काठमाडौँ : नेपाली क्रिकेटमा देखिएको विवाद समाधानतर्फ अगाडी बढेको छ। आइसीसीले लगाएको निलम्बन फुकुवा गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
आइसीसीले निलम्वन गरेको क्यानले निलम्वन फुकुवाका लागि बाटो खुकुलो पार्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपलाई विपक्षी बनाएर झण्डै तीन वर्षअघि दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
क्यान केन्द्रीय कार्यसमितिको शनिबार काठमाडौंमा बसेको बैठकले २०७२ पुस २८ गते सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको क्यान महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेलले जानकारी दिए।
त्यतिबेला राखेपले चतुरबहादुर चन्द नेतत्वको निर्वाचित क्यानलाई मान्यता नदिई रमेश सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानका पदाधिकारीले मुद्दा हालेका थिए।
त्यसपछि नेपालकव क्रिकेटमा सरकारी हस्तक्षेप भएको भन्दै २०७३ बैशाखमा आइसीसीले क्यान निल्मवन गरेको थियो। त्यसयता नेपाली क्रिकेटको अभिभावक संस्था क्यान आइसीसीको निलम्वनमा छ। यद्यपी आइसीसीले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल खेल्न भने दिइरहेको छ। यसैबीचमा नेपाल पिहलो पटक आइसीसी ओडिआई मान्यता समेत प्राप्त गरिसकेको छ। तर घरेलु क्रिकेट र पूर्वाधार निर्माणमा भने नेपाली क्रिकेट धेरै पछाडी धकेलिसकेको छ।
आइसीसीले पछिल्लो अवस्थाको बारेमा पत्र पठाएर नै जानकारी मागेपछि निर्वाचित क्यानले आइसीसीको निर्देशनअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। गत महिना आइसीसीले क्यान र राखेप दुवैलाई पत्र पठाएर कानूनी प्रक्रियाको पछिल्लो जानकारी मागेको थियो। साथै क्यानलाई मुद्दा फिर्ता लिन तथा राखेपलाई तदर्थ समिति औपचारिक रुपमा विघटन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब निलम्वन फुकुवा पनि निश्चित हुनुपर्ने निर्वाचित क्यानको माग रहेको छ।
यस्तै नेपाली क्रिकेट विवादको समाधान सुनिश्चित गर्नका लागि मुद्दा फिर्तासँगै सबै पक्ष समन्वय र छलफलका लागि बैठकले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा तीन उपाध्यक्ष दिवाकर घले, शैले कुमार चौधरी, सन्जय सिंह र महासचिव अशोकनाथ प्याकुरेल रहेको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गर्न आइसीसीले वारम्वार प्रयास गरेपनि २ वर्ष भन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। पछिल्लो पटक आइसीसीले बनाएको सल्लाहकार समितिद्वारा तया पारिएको क्यानको संसोधित विधान निर्वाचित क्यानले साधारण सभाबाट हुबहु पारित गरेको थियो।
त्यसपछि बसेको सल्लाहकार समितिको बैठकले निर्वाचित क्यानले मुद्दा फिर्ता निलुपर्ने, राखेपले तदर्थ समिति विघटन गर्नुपर्ने जनाएको थियो।
निर्वाचित क्यानले सर्बोच्चको मुद्दा फिर्ता लिने भएपछि साढे दुई वर्षदेखि निलम्बनमा रहेको क्यान फुकुवाको बाटोमा अगाडी बढेको छ।
