संक्रमणकालीन न्यायः स्वीस सरकारको सहयोगमा बैंककमा छलफल, के आयोगको औचित्य सकिएकै हो?

काठमाडौं: माघ २७ अबको ४७ दिनमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पूर्णता दिन गठन गरिएका दुई वटा आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको म्याद सकिँदै छ। २०७१ सालमा दुई वर्षे कार्यावधीसहित गठन भएका यी आयोगले दुई वर्ष म्याद थपेर गुजारी सक्न थालेका छन्।

यसबीच यी आयोगको काम सुस्त छ। हालसम्म कुनै पनि पीडितलाई परिपुरणको सिफारिस गर्न सकेका छैनन्। न त पीडकलाई कारवाहीको सिफारिस नै गर्न सकेका छन्।

यस्तैमा पीडितहरुले आयोगको पुनः संरचना गर्न माग गर्दै आएका छन्। भने अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पूर्णता दिन उच्चस्तरीरय सर्वपक्षीय संयन्त्र निर्माणको चर्चासमेत सुरु भएको छ।  

बैंककमा नेताहरु छलफलमा

यता संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सहमति जुटाउन नेपाली नेताहरुलाई थाइल्याण्डमा स्वीस सरकारले आथित्यता गरेको छ। स्वीस सरकारको आर्थिक सहयोग र आयोजनामा सरकारका दुई मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) सँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरु छलफल गरिरहेका छन्।

स्वीस सरकारले नेपालको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी कानुनमा सहमति जुटाउन राजनीतिक सरोकारवाला पक्षलाई बैंककमा बोलाएको थियो। बैठकमा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, नेकपाका नेताहरु भीम रावल, जनार्दन शर्मा र हरिबोल गजुरेलसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक पनि सहभागी छन्। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेल पनि सहभागी छन्। बैठकको आयोजना गर्न प्याकुरेलले सक्रियता देखाएका थिए।

बैठकमा फिलिपिन्समा सरकार र मोरो विद्रोहीबीच सहमति गराउने विज्ञहरुसमेत सहभागी भएको बताइएको छ। उनीहरुले त्यहाँको अनुभव सुनाउने बताइएको छ।

के हो उच्चस्तरीय संयन्त्र?

४ र ५ गते काठमाडौंमा सम्पन्न द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनले २३ बुँदे बडापत्र सार्वजनिक गर्‍यो। बडापत्रको बुँदा नं. ५ मा उच्च स्तरीय एवं विश्वसनीय संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ।

‘शान्ति प्रक्रियाको क्रममा हासिल गरिएको तत्कालिन विद्रोही सम्वद्ध लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको नेपाली अनुभव समेतका आधारमा संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई आपसी छलफल, परामर्श तथा सहमतिसहित विश्वसनीय ढंगबाट अगाडि बढाउने वातावरण सृजना गर्न सबै सरोवाला पक्षहरुको सहभागितामा उच्चस्तरीय एवम् विश्वसनीय संयन्त्र निर्माण हुनुपर्दछ,’ बडापत्रमा भनिएको छ।

द्वन्द्वपीडितहरुको यो सम्मेलनदेखि मात्र यो बुँदा आएको होइन। संयन्त्रको कुरा केही महिना अगाडि देखि नै चर्चामा थियो। पीडित पक्षहरुमाझ केही मानवअधिकार वादी तथा यस अगाडि सेना समायोजन उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरुले प्रस्ताव लगेका थिए।

 

उनीहरुको प्रस्ताव आएसँगै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले देशका विभिन्न ठाउँमा पीडितहरुसँग छलफल गरेको थियो। विराटनगर, जनकपुर, काठमाडौं, पोखरा र नेपालगञ्जमा सम्पन्न भेलाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा लैजान सबै प्रक्रियाको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सोहीअनुसार बडापत्रमा संयन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो।

यसअघि सेना समायोजन उच्चस्तरीय संयन्त्रमा रहेर काम गरिसकेका गेजा शर्मा वाग्ले, टीका ढकालसहित सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, यज्ञराज थापालगायतले यसको पहल गरेका हुन्। द्वन्द्व पीडितहरुको यो बडापत्र तयार पार्नसमेत उनीहरुले सहयोग गरेका थिए। बैंककमा हुने बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाउने बताइएको छ।

सकिएको हो त दुई आयोगको औचित्य?

द्वन्द्वपीडितको बडापत्रमा विद्ययमान आयोगहरुको अहिलेकै अवस्थामा कुनै अर्थ औचित्य र प्रयोजन रहन नसक्ने उल्लेख छ। दुई वर्षे कार्यवधिसहित गठन भएका आयोगहरुले चार वर्षको म्याद गुजारिसकेका छन्। आयोगको ऐनमा दुई वर्षमा काम सम्पन्न नभए एक वर्ष थप गर्न सकिने उल्लेख थियो। तर गत वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै थप एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन्। यसमध्ये आयोगले हालसम्म कुनै पनि उजुरीलाई अन्तिम छानविन गरी टुंगोमा पुर्‍याएको छैन। त्यस्तै वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा ३ हजार १९७ उजुरी दर्ता भएकामा ४१४ क्षेत्राधिकारभित्र नभरेको भन्दै सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको छ भने ११९ उजुरी दोहोरो परेर गाभिएका छन्। भने २८७ उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। प्रारम्भिक कारवाही तथा छानविनमा १४ वटा उजुरी छन् भने दुई हजार ५०० उजुरी विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनि निर्णय गरिएको छ।

यसबीच आयोगको काम कारवाहीको विषयमा द्वन्द्वपीडित असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए। आयोग गठन प्रक्रियादेखि नै शंकामा थियो। ‘द्वन्द्वपीडितहरुसँग कुनै परामर्श नगरी जारी गरिएको वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१  संक्रमणकालीन न्यायको भावना अनुकुल तथा मानवअधिकार मैत्री थिएन र दण्डहिनताको अन्त्य गरी द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने उद्देश्यले अभिप्रेरित थिएन, ’द्वन्द्वपीडित बडापत्रको बुँदा नं. ७ मा भनिएको छ, ‘त्यसप्रति हाम्रो प्रारम्भदेखि नै अविश्वास र आंशका थियो। संक्रमणकालिन न्यायको भावना अनुकुल तथा मानवअधिकारमैत्री नभएको कारणले आयोगहरुप्रति प्रारम्भदेखि नै हाम्रो विश्वास थिएन।’

बडापत्रमा आयोगको पुनः संरचना गर्न मागसमेत गरिएको छ। त्यस्ता आयोगहरु पीडितमैत्री लैंगिकमैत्री, पूर्ण पारदर्शी र स्वयत्त सहभागिता मुलक हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी आयोगहरुको विकल्प नभए पनि अहिले भएको आयोगको संरचना औचित्यहिन भएको बताउँछन्। ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको कुरा छ। सबै पक्ष समावेश हुने संयन्त्र बनाउँ। त्यो संयन्त्रले पीडित मैत्री कानुनु ऐन बनाउने छ। त्यसपछि मात्र त्यही संयन्त्रले स्वयत्त, पीडित मैत्री आयोग बनाउने छ,’ उनले भने, ‘हामीले आयोगको विकल्पमा संयन्त्रको कुरा गरेका होइनौँ। पहिला संयन्त्र अनि त्यसपछि आयोग भनेका हौँ।’

द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकारवादीसमेत विभाजित

यसैबीच बडापत्रमा भएको संयन्त्रको विषयमा द्वन्द्वपीडितका केही नेताहरुले विरोधसमेत गरेका छन्। उनीहरुले उक्त वडापत्र पीडक पक्षको वर्चश्व रहने गरी राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।

‘पीडित समुदायको भेला हुनु, छलफल हुनु र साझा धारणा सार्वजनिक हुने महत्वपूर्ण भए पनि पीडक पक्षका प्रतिनिधिबीच गोप्य सहमति भई प्रायोजित रुपमा पीडितको भेलामार्फत पारित गराउन स्वीकार्य छैन,’ वडापत्रको विरोधमा जारी भएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडक तथा मानव अधिकार समुदायको दबावका कारण बडापत्रमा कतिपय पीडित पक्षका विषय समेटिएको भए पनि उच्च स्तरीय संयन्त्र नामको पीडक पक्षको वर्चश्व रहने राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्देशित गर्ने सेना समायोजनको प्रक्रियाबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउने मार्गचित्रलाई हामी पूर्ण रुपमा अस्वीकार गर्दछौं।’

असहमति जनाउनेमा द्वन्द्वपीडित गोपालबहादुर साह, फणीन्द्र लुइँटेल, कृष्ण अधिकारी, शंकर बुढाथोकी, सागर अधिकारी, नेत्रबहादुर भण्डारी, कृष्णबहादुर रावल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, प्रभाजंग रावल, सावित्री चिलवाल, सावित्री श्रेष्ठ, गणेश भण्डारी, जमुना रोक्का, कल्याण बुढाथोकी, गंगामाया अधिकारी, हरिभक्त थापा क्षेत्रीसहितका संक्रमणकालिन न्यायको लडाइमा साझा चौतारीमै रहेर काम गरेकाहरु छन्।

चौतारीका अध्यक्ष चौधरी भने यसमा निहित स्वार्थ लुकेको दाबी गर्छन्। ‘केही द्वन्द्वपीडितको नाममा धन्दा चलाउनेहरुले यसको विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने भयो। उनीहरु यसबाट अलग हुनुपर्ने भयो भन्ने मानसिकताले काम गरेको हो।’

उनले बडापत्रमा कोही पीडितहरुको विरोध नभएको दाबी गरे। ‘न्याय पीडितले खोज्ने हो। बाँकी सब सहायक हुन्। यस प्रक्रियालाई सहयोग गर्न अरु आउँदा उहाँहरु आफ्नो स्थान गुम्ने डर भयो की?,’ उनले भने, ‘म पीडित हुँ। म मैले कसरी न्याय माग्ने मेरो कुरा हो। अरु सहायक हुन्।’

उनले राजनीति गर्न विस्थापित भएकाहरु, न्याय पाइसकेकाहरुले यसलाई राजनीतिक संयन्त्रको विल्ला दिन थालेको उनले बताए। ‘हामीले भनेको संयन्त्रलाई राजनीतिक संयन्त्रको विल्ला दिँइदै छ। हामीले बनाउने संयन्त्र राजनीतिक होइन। सबै पक्षको सहभागिता, सरकार, पीडित, सेनाका प्रतिनिधि, तत्कालिन विद्रोहीपक्ष सबैको सहभागिता हुने गरी संयन्त्र बनाउने भनेका हौँ।’

केही मानवअधिकारवादीहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन्। संयन्त्रको प्रस्ताव आए पछि तिहार अगाडि साझा चौतारीले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको थियो। बानेश्वरमा भएको छलफलमा उनीहरुले सेना समायोजन र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रिया भिन्न भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताए।

‘यो प्रस्ताव के हो तपाईँहरु क्लियर हुनुपर्छ पहिला। यो संयन्त्रले कानुन निर्माणमा सहमति जुटाउने हो की अरु नै,’ सो छलफलमा मानव अधिकारवादी मन्दिरा शर्माले भनेकी थिइन्, ‘संक्रमणकालिन न्यायको सिद्धान्तलाई मार्ने गरी हुने संयन्त्र स्वीकार गर्न त सकिँदैन्। अहिलेसम्म सँगै हिँडेका हामीहरु भोलि तपाईँहरुको साथमा उभिन नसक्ने अवस्था पनि आउला।’

बैंकक किन लगिएन पीडितका प्रतिनिधि?

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका आवश्यक कानुनमा भएका असहमति हटाउन गरिएको बैठकमा द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागिता छैन। स्वीस सरकारको सहयोगमा भएको कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितलेसमेत सहभागिता गराउन माग गरेका थिए।

तर आयोजकले समय अभाव र तयारी नपुगेको भन्दै उनीहरुलाई निम्तो दिएन। ‘यो स्वीस सरकारको पहिलेदेखिको तयारी रहेछ। हामीले पनि सहभागी हुन भनेका थियौँ। तर संयन्त्रको विषयसहितका अन्य कुरामा हामी केही ढिलो भयौँ। उहाँहरुले समय अभावले सहभागी गराउन सकेनौँ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा सबैपक्षलाई सहभागी गराउने बताइएको छ।’