काठमाडौँः संविधानको परिकल्पना अनुसार संवैधानिक आयोग गठन नभए पनि सरकारले आयोगको सचिवालय सचिव भने तोकेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सचिवका रुपमा कामकाज गर्नेगरि ६ सहसचिवलाई सचिव तोकेको हो।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग तथा थारु आयोगमा सचिव तोकिएका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत ६ सहसचिवलाई नै आयोग सचिव तोकिएको हो।
पढ्नुस्ः आठ संवैधानिक आयोग गठन प्रक्रिया एकैसाथ सुरु, परिषदले माग्यो अध्यक्ष र सदस्यको दरखास्त
मन्त्रालयका अनुसार दलित आयोगमा पुरुषोत्तम नेपाल, समावेशी आयोगमा सुरेश अधिकारी, मुस्लिम आयोगमा केदार प्रसाद पनेरुलाई सचिव तोकिएको छ। यस्तै, मधेशी आयोगमा भूपाल बराल, आदिवासी जनजाति आयोगमा रुद्रसिंह तामाङ र थारु आयोगमा रुपनारायण भट्टराईलाई सचिव तोकिएको छ।
दलित आयोग बाहेक अन्य सबै आयोग नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका हुन्। संविधान जारी भएको तीन वर्षभन्दा बढी समय बिते पनि सरकारले आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। आयोगका पदाधिकारी चयन नगरे पनि प्रशासनिक कामकाजका लागि सचिव भने तोकिएका हुन्।
