काठमाडौं: विवादित बन्दै आएको दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा सरकारले आफ्नो धारणा संसदीय समिति सामु राखेको छ। दुबै जहाजको स्वामित्व सरकारसँगै भएको दाबी पर्यटन मन्त्रालयले गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणबारे भएको छलफलमा स्वमित्व र सञ्चालनको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
सांसद भीम रावलले जहाज खरिद गरिएको हो कि भाडामा लिइएको हो भनी प्रश्न गरेका थिए।
उक्त प्रश्नको उत्तरमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव कृष्ण देवकोटाले एयर बस जहाजको स्वमित्व सरकारसँगै भएको बताएका छन्। उनले डेढ वर्षको वारेन्टीसमेत रहेको जानकारी दिएका छन्।
तर सचिव देवकोटाले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा छानविन समिति बन्नु पर्ने कुरा पनि बताएका छन्।
सांसदहरुले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पारदर्शिता नभएको भन्दै छानविन समिति गठनको माग गरेका थिए।
कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले खरिद प्रक्रियाबारे जानकारी मागेका थिए भने जहाज नयाँ हो कि पुरानो भनी प्रश्न गरेका थिए।
वायुसेवा निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसकारले एयर बसबाट डाइरेक्ट खरिद नगरिएको स्वीकार गर्दै विचमा एउटा कम्पनी रहेको बताए। समितिलाई केही दिन भित्रै सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउने कंसकारले पनि बताए।
सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै एयरबस मात्रै किन खरिद गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
कंसकारले एयर बसले निःशुल्क रुपमा एक पटक अध्ययन गरिदिएको जवाफ पनि दिए।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले वाइडबडी खरिद गरिएपनि विजनेस प्लान के छ भनी प्रश्न गरेका थिए।
प्रबन्धन निर्देशक कंसकारले ३ सय पेजको विजनेस प्लान रहेको बताएका थिए।
श्वेतपत्रबारे सरकारलाई नै जानकारी थिएन
वायुसेवा निगमले श्वेत पत्र जारी गर्ने कुरा मन्त्रालयलाई नै जानकारी नभएको पर्यटन सचिव देवकोटाले बताए।
श्वेतपत्र जारी भएपछि आफूले कर्मचारीलाई बोलाएर सोधेको जानकारी उनले गराए।
प्रबन्ध निर्देशक कंसकारले निगम नाफामा रहेको बताएपछि सरकारसँग पैसा किन माग गरिएको भन्ने प्रश्न सांसद रावलले उठाएका थिए।
२४ घण्टाभित्र कागज उपलब्ध गराउन निर्देशन
पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात २४ घण्टाभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। समितिमा सांसदहरुले खरिद प्रक्रियाको सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए।
तर प्रबन्ध निर्देशक कंसकारले दुई कम्पनीबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न नहुने ढिपी गरे।
तर मन्त्री र सांसदहरुको दबावपछि उनले सम्झौता उपलब्ध गराउने बताए। त्यसअघि उनले 'यो कागजहरु असन बजारमा छर्न मिल्दैन' भन्दै सांसदहरुमाथि व्याङ्ग्य गरेका थिए
जहाज ग्राउन्डेडको कारणबारे मौन?
सांसद सुजाता कोइरालाले हालै खरिद गरिएको जहाज किन ग्राउण्डेड गरिएको भनी प्रश्न गरेकी थिइन्।
तर प्रबन्ध निर्देशक कंसकारले उनको जवाफ गोलमटोल शैलीमा थिएका थिए।
‘एउटा सानो नटबोल्ट पनि बाहिरबाट मगाउनु पर्ने भएको छ। हामीले स्टोरका लागि सामान खरिद गर्दा पनि प्रश्न उठ्छ अहिले सामान नहुँदा पनि प्रश्न उठेको छ,’ कंसकारले भने।
तर उनले ग्राउण्डेड हुनुको कारण प्रष्ट पारेनन्।
