काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा एनजिओ र आइएनजिओलाई निषेध गर्नेगरी आफ्नो कार्ययोजना अघि सारेका छन्।
संसदीय सुनुवाई समिति आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्दा गैससलाई निषेधको रणनीति अघि सारेका हुन्। उनीमाथि आजबाट सुनुवाई सुरु भएको छ।
'अहिले गैससमार्फत् हुने गरेको तालिम रोकेर सरकारी लगानीमा नै तालिम हुनुपर्छ,' उनले समितिमा भने।
आफ्नो कार्ययोजनामा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा आधारित रहेको बताउँदै उनले न्यायिक प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने योजना अघि सारे। 'अदालतमा हुने सुनुवाइ मिडियाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ,' उनले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरे।
न्याय संग्राहलय बनाउने, सर्वोच्चको चौथो पञ्चवर्षीय योजना यही पुसबाटै लागू गर्ने, बाह्य र आन्तरिक अनियमितता रोक्ने तथा विचौलियालाई न्याय सम्पादन प्रकृयामा प्रवेश निषेध गराउनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका योजना उनले अघि सारेका छन्। त्यस्तै न्यायालयमा कार्यरत कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिए तत्काल कारवाही गर्ने उनले योजनामा उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीश नियक्ति वैज्ञानिक, योग्यता र समावेशीका आधारमा गर्ने दावीसमेत उनले गरेका छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अद्यवधिक गर्ने तथा नगर्नेलाई कारवाही गर्नेसमेत उनको योजनमा उल्लेख छ।
उनले आफ्नो योजनामा पारिवारिक अदालत स्थापनाका लागि अध्ययन अघि बढाउने समेत उल्लेख गरेका छन्।
११ हजार मुद्दा फर्छ्यौंटसँग जोडिएका जबराविरुद्ध सुनुवाई समितिमा ९ वटा उजुरीहरु परेका छन्। ती उजुरीमाथि पनि उनले जवाफ दिनुपर्ने छ। साथै समिति सदस्यहरुले पनि उनीमाथि प्रश्न गरेका छन्। ती सबैलाई उनले जवाफ दिनुपर्ने छ। उनीमाथिको सुनुवाइ जारी छ।
