। ओली र प्रचण्डका संसदवादी संस्थादेखि जनता पनि वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। अहिले संसदबाट पारित गरिएका कानुनमा मानिसले स्तन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने कानुन नै खारेज गरिएको छ। यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने छ। 

नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनपछि मात्रै नेपालमा नयाँ खालको राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्छ। 
 

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्काल नयाँ शक्ति सन्तुलन देखिने अवस्था त छैन। तपाईँका माग प्रचारात्मक मात्र त होला नि?

राजनीतिक कोर्स परिवर्तन त राजनीतिक दलका मानिसले गर्ने हो, समयले होइन। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। सरकारको अनैतिक रवैया। विप्लव माओवादीका नेता कार्यकर्तामा कस्तो खालको संस्कार गरिरहेको छ, ओलीको संसदवादी सरकारले। प्रदेशको नामकरणले पनि चरम विवाद ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग जुहारी खेलिरहेका छन्। अबको ५ महिनामै ओली प्रचण्डको संसदवादी संस्था रहने छैन। प्रतिगामीहरुले खेल्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर क्रान्तिकारी तरिकाबाट हामीले कदम अघि बढाउँछौं। १ महिना काठमाडौंलाई नाकाबन्दी लगाउँछौं। जसलाई प्रभावकारी तरिकाले उठान गर्ने तयारीमा जुटेका छौं। त्यसपछि संसद विघटनको अवस्था आउने छ। ओली र प्रचण्ड पनि बाध्य हुनेछन्। 
 

तपाईंले माओवादीहरू ध्रुवीकरण हुनु अहिलेको आवश्कता रहेको भन्दै वैद्य र विप्लवसँग एकताका लागि वार्ता पनि गर्नुभयो। के कति प्रगति भयो? 

माओवादी विचारधारका अन्य पार्टी भन्दा हामी विप्लवसँग नजिक छौं। तर, उहाँहरुले सशस्त्र युद्ध गर्ने भनिरहनु भएको छ। हामी भने अहिले नै सशस्त्र युद्धको पक्षमा छैनौं। यो विषयमा हामीबीच मतभेद छ। अरु कुरामा सहमति नजिक छौं। यी कुराहरुमा सहमति भएको खण्डमा पार्टी एकता छिट्टै हुनेछ। यस्तै वैद्य माओवादीसँग पनि एकताको कुरा भइरहेको छ। उनीहरुले जनवाद भनिरहेका छन् भने हाम्रो वैज्ञानिक समाजवादको कुरा छ। जनवाद र ओली प्रचण्डको समाजवादमा खासै फरक छैन।  हामी माओवादमा आस्था राख्ने सबै एक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसको कसरतमा छौं हामी। 
 

तपाईँहरु संविधान पुर्नलेखनको कुरा गर्नुहन्छ। जोसँग एकताको प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ उनीहरु खारेजीको कुरा गर्छन्। कुरा बाझिएन र?

हो, यो कुरामा हामीबीच दुईमत छ। हामी संविधानको पुर्नलेखनको कुरा गरिरहेका छौं। तर, उहाँहरुले खारेजीको मुद्दा उठाएका छन्। त्यसैले त हामीले मध्यमार्गी बाटो रोजेका हौं। तर, पनि उहाँहरु यस कुरामा सहमत हुनुहुन्न। यो सबै कुराहरुमा समयले बिस्तारै नजिक बनाउनेमा आशावादी छौं। छलफल चलिरहेको छ। कुनै निकास निस्किन्छ केही समयमै।
 

अब सरकारका काम कारबाहीतिर जोडौं। दुई तिहाई सरकारको मूल्यांकन कसरी गरिरहनुभएको छ? 

सरकार संसदवादी नेकपाको नेतृत्वमा छ। ओली सरकारको समीक्षा गृहमन्त्री बादलको हृदयले गरेको हुनुपर्छ। जसले सुरु गरेका जनपक्षीय सुधारका कामहरूको उपहार स्वरूप बादलाई कारवाही गर्दैछन्। अनि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको घटनाले समीक्षा गर्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा पल्टनका पल्टन विस्तारवादी फौजले नेपाललाई परेड मैदान बनाए। नेपाल भारतीय सेनाको विस्तारवाद भएको संकेत गरेको छ। यो देशमाथिको घोर अपमान हो। त्यसैले देशभक्त नागरिकलाई ओली सरकारको छ महिने कार्यकाल इतिहासकै सङ्कटकाल भनेर मान्न थालेका छन्, बुझ्न थालेका छन्। ओली सरकार छोटो समयमा जनआस्था गुमाएको इतिहासकै बदनाम सरकारको रुपमा चित्रित हुन्छ।

करको व्यवस्थापन गर्नेको साटो जनताको ढाड सेक्ने गरी कर बढाउने नीति बनायो ओली सरकारले। राष्ट्रियता स्वाधिनतामा यो सरकार निकै नै चुकेको छ। यसले देशमा राष्ट्रियता जोगाउन सक्दैन। 

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका नि?

पूँजीवादी कांग्रेसबाट राम्रो प्रतिपक्षी दलको भूमिका हुने कुरामा हामी विश्वस्त हुने त कुरै भएन। तर, ओली प्रचण्डको संसदवादी नेकपाले नउठाएको डा. गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गरेको पाइयो कांग्रेसले। डाक्टर केसीलाई ओलीले मार्न चाहेका थिए। चिन्ता लागेको थियो, उनको मृत्यु भइहाल्छ कि भनेर। यसमा कांग्रेसले सही कुरामा समर्थन दिएको देखियो। नभए सबै संसदवादी दलहरुको लुटतन्त्र मात्रै देखिन्छ।
 

तपाईँ पनि पूर्वमन्त्री हो। ६ महिनाको अवधिमा नै बेला बेलामा मन्त्री फेर्ने विषय उठिरहेको छ। मन्त्री फेर्नुपर्ने अवस्था आएकै हो त?

यो सबै वामदेव गौतमले रचेको नाटक हो। त्यसमा प्रचण्डले पनि साथ दिएका छन्। गृहमन्त्री बादललाई हुत्याउन खेलेको खेल हो। अहिलेका मन्त्रीहरुमा बादल अलि काम गर्ने क्रान्तिकारी स्भावका छन्। त्यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पच्ने कुरा भएन। 
प्रचण्ड ओलीले माफियासँग सत्ता नै साँठगाँठ गरेको देखिन्छ। पछिल्लो गतिविधिले त्यही कुराको संकेत देखाउँछ। बलात्कारी, माफिया र भ्रष्टचारीको संरक्षण गरेका छन्।

त्यस्तै मान्छेलाई गृहको जिम्मा दिन गौतमलाई उपनिर्वाच गराएरै भए पनि सांसद बनाउन गरेको मरिहत्या देख्दा लाग्छ  राजनीति र पार्टी तिन्का बाउको बिर्ता हो र? हार समेत स्वीकार गर्ने नसक्ने भनेको त लोकतन्त्रको उपहास हैन?

अर्को चुनावसम्म नेकपाको अवस्था के होला ? 

खासगरी विप्लवले परिपक्व कदम उठाए भने फेरि पनि माओवादी पार्टी राष्ट्रिय शक्तिमा आउँछ। अन्यथा पुँजीवादी कांग्रेस विकल्प बन्ने प्रष्ट देखिन्छ। ओली–प्रचण्डको संसदवादी नेकपाको स्वर्णकाल सकियो। राष्ट्रवादको खोक्रो नारा उराल्दै भारतीय शासकसामु लम्पसार पर्ने ओली–प्रचण्डलाई नेपाली जनताले धिक्कार्ने छन्। 

नेकपाभित्र पूर्व माओवादी नेताहरूको राजनीतिक भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ?

एक तिहाई साथीहरू हाँस्दै–हाँस्दै एमालेकरणमा विलय भएका छन् भने दुई तिहाई साथीहरू रुँदै–रुँदै गएका देखिन्छन्। ती रुँदै जानेहरूको आँशुको पोखरीमा प्रचण्डहरूले अभिजातवर्गीय शान प्रदर्शनको प्रयास गर्लान्।

तर, गृहमन्त्री बादलले विप्लव पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई हथकडी लगाए भन्नेहरू छन् नि? 

हो।  त्यसको नैतिक जिम्मा बादलले लिनुपर्छ। किनकि उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। तर, यथार्थ के हो भने गृह मन्त्रालयको अनुसन्धान विभाग सुरुमै केपी ओलीले खोसेर लगेपछि बादल आँखा र कान नभएका गृहमन्त्री बन्न बाध्य छन्।
केपीको तानाशाहले तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरु आक्रान्त छन्। प्रचण्डले ओलीसँग निकै ठूलो साँठगाँठ गरेका छन्। उनीहरुलाई पेले पनि बोल्ने हिम्मत गर्दैनन्।

हिजोका सहयात्रीले नै अहिले सरकार संचालन गरिरहेका छन्। तपाईँको सुझाव के छ उनीहरुलाई?

यो रवैयाले उहाँहरुको आयु पनि ज्ञानेन्द्र शाहको भन्दा लामो नहुने संकेत देखा परेको छ। निर्वाचनताका नेपाली जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको खण्डमा जनताले धिक्कार्नेछन्। 

अहिले नै भन्न थालिसके संसदवादी नेकपाका नेतालाई भोट दिएर ठूलो भूल गरेछौं भनेर। ओली प्रचण्डसँग विद्रोह गरेर भए पनि केही क्रान्तिकारी स्भावका मन्त्रीहरुले काम गर्नैपर्छ।