काठमाडौँ : नेपाली काङ्ग्रेसको जारी महासमिति बैठक परिसरमा वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र निर्माणका लागि हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डा बनाउन हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान शुरु भएको छ।
अभियानमा हालसम्म करीब ७०० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरिसकेको दावी अभियानका अभियन्ता दिवस ढुंगेलले गरे। बैठकमा पनि महासमिति सदस्यले काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डामा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।
डोल्पाका महासमिति सदस्य देवीकृष्ण न्यौपानेले ८१ प्रतिशत हिन्दू धर्मालम्बी भएको मुलुकको संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनी उल्लेख गर्नु उचित नभएको तर्क गर्दै महासमिति बैठकमा यस विषयले छलफलका लागि स्थान पाउनुपर्ने माग गरे।
बाँकेका महासमिति सदस्य निरञ्जन सिजापतिले हिन्दू राष्ट्रलाई छोडेर मुलुक धर्म निरपेक्षतामा जानु उचित नभएको टिप्पणी गरे।
रामेछापका महासमिति सदस्य लक्ष्मण बस्नेतले संविधानमा हिन्दू राष्ट्रको स्थानमा धर्म निरपेक्षता षडयन्त्रपूर्वक आएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनःविचार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
महासमिति बैठकमा अन्य विभिन्न चार विषयका प्रस्तावमाथि भने महासमिति सदस्यले आ–आफ्ना धारणा राख्नेक्रम जारी छ । शुक्रबारदेखि यहाँ शुरु भएको महासमिति बैठकको बन्दसत्रमा राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ। शनिबार उद्घाटनपछि बन्दसत्र शुरु भएको हो।
‘गौरवमय इतिहास, जिम्मेवार वर्तमान, उज्यालो भविष्य’ नाराका साथ शुरु भएको महासमिति बैठक पुस ४ गतेसम्म चल्नेछ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार बैठकमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित महासमिति सदस्य, पार्टीको केन्द्रीय समिति, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्था, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधि, मनोनीत महासमिति सदस्य, निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य गरी झण्डै एक हजार ७०० प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई ‘पदाधिकारी’ मुद्दामा नअल्झिन आग्रह
पार्टीको महाधिवेशनपछिको सर्वोच्च निकाय महासमिति बैठकका सहभागीहरुले पार्टीको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको विषयलाई लिएर विवादमा नअल्झिन नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
महासमिति बैठकको तेस्रो दिनसमेत विधान मस्यौदा प्रतिवेदनमा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाको विवादले प्रतिवेदन पेश हुन सकेको छैन। महासमिति सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा सहमति कायम गरी शिघ्र बैठकमा पेश हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काङ्ग्रेस विधान मस्यौदामा पदाधिकारी सङ्ख्या र पदाधिकारीको चयन प्रक्रियाबारे बहस जारी छ। संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ।
संस्थापन इतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । विधान मस्यौदामा १४१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने लगभग सहमति भइसकेको छ ।
विधान मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने भएपछि आज महासमिति बैठक झण्डै तीन घण्टा स्थगन गरिएको थियो । तर पार्टी शीर्ष नेतृत्वबीच उक्त विषयमा कुनै सहमति नभएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेन । यस अघि गत मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा विधान मस्यौदाबारेमा छलफल भएको थियो ।
आजको महासमिति बैठकपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्ने र विधान मस्यौदाको प्रतिवेदन पारित गरी भोलि पेश हुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।
