काठमाडौँ : सरकारी चिकित्सक संघ(गोदान)ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पाँच विषयमा १४ बुँदे माग राखेको छ। उसले माग पूरा नभए निर्णायक आन्दोलनमा होमिने चेतावनीसमेत दिएको छ।
पटक पटक माग राख्दा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै गोदानले निर्णायक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको हो।
संघले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माग र आन्दोलनको जानकारी गराएको हो। समायोजन अध्यादेश, स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सङ्घीय निजामती ऐन र अन्य गरी विभिन्न ५ वटा विषयमा केन्द्रित रही १४ बुँदे माग संघले राखेको छ।
यस्ता छन् संघले राखेका माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा:
क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा , सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्ति विकासको स्पष्ट खाका सहितको प्रादेशिक/स्थानीय निजामती सेवा एन निर्माण भए पश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाईयोस।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा १ तह स्तरवृद्दी गरियोस।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वेछिक बनाईयोस। सङ्घमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय/प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा काम काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजन पश्चात् निश्चित अवधि पछि सङ्घ मा आउन सक्ने बाटो खुल्ला राखियोस।
ङ ) प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्य सेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी मध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस।
२) स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति विषयमा:
क) स्वास्थ्य सेवा समूह बाट मात्र स्वास्थ्य सचिव नियुक्त हुन पर्ने कानुनी प्रावधान विपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्य सचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस।
ख) स्वास्थ्य सेवा एन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी सङ्घीय निजामती सेवा एनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूलाई निजामती सरह समकक्षता गरी एघारौँ तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासन सम्बन्धी तालीम दिएर अन्य प्राविधिक निकाय सरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेश स्तरमा समेत सोही अनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा:
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमुक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सक इतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपति लगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारी विहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपति लगायतका अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस्।
४) सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धमा:
क)दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्य सेवाको नवौँ र दशौमा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवामा समेत एकरुपता गर्नु पर्ने नपर्ने भन्नेमा सबै पक्ष सँग छलफल गरी निर्णय गरियोस |
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा न्यूनतम सेवा अवधि राजपत्र अनंकित वा सहायकस्तरको पदको लागि चार वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृत स्तरको पदको लागि छ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवं स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस
ग) प्रशासन र स्वास्थ्य सेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस।
५) अन्य:
क) यस सङ्घको पटक पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालय अन्तर्गत राखियोस् ।
ख)हालसालै जिल्ला जन/स्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सो मार्फत प्रदेश र सङ्घ अन्तर्गत नै राखियोस्।
ग)पेसाको विशिष्टता, जोखिम, सामाजिक मान्यता, अध्ययन अवधि आदिलाई मध्ये नजर गरी यस अघि नै यस सङ्घले पेस गरेका सरकारी चिकित्सकको तलब-भत्ता तथा अन्य सुविधाको माग यथाशीघ्र पुरा गरियोस्।
