अदालतको फैसला नमान्नेले सरकारी सेवा नपाउनेः स्थानीय सरकारको पहुँचमा विवरण, कति छन् फरार दागी?

काठमाडौँः कुनै पनि तहको अदालतको अन्तिम फैसलाले कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी छ? यदि छ भने दायित्व भुक्तान नगरेसम्म तपाईँले सार्वजनिक संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवा पाउनुहुन्न। अदालतको फैसला अवज्ञाले तपाईँले नागरिकता, राहदानी सिफारिस लगायतका आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनु पर्नेछ।

सर्वोच्च अदालत मातहतमा रहेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले अदालतले तोकेको कैद तथा जरिवाना भुक्तान नगर्ने करिब डेढ लाख व्यक्तिको तथ्याङ्क स्थानीय तहहरूको पहुँचमा उपलब्ध गराएको छ। अब ७५३ वटै स्थानीय सरकारले सेवा प्रवाह गर्नुअघि अदालतको लगत बाँकी रहे वा नरहेको परीक्षण गर्नेछन्। परीक्षणमा कुनै सरकारी लगत नरहेको अवस्थामा मात्र सेवा दिनेछन्।

सर्वोच्चले पटक–पटक सरकारलाई फैसला नमान्नेको सरकारी सुविधा रोक्का गर्ने कानुन निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आएको थियो। पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले निर्णयबारे कानुन मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थियो। विधेयकको मस्यौदा नै तयार पारेर पठाए पनि छुट्टै कानुन बन्न सकेको थिएन।

 

कसरी भयो सम्भव?

भदौ १ गतेदेखि १६५ वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुकी ऐन खारेज भयो। मुलुकी ऐनका सट्टा संहिताहरू प्रचलनमा आए। लगत कट्टा लगायतका धेरै नयाँ व्यवस्था फौजदारी कार्यविधिले ग¥यो। संहिता कार्यान्वयनका लागि अदालतले विशेष टोली नै बनाएर तदनुसार हुनेगरि कानुन परिमार्जन गर्‍यो। जसमा मौजुदा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ पनि संशोधन भयो।

सर्वोच्चले जिल्ला अदालत नियमावली संशोधन गर्दै फैसला नटेर्नेको विवरण, स्थानीय सरकार, प्रहरी लगायतका निकायमा पठाई सार्वजनिक सेवा रोक्का गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। नियमावलीको दफा ८७ ले उक्त व्यवस्था गरेको छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले नियमावली संशोधन गरेर फैसला नटर्नेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह रोक्ने कानुनी आधार तय गरिएको बताए।

कार्कीले भने ‘हामीले धेरै समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थियौँ। कानुन मन्त्रालयलाई छुट्टै कानुनका लागि आग्रह पनि भएको थियो। तर, कार्यान्वयनमा आएको थिएन। अहिले संहिताको नयाँ परिकल्पना अनुसार जिल्ला अदालत निमायवली संशोधनबाट यो प्रावधान लागू गरेका हौँ। अब ७५३ वटै स्थानीय सरकारको हातमा हाम्रो लगतको पहुँच छ। सेवा प्रवाहअघि परीक्षण गर्नु उनीहरूको पनि दायित्व हुनेछ।’

अदालतको नियमावली संशोधन भएपछि लामो समयदेखिको प्रयास निर्देशनालयले पूरा गरेको हो। मंसिर २ गतेदेखि ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिपत्रसहित उक्त सूचनाको पहुँच सफ्टवेयरमार्फत पुगिसकेको छ।

 

यसरी हेरिनेछ तथ्य

निर्देशनालयले फैसला अनुसारको रेकर्ड सबै जिल्ला अदालतको तहशील शाखामा पठाउने गर्छ। शाखाको उक्त जानकारीलाई प्रचलित भाषामा कालो किताबमा प्रकाशित गर्छ। कालो किताबको उक्त विवरण अहिले सफ्टवेयरमा परिणत गरिएको छ। जसको अद्यावधिक निर्देशनालयले गर्नेछ।

सबै स्थानीय तहले एकै पोर्टलबाट सूचना हेर्न सक्नेछन्। पोर्टलको सूचना हेर्ने अधिकारका लागि जेनेरिक पासवर्ड तयार पारिएको छ। 

करिब डेढ लाख दागी

फैसला कार्यान्वयनको रेकर्ड अनुसार अन्तिम फैसला भएका एक लाख ७७ हजार ४२४ मुद्दाको लगत छ। जसमा एक लाख ३२ हजार ८११ व्यक्तिले कैद तथा जरिवाना वा दुबै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्वमा छन्।

रेकर्ड अनुसार एक लाख ३२ हजार व्यक्तिबाट ११ अर्ब ६७ करोड ८० लाख ८० हजार १ रुपैयाँ जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ। भने, एक लाख १३ हजार ३४ वर्ष ७ महिना ३३ दिन कैद भुक्तान हुनुपर्नेछ।

जसमा अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म २० हजार ९८४ देवानी दायित्वमध्ये १२ हजार ५६७ निवेदन फछ्र्योटका लागि परेका छन्। देवानी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनदर उच्च भए पनि फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन न्यून छ। कूल लगतको दश प्रतिशतभन्दा कम सफलता निर्देशनालयलाई छ।

 

७५ वर्षदेखिको लगत

निर्देशनालयले ७५ वर्षभन्दा पुराना फैसला पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रधान न्यायालयको कालदेखिका फैसला कार्यान्वयन नभएका हुन्। वि.सं. २००० सालभन्दा अघिका ९८ वटा मुद्दाको फैसला समेत कार्यान्वयन नभएको निर्देशनालय प्रमुख कार्कीले बताए।

निर्देशनालयले फैसला कार्यान्वयन कमजोर भएपछि ०७१ कात्तिकबाट १६ जिल्लामा विशेष अभियान नै चलाएको थियो। कैद तथा जरिवाना असुलदर उच्च भएका ती जिल्लामा लागू भएको योजना ०७२ सम्म २४ जिल्लामा विस्तार भएको थियो। तर, विशेष अभियानबाट पनि उच्च सफलता भने हात लागेको छैन। विशेष अभियानबाट चार अर्ब ७९ करोड जरिवाना र ९ हजार ४७७ वर्ष ९ महिना ३ दिन कैद असुल भएको छ।

 

विशेष अभियानको सुरुवात

फैसला कार्यान्वयनदर कमजोर भएपछि निर्देशनालयले मंसिर २ बाट विशेष अभियान नै सुरु गरेको छ। चालु वर्षको बाँकी ८ महिना अब विशेष अभियानका रुपमा सञ्चालन हुनेछ। विशेष अभियानमा यसअघि २४ जिल्लामा सञ्चालित अभियानबारे पनि समीक्षा हुनेछ। अभियानका लागि न्यायालयले प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ।