काठमाडौं : सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका तीन राजदूतलाई कार्यकाल नसकिँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरिया, स्पेन अधिराज्य र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।
यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरियाका लागि अर्जुन जगबहादुर सिंह, स्पेनका लागि नेपाली राजदूत भरतबहादुर रायमाझी र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत चोपलाल भूषाललाई नियुक्त गरेको थियो।
उनीहरुलाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिइ फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले पाँच देश तथा नियोगका लागि नयाँ राजदूतहरुको सिफारिससमेत गरेको छ। सरकारले राजदूत रिक्त रहेका थाइल्याण्ड, क्यानडा, फ्रान्स र कुवेतका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद ढकाललाई थाइल्यान्डका लागि आवासीय र क्याम्बोडिया, लाओस, भियतनाम र सिंगापरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। उनलाई राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक आयोगको एसिया प्यासिफिक क्षेत्र र एसियन इन्स्टीच्यूट अफ टेक्नोलोजी हेर्ने गरी स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकिएको छ।
त्यस्तै राष्ट्र संघको जेनेभा स्थित नेपालको स्थायी नियोगमा मन्त्रालयका सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईलाई राजदूतको रुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ। उनलाई स्वीट्जरल्याण्डका लागि आवासीय र इटाली, सान मारियो र लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतका साथै विश्व व्यापार संगठन र विश्व स्वास्थ्य संगठनको लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधसमेत तोकिएको छ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भृगु ढुंगानालाई क्यानाडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ। उनलाई उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन हेर्ने गरी स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। सरकारले उनलाई युनेस्कोको स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकेको छ।
यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव दुर्गाप्रसाद भण्डारी कुवेतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका छन्। उनलाई इराकका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूतका साथै एसिएन कोअपरेशन डायलगको स्थायी प्रतिनिधिसमेत तोकिएको छ।
यी देश तथा नियोगमा कार्यरत राजदूतहरुलाई सम्बन्धित मुलुकबाट प्रस्तावित राजदूत नियुक्तिको सहमति (एग्रिमो) नआउँदा सम्मका लागि सो मुलुकको राजदूतको रुपमा काम गर्न स्विकृतिसमेत दिइएको छ।
हाल थाइल्याण्डमा डा खगनाथ अधिकारी राजदूतको रुपमा कार्यरत छन्। उनी मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। कुवेतका लागि नेपाली राजदूतमा यज्ञबहादुर हमाल कार्यरत छन्। उनी सन् २०१४ डिसेम्बरबाट राजदूतको रुपमा कार्यरत छन्।
त्यस्तै फ्रान्समा अम्विकादेवी लुइटेल र क्यानडामा कालिप्रसाद पोखरेल राजदूतको रुपमा कार्यरत छन्। उनीहरुको म्याद सकिनु अगावै सरकारले नयाँ राजदूतहरु सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकामा कार्यकाल सकिनु तीन महिना अगाडि नै राजदूत नियुक्तीको प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ।
यसअघि सरकारले चार देशका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो।
पाँच वर्षे मल्टिपल भिसाका लागि १६० डलर कायम
यसैबीच मन्त्रिपरिषदले नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच पर्यटक भिसा पारस्पारिकता सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।
नयाँ व्यवस्था वमोजिम अब नेपाली नागरिकले पाँच वर्षे (१८० दिन प्रतिवर्ष) मल्टिपल भिसाका लागि १६० डलर दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। सन् २०१९ जनवरी १ देखि पर्यटक भिसामा ५ वर्षे (१८० दिन प्रतिवर्ष) बहुप्रवेशी भिसा लिँदा अमेरिकी र नेपाली पर्यटक दुवैले अमेरिकी डलर १६० दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए।
हाल अमेरिकी नागरिकले अमेरिकी डलर १६० र नेपाली नगारिकले अमेरिकी डलर १०० दस्तुर तिर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकले अध्ययन भिसा आवेदन गर्दा अमेरिकी दूतावासले लिने गरेको अतिरिक्त शुल्क अमेरिकी डलर २०० हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ८१ बमोजिम विभिन्न अधिकारहरु श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
जसअन्तर्गत मन्त्रालयले निम्न अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाउने छ।
क) वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्वस्वीकृतिका लागि प्राप्त निवेदन लिने र पूर्वस्वीकति दिने
ख) विज्ञापन गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गरी सत्यतथ्य बुझ्ने
ग) तोकिएको संख्यामा नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) का लागि निवेदन लिने र श्रम स्वीकृतिको निस्सा (स्टिकर) दिने
घ) वैदेशिक रोजगारका लागि व्यक्तिगत रूपमा विदेश जान चाहनेहरूबाट निवेदन लिने र विभागको निर्णय प्राप्त भएअनसार वा अधिकार प्रत्यायोजन भएअनुसार स्वीकृति दिने
ङ) इजाजतपत्रवालाका शाखा कार्यालयहरूको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने
च) वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ का निश्चित दफा र नियममा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरूको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने
यी हुन् मन्त्रिपरिषदका अन्य निर्णयहरु
चन्द्रगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नतीका लागि थप जग्गा प्राप्त गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिगत निर्णय लिइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पेश गरेको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरिएको छ।
जोखिमयुक्त वस्ती स्थान्तरण तथा एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
झापा जिल्ला माहरानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगंज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समिति गठन आदेश २०७५ जारी गरिएको छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।
समपरक अनदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ का केही हेरफेर गरिएको छ।
