काठमाडौँः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तयारी बिनाका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितताका नाममा जथाभाबी पैसा नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेटको जथाभाबी वितरण भइरहेको प्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै बजेट विनियोजनमा ध्यान पुर्याउन निर्देशन दिएको हो।
‘तयारी बिनाका कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा पैसा दिने निर्णय गर्ने र त्यसको उपलब्धि पनि नहुने गरेकोप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएकाले त्यस विषयमा ध्यान दिन भनिएको हो’अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने।
अध्ययन र तयारी बिनाका आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्दा त्यसले प्रभावकारी खर्च हुन नसकेको र भएको खर्च पनि पारदर्शी तथा उपलब्धिमूलक नदेखिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा स्रोतको टुङ्गो नभई कार्यक्रम स्वीकृति पनि नगराउन निर्देशन दिइएको छ।
‘पैसा कहाँबाट जुट्ने थाहै नभई धमाधम स्रोत सुनिश्चितता दिइएको देखियो,यसले सीमित स्रोत पनि अनुपयुक्त क्षेत्रमा धेरै खर्च गराउने सम्भावना बढाउँछ’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न भनिएको छ।‘
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ पछि दुई वर्षसम्म स्रोत सुनिश्चितताका नाममा करिब ८ खर्ब रुपैयाँ बजेटको प्रतिवद्धता जनाएको थियो। स्रोत सुनिश्चितता पाएको भन्दै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफूले पाउने बजेटको १० गुणा बढीसम्मको खरिद योजना बनाई कार्यान्वन गरिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई सरकारले गत आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत ६८ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। तर प्रतिष्ठानले विभिन्न मितिमा स्रोत सुनिश्चितता पाएको भन्दै करिब ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको खरिद योजना अघि बढाइरहेको छ।
‘रुग्ण आयोजनाको अनुगमन होस्’
आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रभावकारी खरिद योजना लागू गर्न र भएका कामको चुस्त अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। ‘विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन खरिदसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारदेखि अनुगमनसम्म प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको छ’,सचिव न्यौपानेले भने।
अख्तिवयारले लामो समयदेखि कार्यान्वयनका क्रममा रहेका तर पूरा भने नभएका रुग्ण आयोजनाको अनुगमनमा जोड दिन पनि निर्देशन दिएको छ।
खरिदसम्बन्धी कार्ययोजना तयार
अख्तियारले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्ययोजना नै तय गरेर कार्यान्वयनका लागि विकासे मन्त्रालयलाई पठाएको छ। त्यस कार्ययोजनामा नीतिगत र व्यवहारिक गरी दुई पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने अख्तियारले उल्लेख गरेको छ।
नीतिगत सुधारमा ऐन कानुनको संशोधन तथा व्यवहारिक सुधारमा बिड सेक्युरिटी लागू गर्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की सम्बन्धित आयोजनामा नै खर्च गर्नुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी जवाफदेही बनाउनु पर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले संसदीय सुनुवाइका क्रममा विकास निर्माणका काममा आयोगले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका थिए। घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएको केही समयमा नै आयोगले विकासका काममा हस्तक्षेप सुरु गरेको हो।
