कार्य क्षेत्र नै नभएको विषयमा अनुगमन गर्दै राज्य व्यवस्था समिति : सेनाको हेलिकप्टर नचढ्ने

काठमाडौँ: प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्य क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्य पर्दैन। विकास निर्माणका कार्य हेर्ने जिम्मा विकास तथा प्रविधि समितिको छ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिले विकास समितिको कार्य क्षेत्र मिच्दै तराई-मधेशी–काठमाडौं फास्टट्रयाकको अनुगमन गर्दैछ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७० मा व्यवस्था भए बमोजिम राज्य व्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पर्छ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र शान्ति प्रकृयालाई राज्य व्यवस्था समितिको कार्य क्षेत्रमा राखिएको छ।

तर, राज्य व्यवस्था समितिले भोली(विहीबार) फास्टट्रयाकको जिरो किल्लोमिटर अर्थात ललितपुरको खोकना–बुँगमतीमा अनुगमन गर्दैछ। राज्य व्यवस्था समितिका सांसदहरुले विहान ८ बजे त्यस स्थानमा पुगेर अनुगमन गर्दै सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्दैछ।

फास्टट्रयाक आफूहरुको समितिको कार्य क्षेत्रमा नरहेको भन्दै राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडूले ध्यानाकषर्ण गराए।

आज बसेको समितिको बैठकमा बडूले भने,‘यसमा कार्य क्षेत्रको विवाद हुन सक्छ। फास्टट्रयाक निर्माणसँग सम्बन्धीत छ। यो विकास समितिसँग सम्बन्धीत छ।’

तर, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जसरी पनि अनुगमन गर्ने जिकिर बैठकमा गरिन्।

‘फास्टट्रयाकमा सेना पनि संलग्न भएकोले हाम्रो क्षेत्र पनि पर्न सक्छ। हामी त्यहाँ गएर केही गर्दैनौं। कुरा मात्रै बुझ्छौं। कार्यक्षेत्रमा पर्छ कि पर्दैन भनेरपछि छलफल गरौंला। अहिले अनुगमनमा गरौं।’ सभापति श्रेष्ठले समितिको बैठकमा भनिन्।

समितिका एक सदस्यले पहिलोपोस्टसँग भने,‘पम्फा (पम्फा भुषाल) माननीय ज्यूको निर्वाचन क्षेत्र परेकोले हामी सांसदको लोगो देखाउन भएपनि खोकना जानु पर्ने भएको छ। उहाँले नै जोडबल गरेर हामी जान लागेका छौं।’

 

सेनाको हेलिकप्टर नचढ्ने

फास्टट्रयाकको विभिन्न स्थलको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली सेनाको हेलिकप्टर नचढने भएको छ।

अनुगमनमा जाने सांसदहरुलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमा लगेर एक रात निजगढमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो। दुई दिने अनुगमनको सबै व्यवस्था सेनाले गरेको थियो।

तर, आजको बैठकमा सांसदहरुले आलोचना गरेपछि सभापति श्रेष्ठले सेनाको हेलिकप्टर चढेर अनुगमनमा नजाने बताएकी छिन्। संसद सचिवालयकै तयारीमा फास्टट्रयाकको अनुगमन गर्ने सभापति श्रेष्ठले पहिलोपोस्टलाई बताइन्।