काठमाडौँः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले संवाद समझदारी, आपसी सम्मानबाट आफ्नो मौलिक पहिचानसहित शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको ७३औँ महासभामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध र सगरमाथाको भूमिबाट शुभेच्छासहित आएको बताए।
नेपालले सन् २००६ यता ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेको उनले बताए। ‘यो एउटा सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण परिवर्तनन गर्नु थियो,’ उनले अगाडि भने, ‘विविधताभित्र एकतालाई प्रवर्द्धन गर्दै राज्यलाई पुनः संरचनामा लैजानु थियो। जनतालाई वास्तवमै सार्वभौम गर्नु थियो र यी उपलब्धिहरूलाई जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत् प्रजातान्त्रिक संविधानमा संस्थागत गर्नु थियो।’
उनले विभिन्न समस्या, विनाशकारी भूकम्पका बाबजुद राजनीतिक नेतृत्वले साझा मुद्दामा एक भई संविधान जारी गरेको बताए। योसँगै नेपालीको सात दशक लामो आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने चाहना पूरा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो।
नेपालको संविधानले प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई सङ्घीय गणतन्त्रमा संस्थागत गर्नुका साथै जनतालाई अधिकार र स्वतन्त्रतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई विश्व नेतृत्व समक्ष राख्दै उनले संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनबाट गरिएको बताए। उनले नेपालमा निर्वाचनमार्फत् ४१ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएको भन्दै बाँकी ९ प्रतिशतको ग्यापलाई समेत पूरा गर्न नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताए।
नेपालको प्राजातन्त्रिक र शान्तिपूर्ण परिवर्तन विश्वका लागि मौलिक उदाहरण भएको बताए। ‘द्वन्द्व व्यवस्थापनमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि विश्वका हरेक कुनामा रहेका शान्ति चाहने जनताका लागि एउटा उदाहरण हुने हामी विश्वास गछौँ,’ उनले अगाडि भने, ‘प्रजातान्त्रिक संक्रमणको लामो यात्राबाट प्राप्त पाठले हामी हाल एउटा आत्मविश्वासी देशको रुपमा उभिएका छौँ। राजनीतिक समस्यालाई किनारा लगाउँदै आर्थिक परिवर्तनमा अगाडि बढ्ने अभियानमा छौँ। मेरो सरकारले विकास प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई अगाडि सारेको छ।’
सार्कलाई उत्तिकै महत्त्व
उनले सम्बोधनका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको विषयमा चर्चा गरे। ‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तले हामीलाई सबैसँग मित्रता र कसै पनि दुश्मिनी नराख्न सहयोग गरेको छ,’ उनले अगाडि भने, ‘यसले हाम्रो स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा हाम्रो मतलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरेको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको विकासमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षासमेत गरे।
उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिले क्षेत्रीय साझेदारीलाई प्रथामितालाई राखेको भन्दै अगाडि भने, ‘हामीले चौथो बिम्स्टेक सम्मेलनको सफल आयोजना गर्यौँ। हामीले सार्कलाई पनि उत्तिकै महत्त्वका साथ क्षेत्रीय संगठनको रूपमा हेरेका छौँ।’
चुनौती गरिबी निवारण
उनले विश्वव्यापी रूपमा गरिबी, आतङ्कवाद, जलवायु परिवर्तन खाद्य असुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप तथा हतियारको होडबाजी विश्व समुदायका लागि चुनौती भएको बताए। देश-देशबीचको द्वन्द्वका कारण दशौँ लाख मानिसहरूको ज्यान गएको बताए।
उनले सिरिया, यमन, प्यालेष्टाइन लगायतका देशका जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र न्याय प्राप्तिको आवाजलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अल्प विकसित देशहरू हाल पनि एजेण्डा २०३० प्राप्तिको संघर्षमा रहेको भन्दै यसमा उनीहरु हार जितको अन्तिम लडाईँमा रहेको बताए।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यी देशहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोसमेत बताए।
‘वाटर टावर’माथि चुनौती थपिँदा हामी साक्षी बस्दैनौँ
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा खतराको घडीले ठूलो स्वरमा घण्टी बजाएको छ। जलवायु परिवर्तनको समस्याले नेपाल जस्ता गरिब तथा थपा जोखिमपूर्ण देशहरूलाई उनीहरूको नगन्या जिम्मेवारीका बाबजुद पनि समस्या पारेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वको वाटर टावरको रूपमा चिनियाँका हिउँले ढाकिएका हिमालहरू पग्लिँदै गएको, हिमनदीहरू पग्लिएर समथर भू-भागहरू बाढी र डुबानमा परेको पीडाको साक्षी भएर हामी बस्न सक्दैनौँ।’
उनले आफूहरूले सिर्जना नगरेको विपदको पीडित भएको तितो यथार्थ रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनले हिमालय तथा साना टापु राष्ट्रहरूलाई चुनौती थपेको बताए। यसतर्फ विश्व सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई थियो।
कोरियाली प्रायद्वीपमा शान्तिको प्रयासको स्वागत
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आम विनाशकारी हतियारहरूको पूर्ण नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले पछिल्लो समयमा कोरियाली प्रायद्वीपमा भएका शान्तिका प्रायासहरुको स्वागत गरे। ‘संयुक्त राज्य र दुई कोरिया कोरियाली प्रायद्विपमा आणविक निःशस्त्रीकरण, शान्ति र स्थायित्वका लागि भएका प्रयासहरूको हामी स्वागत गर्छौँ।’
नेपालले महासचिवको निःशस्त्रीकरणको एजेण्डाको स्वागत गरेको उनले बताए। उनले एसिया प्यासफिक क्षेत्रको शान्तिका लागि काठमाडौँ प्रक्रियाको कार्यान्वयनका लागि समेत जोड दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले आतंकवादको छायाँबाट मुक्त कुनै पनि क्षेत्र नभएको भन्दै उनले नेपाल सबै प्रकारका आतंकवादी गतिविधिको विरोध गर्ने बताए।
मानव अधिकारको रक्षामा प्रतिवद्ध
प्रधानमन्त्री ओलीले मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा रक्षकका लागि नेपालको प्रतिवद्धतालाई दोहोर्याए। ‘मानवअधिकार परिषद्को सदस्यको हैसियतले हामीले हाम्रो रचानात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने छौँ,’ उनले भने।
‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत संक्रणमणकालीन न्याय प्रक्रियामा नेपालले सबै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको सम्मान गर्छ,’ उनले अगाडि भने, ‘गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लंघका घटना तथा मानवीय कानुन उल्लंघनमा आममाफी हुने छैन।’
