काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को स्थायी कमिटीको बैठकमा सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले दुई अध्यक्षहरुको प्रतिवेदनको काउन्टरमा फरक मत राखे।
उनले राखेको फरक मतमा ने क पा नेतृत्वको सरकारले चुनावी घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुरुप काम नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। उनले हालसम्म ने क पाको राजनीतिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको र लुकाइएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
उनले राखेको फरक मतमा, अर्को एउटा प्रतिवेदनको जिकिर गरिएको छ। ‘पार्टी संयोजन समितिले निर्वाचन घोषणापत्र र नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरेका विषयहरुमा आधारित भई सुशासन र विकासका प्राथमिकता सम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदल बनायो,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘एक महिनाको समय लगाएर कार्यदलले कार्यादेश बमोजिमको प्रतिवेदन पार्टीका दुवै अध्यक्षहरुलाई बुझायो।
नेपालको संविधान, नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्र र कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले संसदमा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्नेछ र सिंगो राष्ट्र एकतावद्ध भएर समाजवाद उन्मुख सामाजिक आार्थिक रुपान्तरणद्वारा समृद्ध समाजवाद निर्माणको कार्यमा सामेल हुनेछ भन्ने पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्यहरु र आम नेपाली जनताको अपेक्षा रहेको थियो। तर, सरकारले उपरोक्त सबै आधारहरुलाई वेवास्ता गर्दै योजना आयोगको जानकारी विना नै गैर जिम्मेवार र अलोकप्रिय नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्यो। यसले आम नेपाली जनताको आशामा तुषारापात गराएको छ।’
पार्टी एकता अगाडि नै निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’को जित सँगै तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारका सुशासन र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो।
माघ सात गते गठित कार्यदलमा तत्कालीन एमालेबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, पोलिटब्यूरो सदस्य विजय पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा (हाल अर्थमन्त्री) थिए। त्यस्तै तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय सचिवालय सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल र वर्षमान पुन तथा पार्टी केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्यसमेत रहेका योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ थिए।
यस कार्यदलले ६ फागुनमा प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई पेश गरेको थियो। तर, प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य राखिएको छ। आइतबार मात्र यो प्रतिवेदनलाई नेता गौतमको सचिवालय मार्फत् सार्वजनिक गरे।
सरकार गठन, मन्त्री नियुक्ती तथा सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल गर्न आवश्यकता नठानेको आरोप लगाएका गौतमले स्थायी कमिटीमा राखेको फरक मतमा भनिएको छ - सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई आफ्नै पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारले प्रस्तुत गरेको हुनाले कतिपय सांसदहरुले मनमा विरोध रहँदारहँदै समर्थनमा दुईचार शब्द व्यक्त गरे पनि ठूलो संख्या चुप रह्यो। पार्टी ह्वीपको पालना गर्दै मतदानबाट नीति, कार्यक्रम बजेट पारित त गरियो तर समर्थनमा स्वेच्छाले सांसद्हरुले ताली बजाएनन्। आज पनि सरकारको विरोधमा नेकपाका कुनै समर्थक, शुभचिन्तक तथा कार्यकर्ता लागेका छैनन् तर कसैले पनि बजेटलाई समर्थन पनि गर्न सकेका छैनन्।’
के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा?
कार्यदलको प्रतिवेदनमा तत्कालीन वाम गबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा वाचा गरेका प्रतिवद्धताहरुलाई कार्यान्वन गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्येकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु समावेश छन्।
६ महिनाभित्र गरिसक्ने, एक वर्षभित्र गरिसक्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्ने कामहरुको सूची प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओली सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसकेको छ। तर, सुझावमा ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनिएका कामहरुसमेत भएका छैनन्।
प्रतिवेदनमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी दुई वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान गर्ने योजना तयार छ। त्यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि ६ महिनभित्र राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति परिमार्जन गरी लागू गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण गरिब परिवारलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ। यसका लागि ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ। २५ जिल्लामा वितरण भइसकेको यो परिचयपत्र वितरण भए पनि यो ९ महिनामा सरकारले सुझाब अनुसार काम गर्न सकेको छैन।
त्यस्तै सबै स्थायनीय तहका वडाहरुमा सस्तो पसल खोल्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा अनुमान गरिएको छ। तर, यो काम पनि पूरा हुन सकेको छैन।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा ३ महिनाभित्र नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडाहरुमा आवश्यकता अनुसार एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सुझाब दिइएको र यसका लागि एक अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै राज्य सुरक्षा परिचयपत्र प्राप्त परिवारलाई आय आर्जनको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ महिनाभित्र लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप एक वर्षभित्र र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप छ महिनाभित्र तर्जुमा गर्ने भनिएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन र गुणस्तर वृद्धि गर्न नयाँ स्वास्थ्य नीति र बृहत् कार्ययोजना ६ महिनाभित्र घोषणा गर्ने र दुई वर्षभित्र लागू गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ।
देश संघीय संरचनामा गएको छ। स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन सकेका छैन। कार्यदलको प्रतिवेदनको ५८ औं बुँदामा कर्मचारीतन्त्रलाई नयाँ संघीय संरचना र मुलुकको आवश्यकता अनुसार रुपान्तरण गर्न छ महिना भित्र विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। तर, ९ महिना बित्दासमेत कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै सरकारले वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न तीन महिनाभित्र नीति पुनरावलोकन गरी लागू गर्ने उल्लेख छ।
कार्यदलले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकारी–निजी, सरकारी–सरकारी र सरकारी–निजी–सहकारी सहभागितामा उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी गर्ने मोडालिटी तीन महिनाभित्र तय गर्ने प्रतिवेदनले सुझाब दिएको छ। यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको पीपीपी सेन्टरले तीन महिनाभित्र विधि तय गर्ने उल्लेख छ। तर, यो काम पनि सरकारले गर्न सकेका छैन।
त्यस्तै सरकारले एक वर्षभित्र भूकम्प पीडित, बाढी पीडित, पहिरो पीडित र आगालागी पीडित परिवारको लागि आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै घरबारविहीनका लागि दुई वर्षभित्र आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि ३७ अर्ब पचास करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। र, जनता आवास कार्यक्रमका लागि एक लाख घर निर्माणका लागि ३० अर्बको अनुमान गरिएको छ। यो काम पनि सरकारले समयमै पूरा गर्ने छाँट देखाएको छैन।
नेपालदेखि बंगलादेश जोड्ने सुरुङ मार्गको सपना?
कार्यदलको प्रतिवेदनमा महत्त्वकांक्षी योजनाहरुलाई समेत समावेश गरिएको छ। कार्यदलले तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र ६ हजार मेगावाट र दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पदन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै निर्माणाधीन र नयाँ पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने। पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई तीन वर्षभित्र ८ लेनको बनाउने र हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, उत्तर दक्षिण जोड्ने गण्डकी, कर्णाली र त्रिशुली करिडोर सडक दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, महाकाली, सेती, राप्ती, मर्स्याङदी, तामाकोशी, कोशी र मेची करिडोर तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। यी योजना सम्पन्न गर्न कतिपय करिडोरमा काम सुरु समेत भएको छैन।
खुर्कोट–ढुंग्रेवास, शक्तिखोर–बैरेनी, दुम्किबास–दाउन्ने–बरघाट, शिवपुर–कपिलवस्तु–भालुबाङ, बुटवल–तानसेन, मेलबासा–धौलाकांढा, हेम्जा–पातिचौर, नागढुंगा–नौविसे र टोखा–छहरे सडक खण्ड र मध्यपहाडी लोकमार्गको आवश्यक स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाउनेसमेत उल्लेख छ। त्यसका लागि एक वर्षभित्र टेण्डर आह्वान गरिसक्ने उल्लेख छ। यो काम पनि भएको छैन।
पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेलमार्ग पाँच देखि १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। जसमध्ये पूर्व पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गको समानान्तर रेलमार्ग, रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग र काठमाडौं वीरगंज रेलमार्ग पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि लागि प्रति वर्ष एक खर्ब ४० अर्बका दरले १० वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र बाहिरि चक्रपथ र उपत्यका बाहिरको चक्रपथ निर्माण पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपाल र बंगलादेश जोड्ने गरी सुरुङ मार्ग निर्माणमा गर्ने परिकल्पनासहितको सुझाब समेत कार्यदलले दिएको छ। नेपाल र बंगलादेशबीचको १३ किलोमिटर भारतीय भूमि पर्छ यसमा सुरुङमार्ग तथा स्थलगत रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ। यसको लागत अनुमान भने प्रस्तुत गरिएको छैन र समयसीमा पनि लेखिएको छैन।
त्यस्तै निजगढ विमानस्थल सात वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनालाई अगाडि सारिएको छ।
