.jpg)
काठमाडौं: वेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पुनः गठनको मागसहित द्वन्द्व पीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन २३ बुँदे द्वन्द्व पीडित बडापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
दुई दिन चलेको सम्मेलनले आयोगको चार वर्षको कार्यसम्पादनले प्रारम्भदेखि नै यी आयोगप्रतिको अविश्वास र आशंकालाई पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको छ। 'शान्ति प्रक्रियाको क्रममा हासिल गरिएको तत्कालीन विद्रोही सम्वद्ध लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको नेपाली अनुभवसमेतका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आपसी छलफल र परामर्श तथा सहमतिसहित विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागितामा उच्चस्तरीय एवम् विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ' बडापत्रमा भनिएको छ, 'यदि यथास्थितिमा आयोगहरुको म्याद थप गरियो भने सम्पूर्ण पीडपतहरुले न्यायको लागि अन्य उपायको खोजी गर्ने वास्तविकता पनि सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई गराउन चाहन्छौं।'
बडापत्रमा पीडितको सहमतिमा कानुनको संशोधन गर्न माग गरिएको छ। 'द्वन्द्व पीडितकोसमेत सहभागितामा पुर्लेखन वा संशोधन हुने कानुनको आधारमा दुबै आयोगहरुको पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ,' बडापत्रमा अगाडि भनिएको छ, 'यसपछि बन्ने आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र अधिकारी सम्पन्न र स्वायत्त हुनुपर्दछ। उक्त आयोग पूर्ण पारदर्शी, लैंगिक मैत्री, समावेशी र सहभागितामुलक प्रक्रियाद्वारा संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गरि दण्डहीनताको अन्त्य तथा दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।'
