शक्तिको राजनीति

• किशोर नेपाल -

लामो समयसम्म नेपाली राजनीतिको मियोको रुपमा चर्चित हुँदै आएको नेपाली कांग्रेसले आफनो राजनीतिक महत्व र प्राथमिकता बिर्सिन थालेको छ। पार्टीका वयोवृध्द नेताहरु ‘पावर’ मा जाने अवसरको खोजीमा छन्। उनीहरुको आकांक्षा र चाहना विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ। शुक्रवार पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका वयोवृध्द नेता अर्जुननरसिंह के.सी.ले उप–प्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग संयुक्त रुपमा पर्यटन सम्बन्धी प्रचार सामग्रीको विमोचन गर्नुभएको समाचार छापियो तस्वीरसहित गोरखापत्रमा। यो तस्वीरको प्रकाशन नेपाली राजनीतिका कतिपय अनौठा घटनामध्ये एक थियो। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले के.पी.ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई सर्वसत्तावादी भएको आरोप लगाउँदै कटु आलोचना गरी रहेको सन्दर्भमा के.सी.जस्ता वरिष्ठ नेता सरकारका उप–प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर सार्वजनिक समारोहमा सरीक हुनु उदेकलाग्दो कुरा थियो। एक हातमा विरोधको कालो झण्डा र अर्को हातमा मन्त्री पद। वरिष्ठ र जिम्मेवार नेताको हैसियतले सरकारमा सहभागी भएपछि पनि सरकारको विरोध गर्न पाइने यस्तो बेतुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नैतिक के हुन्छ र अनैतिक के हुन्छ? त्यसको लेखाजोखा हुँदैन। 

संसदीय व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था भन्ने चलन छ। मन्त्रिपरिषदको  कुनै पनि सदस्यले पदमा बसेर सरकारको विरोध गर्ने अधिकार गुमाउँछ। तर, हाम्रो प्रकारको संसदीय व्यवस्थाले सरकारलाई छाडातन्त्रको हातमा छोडेको छ। उपेन्द्र यादव त्यसको गतिलो उदाहरण हुन्। संविधान दिवसका दिन मधेशी जनता निरन्तरको आन्दोलनले कंकाल भएको आफनो ज्यानको तस्वीर संसारलाई देखाइरहेका थिए भने मन्त्री यादव प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको सान्निध्यमा आफैले अपूर्ण भनेको संविधानको जयगान गाइरहेका थिए। उनी मधेशी जनताकै कृपाका कारण मन्त्री बनेका थिए। मधेशमा भएको तेस्रो आन्दोलनका क्रममा के.पी.ओलीले आन्दोलनकारीहरुलाई जसरी दुत्कारेका थिए त्यसले मधेशी वा गैर मधेशी सबैको चित्त दुखाएको थियो। यो कसैलाई मन परेको थिएन। आन्दोलनका अरु नेता जस्तै उपेन्द्र यादव पनि त्यतिबेला ओलीको विरोधमा थिए।

वीरगंज महानगरपालिका प्रमुखको चुनाव जितेपछि र दुई नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफनै पार्टीका नेता भएपछि उनी किन आफना समर्थक, मतदाता र सहयोगीको सल्लाहलाई इन्कार गरेर कसरी मन्त्री हुन पुगे? उनलाई लागेको होला, उप–प्रधानमन्त्रीको पदले उनको इज्जत उकासेको छ। उनको पार्टीलाई शक्तिवान बनाएको छ। तर, दुःखको कुरा पद प्राप्तिले उपेन्द्रको साख र आधिकारिकता रत्तीभर बढाएको छैन। खास गरेर, अहिलेको अवस्थामा, जब मधेशका एजेण्डाहरु पूरा भएका छैनन, मधेशी र थारुहरुको समूह जेलमा रहेका छन्, उपेन्द्रको सरकार गमन मधेश र मधेशका विरुध्द देखिएको छ।

संसदको राजनीतिमा पुगेको राजनीतिक व्यक्तिका लागि समय निकै भ्रमपूर्ण छ। चीनको चुच्चे र भारतको बुच्चे रेलको रौनक तथा चीनको समुद्री किनारमा पानी जहाज चढेर भारतको समुद्री किनारमा उत्रिने सुविधा भोग्न आतुर छन नेपाली जनता। भर्खरै नेपाल र चीनका बीच पारवहन सम्झौता भएको छ। नेपालका सर्वज्ञाताहरुले त्यसको अर्थ लगाएका छन् - अब नेपाली जनता खुरुरुर्र कुदेर चिनियाँ समुद्रको किनारामा टहलिन पाउने छन्। देशमा चीन र भारतका रेल दगुर्न थालेपछि दुवैसँग शुरु हुने नेपालको ब्यापारले मानिसलाई उत्साही बनाएको छ भने त्यो पनि अस्वाभाविक होइन। चीनसित सम्बन्ध सधैँ राम्रो थियो। यसपाली नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसलाई अझ खुला गरिदिएका छन्। 
तर, चीनसित ब्यापार केको गर्ने हो ? त्यसको भने टुंगो लाग्नसकेको छैन। सुनिए अनुसार, जापानी मित्रहरुले नेपालले हिमालयको पानी बोत्तल बन्द गरेर त्यसको विश्वभर निर्यात गरे फाइदाहुने सुझाव दिएका छन्। त्यो पानी चिनियाँ जहाजमार्फत् संसारभरि राम्रो मूल्यमा निर्यात गर्न सकिन्छ। बरु, पानी प्रशोधनका लागि पूर्णतः वैज्ञानिक कारखाना खोल्ने ऋण र अनुदान जापानले नै उपलब्ध गराउने हो कि होइन? त्यो चाहिँ स्पष्ट छैन। यो अवस्थामा ओली नेतृत्वको सरकारले के गर्ने हो? त्यसको चिन्ता जनताले लिइरहनु पर्दैन।

उपेन्द्र यादव र उनको नेतृत्वको फोरमले मधेश आन्दोलनमा आफनो ऊर्जाको प्रयोग गरेको थियो। त्यसमा कसैको विमति छैन। तर, उनी जसप्रकार सरकारमा जान हतारिए त्यो कदापि सही कुरा थिएन। मधेशका माग र मुद्दाहरु यथावत रहेको अवस्थामा जनताको तल्लो तहमा मधेशी दल र नेताहरुका बीच एकताको आवश्यकता थियो। खास गरेर, मूलधारका बुध्दिजीवी, विश्लेषक र पत्रकारहरुले समेत संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने माग गरिरहेका बेला संविधानका अपूर्णताहरुलाई राष्ट्रिय छलफलको विषय बनाउनु आबश्यक थियो। संघीय सरकारले नै प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरुको सक्रियता नचाहेको बेला उपेन्द्रको सरकारमा उपस्थिति अनिच्छित निर्णय थियो। 

गणतान्त्रिक समाजको खोजी हुन थालेपछि सरकारका कान टालिएका छन्। न चुनाव अघिका सरकारले न चुनावपछिका सरकारले, कसैले पनि संघीय राजनीतिको बाटो सफा बनाउने काम गरेका छैनन्। गणतन्त्रवादी माओवादी पार्टी र संघीयताका पक्षधर मधेशी पार्टीहरु संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि कमजोर भएका हुन्। संविधान कार्यान्वयनका बेला आफनो घट्दो आकारले चिन्तित भएको गणतन्त्रवादी तथा सामाजिक रुपान्तरणका पक्षधर पार्टी माओवादीले आफूलाई पूर्णतः एमालेको राजनीतिमा विसर्जित गरेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो। यो अवस्थामा संविधानको अग्रगामी संशोधनका लागि कसले कसरी प्रश्न उठाउने हो? राजनीति यहीनिर अलमलमा फँसेको छ। माओवादीले सत्ताको रापलाई धरापमा पारेरसंविधान संशोधनमा बोल्ने विश्वास कसैले गरेको छैन। 
  यस्तो अवस्थामा, हेर्दा एक देखिएपनि वास्तविकतामा विभाजित मानसिकता नछाडेका मधेशवादी पार्टीको आवाजमा पनि चाहिँदो दम रहने देखिएको छैन। संसदीय चुनावमा संकुचित अवस्थामा पुगेको नेपाली कांग्रेस देशको समस्यामा भन्दा पनि आन्तरिक समस्यामा नराम्रोसँग अल्झेको छ। संविधानको अपूर्णतामाथि औंला उठाउने पार्टीकै अभाव देखिएको छ अहिले। नेकपाको प्रमुख संघटकको हैसियतमा रहेको एमाले पार्टीको संसदीय प्रक्रियामा बलियो पकड जताततै देखिएको छ। तर, हिजोसम्म राज्यको पुनर्संरचनाको माग गर्ने माओवादीका नेताहरुले अहिलेको परिस्थितिमा व्यक्तिगत रुपमा समेत संविधानको सुधारका लागि आवाज उठाएर आफनो राजनीति बिगार्न चाहेका छैनन्। कतिपय माओवादी कार्यकर्ताहरु प्रचण्डलाई एक्लै छाडेर पनि एमालेसँगको एकतालाई बलियो बनाउन प्रतिवद्ध देखिन्छन्।

संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारका लागि संघर्ष नगर्ने हो भने मधेशको मात्र होइन, जनजातिको, थारुको र आदिवासीको समस्या अहिलेकै स्थितिमा यथावत रहनेछन्। यसमा कसैले शंका नगरे हुन्छ। यो अवस्थाको फाइदा विखण्डनवादीले उठाउने छन्। विखण्डनवादीलाई नाटकीय समर्थन प्राप्त हुने अनुमान गर्नु कठिन छैन। संघीय सरकारको एकात्मक प्रवृत्तिका कारण प्रादेशिक राजनीतिमा आफनो प्रभुत्व र वर्चस्व स्थापित गरेका नेकपाका नेताहरुले संघीयता विरोधी प्रवृत्तिका विरुद्ध उठनुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिमा कोही पनि अर्काको स्वार्थका लागि उभिने प्रचलन हुँदैन। त्यस्तो प्रचलन अन्यत्र पनि छैन। त्यसैका आधारमा यो कुरा स्पष्ट भन्न सकिन्छ संघीय सरकारले प्रादेशिक नेतृत्वको अवमूल्यन गर्यो भने विद्रोहको प्रष्फुटन त्यहींबाट हुनेछ।

यो परिस्थितिमा कांग्रेसको भूमिका के हुनेछ? कांग्रेसका बिर्तावाल झैं देखिने नेताहरु अहिलेका सभापतिलाई तीनतिरबाट घेर्न खोजिरहेका छन्। संचार माध्यमहरुले कांग्रेस राजनीतिलाई जसरी प्रस्तुत गरेपनि सभापति शेरबहादुर देउवा खासै कमजोर भएका छैनन्। गुटहरुको बढ्दो चलखेल र पदको बार्गेनिंगमा रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्णप्रसाद सिटौलासम्म अगाडि देखिएका छन्। पार्टीमा बी.पी. कोइरालाका विरासत भनेर चिनिएका शशांक कोइराला लगायतका सबै कोइरालाहरु एउटै फ्रन्टका रुपमा देखिने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ। यसले, देउवालाई नै बलियो बनाएको छ। कांग्रेसजनहरुले यो बुझेको देखिँदैन पार्टीभित्र उनीहरुको वर्चस्व बढेर मात्र केही हुनेवाला छैन। कांग्रेसमा को बलियो छ ? मतदातालाई यसको खासै चासो रहँदैन। 

कांग्रेसले आफनो राजनीतिक प्रभाव बढाउन सैध्दान्तिक परिष्कारको बाटोमा लाग्नु पर्दछ। यसको लागि सदस्यहरुको प्रकार विविधिकरण गरेर मोटा कुर्सी थप्ने होइन। नेपाली जनताको बीचमा “झगडियाहरुको पार्टी” भनेर चिनिन थालेको छवि मेटन सम्मानित सदस्य, प्रभावशाली सदस्य जस्ता सदस्यहरुको डुंगुर लगाएर हुँदैन। पार्टीको निर्णायक तहमा रहेका नेताहरु चाहे सभापति देउवा हुन्, चाहे वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल हुन, डा.रामशरण महत हुन्, गोपालमान श्रेष्ठ हुन् कोही पनि ७० वर्षमुनिका नेता छैनन्। कांग्रेसका पुराना नेता रहिसकेका विपिन कोइरालाले एकपटक स्तम्भकारलाई बताएका थिए, “तिमीले भनेजस्तो राजनीतिक मानिसहरुको संस्मरण देशका लागि आवश्यक रहेको कुरामा दुईमत छैन । तर के गर्ने ? हामी सबै लाचार छौं। हामी सबैलाई एकपटक प्रधानमन्त्री भएर देश हाँक्ने रहर छ। त्यो रहर नमेटियुन्जेल हाम्रो कलम चल्दैन।”

 कांग्रेसका नेताहरुले सके ६५, नसके ७० पछि राजनीतिमा सक्रिय नरहने प्रण गर्न सके भने यो पार्टीमा सुधारको खासै आवश्यकता पनि पर्दैन। तर, सभापति देउवा नै यस्ता तर्कहरुलाई अमूर्त भन्ने ठान्दछन्। यो पार्टीलाई पुनर्जीवितगर्न शशांक कोइराला, पूर्ण खडका, विमलेन्द्र निधि, नारायण खडका, कृष्ण सिटौला, शेखर कोइराला, मीनेन्द्र रिजाल, नारायण खडका, गगन थापा, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्र कार्की लगायतका प्रतिभाशाली नेता र नेतृहरुका बीच पार्टीको हाइकमाण्डका लागि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धाले मात्र कांग्रेसका उद्देश्यहरु पूरा हुन मद्दत पुग्नेछ।