काठमाडौं : सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका डाक्टर गोविन्द केसी अल्टिमेटम सकिए लगत्तै अनशनको तयारीका लागि मङ्गलवार पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम पुगेका छन्।
सरकारले तोकिएको समय सीमाभित्र माग पूरा नगरेपछि केसीले भोलिबाट इलाममा अनशन सुरु गर्ने भएका छन्। अनशनको तयारीका लागि डाक्टर केसी इलाम पुगिसकेको उनका सहयोगी डाक्टर अभिषेक सिंहले जानकारी दिए। डाक्टर सिंहका अनुसार डाक्टर केसीले बुधवारदेखि अनशन बस्ने तयारी छ।
डाक्टर केसीले १५ औं अनशन कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जुम्लाबाट गरेका थिए। त्यो अनशन २७ दिनपछि टुंगिएको थियो। १५ औँ अनशन सकिएको चार महिना बितिसक्दा पनि कुनै सम्झौता कार्यन्वयन नभएपछि डाक्टर केसीले अर्को अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका हुन्।
'अनशनको तयारीका लागि नै उहाँ इलाम पुगिसक्नु भएको हो,' उनले भने, 'आज उहाँले दिएको अल्टिमेटम सकिएकाले भोलिबाट अनशन सुरु गर्ने तयारी भएको हो।' डाक्टर केसीको यो १६ औँ अनशन हो।
डाक्टर केसीले यसअघि २ गते सोमबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटम दिँदा पनि सरकारले मागको विषयमा सुनुवाइ नगरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गर्ने तयारी गरेका थिए। तर, सांसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले केही समय दिन आग्रह गरेपछि १७ गतेसम्मको समयसीमा दिएका थिए।
डा केसीले सरकारसँग ३ बुँदे माग राखेका छन्।
१.१५ औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर संसदबाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस्।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई तत्काल सिफारिस बमोजिम बर्खास्त लगायतका कारबाही गरियोस्। त्रिबि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थामै फिर्ता गरियोस्।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। साथै, प्रमाण नष्ट गर्ने, झुटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अङ्गभङ्ग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस्।
३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लङ्घन गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस्।
