कोलम्बो : श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसद भंग गरेका छन्। राष्ट्रपतिको यो कदमबाट संकटमा रहेको श्रीलंकाली राजनीति थप जटिल हुनसक्ने स्थानीय संचार माध्यमले जनाएको छ।
संसद भंग गरेका सिरिसेनाले जनवरी ५ मा श्रीलंकामा आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। दुर्इ हप्ताअघि नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेले आम निर्वाचनबाट मात्रै देशमा व्याप्त राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या समाधान हुने बताउँदै संसद भंग भएको पुष्टि गरेको बीबीसीले जनाएको छ।
अक्टोबर २६ मा सिरिसेनाले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेलार्इ अपदस्थ गरी नाटकीय ढंगमा पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलार्इ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढेको थियो।
विक्रमासिङ्गेले आफूसँग संसदमा बहुमत रहेको र सिरिसेनाको कदम असंवैधानिक रहेको बताउँदै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सुरु गरे पनि प्रधानमन्त्री निवास छोडेका छैनन्। राजापाक्षेले प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट काम गर्दै आएका छन्। संसदमा आफू अनुकुल निर्णय नआउने अनुमान सहित राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेको हुनसक्ने बताइएको छ।
'नरसंहार'को खतरा
विक्रमासिङगे र संसदका सभामुख करु जयसूर्याले पहिले नै राष्ट्रपतिले संकट समाधान नगरे 'नरसंहार हुनसक्ने' बताउँदै आएका थिए।जयासूर्या पहिलादेखि नै विक्रमासिङ्गेको पक्षमा रहँदै आएका छन्। संसदमा बहुमत प्रमाणित नगरी प्रधानमन्त्रीबाट विक्रमासिङ्गेलार्इ हटाइनु गैरकानुनी हुने सभामुखको तर्क थियो। जयसूर्याले राष्ट्रपति सिरिसेनासँग भेटेर उनको कदमको विरोध गरेका थिए।
केही दिन अघि मात्रै राष्ट्रपति र सभामुखबीच संसद सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। यो कुराको पुष्टि स्वयम् प्रधानमन्त्री राजापाक्षेले गरेका थिए। तर, चार दिनअघि अचानक राष्ट्रपतिले नोभेम्बरको पहिलो हप्ता बोलाउने भनिएको संसदलार्इ नोभेम्बर १४ मा बोलाउने निर्णय गरेका थिए। सभामुखले लगत्तै आफूसँग संसद बैठक बोलाउने सहमति तोडेको भन्दै संसदमा राजापाक्षेको सरकारलार्इ मान्यता नदिने बताएका थिए। संसदबारे सभामुखको अभिव्यक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद भंग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
यता, बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्गेको दलले भने राष्ट्रपतिलार्इ संसद भंग गर्ने अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका चुनौती दिने बताएको छ।
विक्रमासिङ्गेको पार्टी युनाइटेड नेश्नल पार्टी (युएनपी) ले संसदको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुर्इ वर्ष अगाडी संसद भंग गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंबैधानिक र गैर कानुनी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।
श्रीलंकाली संविधानमा राष्ट्रपतिले संसदमा सांसदहरुको प्रस्तावमा संसद सुरु भएको समयपछि निश्चित अवधीमा मात्रै संसद भंग गर्न सक्ने युएनपीको तर्क छ।
