असमानताको डरलाग्दो तस्विर, समतामूलक वितरणको नीति कार्यान्वयन कहिले?

• दिपेश घिमिरे-

भर्खरै विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभरका ३.४ अर्ब नागरिक दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न कठिन संघर्षबाट गुज्रिरहेका छन्। उक्त प्रतिवेदन अनुसार निरपेक्ष गरिबी कम हुँदै मानिसहरुका आर्थिकस्तरमा केही प्रगति भए पनि कमाई भने निकै कम छ। हाल संसारभरका कूल जनसंख्याको २६.२ प्रतिशत मानिस दैनिक ३.२० डलरभन्दा कम आयमा बाँचिरहेको देखाएको छ।

गत वर्ष मात्रै अक्सफामले एक प्रतिवेदनमार्फत डरलाग्दो तस्विर सार्वजनिक गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार विश्वका आधा जनसंख्यासँग भएको कूल सम्पत्तिभन्दा धेरै सम्पत्ति संसारका धनी आठ जनासँग छ। अक्सफामले फोर्ब्स म्यागेजिनको रिपोर्टलाई आधार मानेर तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकाका ६ जना र स्पेन र मेक्सिकोका एक/एक जना परेका छन्। विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति ती आठ जना व्यापारीको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माथि उल्लेख गरिएका दुई प्रतिवेदनले उठाएका सवालको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र त्यसले निम्त्याउन सक्ने भावी संकटबारे बेलैमा सोचिएन भने त्यसले संसारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने निश्चित छ। पछिल्लो समय संसारका धेरै देशहरुको प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिन्छ। आर्थिक रुपमा संसारभरका धेरै जसो देशहरुले प्रगति गर्दै गइरहेका देखिन्छन्। विहंगम दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने संसारले आर्थिक रुपमा निकै प्रगति गरेको देखिन्छ। तर त्यो विकास तथा प्रगतिमा धनीहरु झन् झन् धनी हुँदै जाने र गरिबहरु झन् गरिब हुँदै गइरहेका छन्। यो त आर्थिक तस्विर मात्रै भयो। सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानता यो संसारमा झन् कति गहिरो छ त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ। छालाको आधारमा, रंगको आधारमा, जातको आधारमा, विचारको आधारमा, लिंगको आधारमा समाजमा झन् धेरै असमानता झाँगिदै गएको छ।

नेपालमा पनि क्षेत्रीय, भौगोलिक, जातीय, लैगिंक आधारमा असमानता व्यापक छ। आर्थिक आधारमा हेर्ने हो भने त अक्सफामको रिपोर्ट र नेपालको अवस्थामा खासै फरक नहोला। नेपालका पनि करिब एक दर्जन व्यापारी घरानासँग नेपालको कूल जनसंख्याको आर्थिक दृष्टिकोणले तल रहेका ६० प्रतिशत जनसंख्या भन्दा बढी सम्पत्ति रहेको छ। फोर्ब्सको अर्बपतिको सूचीमा परेका व्यापारी भएको नेपालमा दिनमा एक छाक खान नपाउँदा आत्महत्या गर्नेहरु कति छन् कति। कति समाचार बने होलान् वा कति बन्न सकेनन् होला।

विश्व बैंक र अक्सफामले सार्वजनिक गरेको डरलाग्दो तस्विरलाई विश्वले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ। सन् २०३० सम्ममा गरिबी निवारण गर्ने, असमानता र अन्याय विरुद्ध लड्ने, मौसम परिवर्तनको सामना गर्ने जस्ता १७ किसिमका दिगो विकासका लक्ष्यहरू समेटिएको दिगो विकासको सन् २०३० को कार्यसूचीलाई विश्वभरका नेताहरूद्वारा सेप्टेम्बर २०१५ मा अवलम्बन गरी स्वीकार गरिसकेका छन्। यही दिगो विकासका लक्ष्यहरुको लक्ष्य नम्बर १० मा असमानतालाई न्यूनीकरण गर्ने सवाल समेटिएको छ। जसमा देशभित्रै वा देश–देश बीचको असमानतालाई न्यून गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

जसमा सन् २०३० सम्म जनसङ्ख्याको सर्वाधिक तल्लोस्तरमा रहेका ४० प्रतिशत मानिसको आय वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च तहमा प्रगतिशील ढङ्गले हासिल गर्दै त्यसलाई कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसै गरी सन्  २०३०  सम्म  उमेर,  लिङ्ग,  अपाङ्गता,  वर्ण,  जातीयता, उत्पत्ति मूलथलो, धर्म वा आर्थिक वा अन्य स्तर जे जस्तो रहे÷भए पनि सबैका लागि सामाजिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक समावेशितालाई सबल र प्रवर्धन गर्ने पनि समेटिएको छ। यसै गरी, विभेदकारी ऐन कानुन, नीति एवम् अभ्यासहरूको उन्मुलन र समुचित विधेयक, नीति एवम् कार्ययोजनाहरूको प्रवर्द्धनसमेत अवसरको  समानता, सुनिश्चित र नीतिगत  परिणामका रूपमा रहेका असमानताहरू कम गर्ने लक्ष्यहरू राखेको देखिन्छ। 

वास्तवमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक असमानता बढ्दै जाँदा समाजमा विभिन्न समस्याहरू देखिँदै जानेछन्। विभिन्न अध्ययनहरूले के देखाउँछ भने जुन समाजमा असमानताको मात्रा धेरै छ त्यही समाजमा भ्रष्टाचार बढी छ। त्यही समाजमा अपराध धेरै छ। त्यही समाजमा विकृति तथा विसंगतिहरु धेरै छन्। असमानताको दुरीले यस्ता समस्याहरूलाई बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।

उमेर, लिङ्ग, अपाङ्गता, जातीयता, उत्पत्ति, धर्म वा आर्थिक वा अन्य विभिन्न आधारमा संसारमा निकै असमानता सिर्जना भएका छन्। खासगरी कुनै एउटा जाति, धर्म, लिंग वा वर्गको मात्र सहभागितामा बन्ने कानुन, नीतिहरू तथा प्रचलनहरू विभेदपूर्ण हुने गर्दछन्। जसले जातीय, लैगिंक, धार्मिक वा आर्थिक असमानतालाई बढाउँदछ। उदाहरणको लागि वि.सं. १९१० सालमा बनेको पहिलो मुलुकी ऐन दलितले लेख्न पाएको भए आजको समाज कस्तो हुन्थ्यो होला? पक्कै पनि आजको दिनमा जे जस्तो जातीय असमानता नेपालले भोगिरहेको छ त्यस्तो पक्कै पनि हुने थिएन होला।

आर्थिक असमानतालाई घटाएर मात्र समाजमा समानता कायम हुन सक्दैन। त्यसैले आर्थिक सवालमा समानता ल्याउने नीति नियम तर्जुमा गर्ने लगायतका सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशितालाई प्रवर्द्धन गरी त्यसलाई सशक्त पार्नु आवश्यक छ। यसै गरी विभेदपूर्ण कानुन, नीति र प्रचलनहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। यसै गरी यससँग सम्बन्धित उपयुक्त कानुन, नीति र प्रचलनको प्रवर्द्धन गर्नेलगायतका काम गरी सबैलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सकेमा असमानतालाई कम गर्न सहज हुन्छ। बृहत्तर समानता हासिल गर्न वित्तीय, ज्यालासम्बन्धी र सामाजिक संरक्षण नीतिहरू निर्माण गरी अवलम्बन गर्नुपर्छ। शासन प्रक्रियालाई एउटा वर्ग, लिंग, धर्म, जाती, क्षेत्रका व्यक्तिको मात्र नभई सबैको साझा बनाउन सकेमा त्यसले असमानतालाई घटाउन सक्छ। समाज सप्तरंगी छ तर शासन एक रंगकाले मात्र गर्दा असमानता बढ्दै जान्छ। त्यसको साटो शासन प्रणालीलाई रङ्गिन र सबैको साझा बनाउन सकेमा असमानता आफंै कम हुन्छ। 

एक विद्धान “गरिबीलाई नीतिगत असफलताको परिणाम”को रुपमा व्याख्या गर्दछन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक असमानता पनि नीतिगत असफलताकै परिणाम सिवाय केही होइन। त्यसैले नीति निर्माणको क्रममा भएको असमावेशीता र नीतिगत असफलतालाई नसच्याएसम्म डरलाग्दो गरी बढ्दै गइरहेका असमानतालाई घटाउन सकिँदैन। त्यसैले समाजमा समावेशीकरणलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ। अहिले धेरै त गर्न नसकिएला तर प्रचुर उत्पादन समतामूलक वितरणको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो तस्विर बदलिन सक्छ।