काठमाडौं: विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष भोलि बुधवार पूरा हुँदैछ। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य पाटो सेना समायोजन, संविधान निर्माण पूरा भए पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझै अपूरो छ।
यही मेसोमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरुलाई दबाव दिनका लागि द्वन्द्वपीडितहरु काठमाडौंमा भेला भएका छन्। मंगलवार देखि काठमाडौंमा द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ। सम्मेलनमा सहभागी द्वन्द्वपीडितले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा भूमिका खेलेका द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले परिवर्तनमा हिस्सा दिन नखोजेको आरोप लगाए।
कार्यक्रममा सेनाद्वारा बलात्कार पछि हत्या गरिएकी मैना सुनुवारकी आमा देवी सुनुवारले भनिन्, ‘हाम्रा छोराछोरीको रगतको मसीले संविधान लेख्ने हामीलाई संविधानमा अंश नदिने?’ उनले अपराधीलाई लुकाउन राजनीतिक नेतृत्व लागि परेको आरोप पनि लगाइन्।
‘न्याय दिन गाह्रो हुँदो रहेछ। अपराध गरेपछि लुकाउन खोज्दा रहेछन्। यो सिस्टम, राजनीतिक नेताहरुले आफ्नालाई जोगाउन खोज्ने। यस्ता मान्छेहरु नकचरा हुन्,’ उनले भनिन्, ‘हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिनेहरु हात मिलाएर बसेका छन्। हामी पीडित न्यायको भिख मागिरहेका छौँ।’
देवीले पीडितलाई न्याय दिन भन्दा पनि संसारलाई देखाउन लागि आयोग गठन गरिएको भन्दै आयोगले पीडितका नाममा करोडौँ खर्च गरेको आरोपसमेत लगाइन्।
त्यस्तै कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले परिवर्तनको लागि योगदान दिएका आफूहरुलाई राज्यले ‘पीडित’ उपनाम दिएर पन्छाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘केही राहत, केही क्षतीपूर्ती र केही छात्रवृत्ति दिएर हामीलाई चुप लगाउन खोजिँदै छ,’ उनले भने, ‘हामीले परिवर्तनका लागि योगदान दियौं। तर हामीलाई पीडित भनिँदै छ।’
त्यस्तै मानवअधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले राज्यले पीडितको नाममा हावादारी आयोग बनाएर उम्किन खोजेको आरोप लगाए। ‘हावादारी आयोग बनाएर यो काम सम्पन्न हुँदैन। नेपाल अहिले मानवअधिकार परिषदको सदस्य छ। अब नेपालको दायित्व विश्वकै हो,’उनले भने।
संविधान निर्माण र चुनाव गर्दैमा र सरकार बनाउँदैमा संक्रमण नसकिने उनको भनाइ छ। ‘चुनाव गर्दैमा संक्रमण सकिँदैन। जबसम्म द्वन्द्वपीडितले आत्मसम्मान पाउँदैनन्। जबसम्म उनीहरुले न्याय पाउँदैन यो संक्रमण रहिरहने छ,’ उनले भने।
संक्रमणकालिन न्याय तथा पीडितलाई न्याय दिनका लागि विशेष अदालत गठन गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
जघन्य अपराध गर्ने जो कसैलाई छाडिँदैन : मन्त्री ढकाल
यसैबीच कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले जघन्य अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडा कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा मन्त्री ढकालले भने, ‘जघन्य अपराध गर्ने जो कोही छ कडा कारवाही हुन्छ। पहुँचको आधारमा ठूलो पदमा बसे भन्दैमा उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिइँदैन्।’
द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन ढिलाई नहुनेसमेत उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकारले आन्तरिक तयारीको कामलाई तीव्रता दिईरहेको बताए। ‘पीडितको सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्याउन तथा सरकार अगाडि बढेको छ। पीडितको पीडा प्रचार भन्दा पनि साथर्क निष्कर्षमा पुर्याउनुछ,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथमा सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिवद्ध छ। परिणाममुखी काम गर्ने तयारी गर्दा केही विलम्व भएको हो। यहाँहरुको गुनासो सरकारले केही गरेन भन्ने छ। त्यस्तो होइन सरकार गम्भीर छ।’
मन्त्री ढकालले संविधान, कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको आधारमा पनि राज्यले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिनुको विकल्प नरहेको बताए। द्वन्द्वपीडितको माग अनुसार न्यायको व्यवस्था हुने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकार लागि परेको उनको भनाई थियो।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का नेता हरिवोल गजुरेलले युद्ध नियम विपरित भएका घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिइने बताए। ‘अहिले राजनीतिक दलहरु अभियुक्त झै छन्। आफ्ना मान्छे बचाउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ यो समस्या समाधान नहोस भन्ने पनि छन्। समस्याको समाधान हुनुपर्छ। युद्धका नियम भन्दा बाहिर गएर जे जे घटना भएका छन् त्यसका पीडितहरुले न्याय खोजेका हुन्।’
उनले संक्रमणकाल तथा यो समस्या धेरै लम्बी देश झन द्वन्द्वमा फस्ने बताए।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकले द्वन्द्वपीतिलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए। ‘पीडितको न्यायका लागि नेपाली कांग्रेस सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ। हाम्रो सदैव सहयोग रहनेछ। यसमा कुनै राजनीति छैन,’ उनले भने।
नेता लेखकले पीडितलाई न्याय दिलाउन विशेष अदालत गठन गर्न सकिनेसमेत बताए। पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे।
द्वन्द्वरत पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर नेपालले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने बताए।
